जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकार भन्दै भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा कारबाही गर्न सरकारको रोक

काठमाडौं / गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘जेनजी आन्दोलन’का नाममा सरकारी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन प्रहरी संगठनमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेका छन्।

भदौ २३ र २४ गते राजधानीसहित देशैभर भएका हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जस्ता राज्यका प्रमुख अंगमा आगजनी गर्ने तथा प्रहरीका हतियार लुट्ने जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ नगर्न गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई दबाब दिएका हुन्।

हप्तौंसम्म देशलाई अस्तव्यस्त बनाउने गरी भएको विध्वंसका दोषीहरूलाई भिडियो र तस्बिरका आधारमा पहिचान गरी प्रहरीले पक्राउ अभियान शुरू गरेलगत्तै गृहमन्त्रीबाट यस्तो हस्तक्षेप भएको हो।

‘काठमाडौंबाट मात्रै प्रहरीले तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न एक सयभन्दा बढीलाई पक्राउ गरेपछि गृहमन्त्रीज्यूबाट उनीहरूलाई दुःख नदिनू र पक्राउ अभियान रोक्नू भन्ने निर्देशन आयो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यो निर्देशनले प्रमाणका आधारमा काम गरिरहेको प्रहरीको मनोबल गिराएको छ।’

प्रहरीको असन्तुष्टिपछि गृह मन्त्रालयले २०८२ असोज १२ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन भएकोले आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै कारबाही हुने भन्दै तत्काल कारबाही अघि नबढाउने तयारीमा छ। तर, प्रहरी स्रोतहरू यसलाई अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्न र दोषीलाई उन्मुक्ति दिन रचिएको बहानाबाजी मात्रै भएको बताउँछन्।

‘आयोग बन्नु र प्रहरीले आफ्नो नियमित अनुसन्धान गर्नु फरक कुरा हो। प्रमाण नष्ट हुनबाट जोगाउन र अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिनु प्रहरीको कर्तव्य हो,’ एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले भने, ‘तर मन्त्रालयको विज्ञप्तिले प्रहरीको हात बाँध्ने र अपराधीको मनोबल बढाउने काम गरेको छ।’

भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा प्रहरीमाथि सांघातिक आक्रमण भएको थियो, तीन प्रहरीले ज्यान गुमाएका थिए भने प्रहरीकै हतियार र बर्दी लुटिएको थियो।

सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीको बर्दी लगाएर रमाइलो गरिरहेका र प्रहरी कार्यालयमा आगो लगाउन उक्साइरहेका भिडियोहरू छ्याप्छ्याप्ती छन्। तर, देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व नै यस्ता आपराधिक गतिविधिका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा संरक्षण गर्न उद्यत देखिएको छ।

एक बर्खास्त प्रहरी जवानले नै प्रहरी कार्यालयमा आगो झोसेको भिडियो हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले गृहमन्त्रीको दबाबका कारण उनीहरूलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएको छ। यसले विधिको शासनमाथि गृहमन्त्री अर्यालले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दै आन्दोलनको आडमा आपराधिक गतिविधिलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको प्रष्ट पारेको छ।

एकातिर गृह मन्त्रालय न्यायिक छानबिनको देखावटी प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने अर्कोतिर प्रमाण संकलन गरेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको हात बाँधिदिएको छ। यसले आन्दोलनको आडमा अपराध गर्नेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्ने र विधिको शासन कमजोर हुने खतरा बढाएको छ।

‘जेनजी आन्दोलन’का नाममा भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा भएका प्रदर्शनहरू हिंसात्मक बनेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवनलगायत देशैभरका सरकारी कार्यालय, मन्त्री तथा सांसदहरूका निवासमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए।

अघिल्लो दिन भदौ २३ गते प्रहरीको दमनबाट १९ जनाको मृत्यु भएपछि दोस्रो दिन हिंसात्मक आन्दोलन भएको थियो। आफ्नै ज्यान जाने संकेत देखिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर सैन्य ब्यारेकमा शरण लिनुपरेको थियो भने कैयौं नेताहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए।