काठमाडौं / सरकारले हालैको अविरल वर्षा र बाढीपहिरोबाट घरबास गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १९ औं बैठकले विपद् पीडितलाई तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू जारी गरेको हो।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले विपद्मा परी मृत्यु भएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकले विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिन, अवरुद्ध भएका सडक, खानेपानी, विद्युत र सञ्चार जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू यथाशीघ्र पुनः सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
यसैगरी, विपद्पछि फैलिन सक्ने सम्भावित महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै परिषद्ले उच्च जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर र मनोसामाजिक परामर्श सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल, गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, शिक्षामन्त्री महावीर पुन लगायत मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यहरूको उपस्थिति थियो।
साथै, बाढीबाट प्रभावित मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, परिषद्का विज्ञ सदस्य गंगालाल तुलाधर, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो।
