मुस्ताङ/ मुस्ताङको लोमन्थाङमा सम्पन्न गण्डकी प्रदेश न्यायिक समितिको तेस्रो सम्मेलनले ‘लोमन्थाङ घोषणा–पत्र २०८३’ जारी गर्दै स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सम्मेलनले न्यायिक समितिहरूको कार्यदिशा स्पष्ट पार्दै संस्थागत सुधारका विभिन्न ६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणा–पत्रअनुसार अब न्यायिक समितिमा दर्ता हुने उजुरी, कारबाही तथा निर्णयहरूको डिजिटल रेकर्ड राखिनेछ । साथै, पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक तीन महिनामा मुद्दाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश न्यायिक समिति मञ्चको विधान तयार भइसकेकाले प्रदेश सरकारबाट आवश्यक स्वीकृति लिएर यसलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाइने निर्णय गरिएको छ । सम्मेलनले मेलमिलाप पद्धतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै परम्परागत न्याय प्रणालीलाई आधुनिक मेलमिलाप प्रक्रियासँग जोडेर संस्थागत गर्ने नीति पनि अवलम्बन गरेको छ ।
न्यायिक समितिको भूमिकालाई विवाद समाधानमा मात्र सीमित नराखी पर्यटन, आर्थिक विकास, उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने लक्ष्य समेत घोषणा–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसले समग्र सामाजिक न्याय प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
सम्मेलनले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने न्यायिक समितिहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये उत्कृष्ट पाँच न्यायिक समितिलाई सम्मान गरिने जनाइएको छ । यसैबीच, चौथो न्यायिक समिति सम्मेलन स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा २०८३ सालको भदौ महिनामा आयोजना गर्ने तय गरिएको छ ।
सम्मेलनले स्थानीय तहमा न्यायको पहुँच विस्तार गर्न र न्यायिक प्रक्रियालाई आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउन ‘लोमन्थाङ घोषणा–पत्र २०८३’ महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ
सम्मेलनको मंगलबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उद्घाटन गर्दै न्यायिक समितिलाई सघाउन सबै स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ताको व्यवस्था गरिएको बताए । अधिकारका लागि सबै स्थानीय तह एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । साथै कोरला नाकाममा प्रदेश सरकारले पूर्वाधारलगायत विकास गर्न खोजे पनि जग्गा प्राप्ती नहुँदा काम गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्रीले बताएका थिए ।
लोमन्थाङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत न्युटन लम्सालका अनुसार प्रदेशका सबै ८५ वटै स्थानीय तहलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गरिएको थियो । तर ६१ पालिकाबाट मात्रै सहभागिता जनाइएको उनले बताए ।
