नेपालको आधुनिक इतिहासमा थोरै नेताहरूले मात्र प्रजातन्त्र र संवैधानिकताबारे बीपी कोइरालाले जस्तै सरल रूपमा विचार गरेका छन्। प्रजातान्त्रिक क्रान्तिका अग्रदूत, पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री र राजनीतिक चिन्तकका रूपमा कोइरालाले संविधानलाई केवल औपचारिक दस्तावेज नभई स्वतन्त्रताको आधारशशिला माने। उनको आत्मवृत्तान्त तथा अन्य प्रकाशित कृतिहरूले संविधानलाई बीपीले कसरी हेरेका थिए र नेपालको लागि यसले के अर्थ राख्नुपर्छ भन्नेबारे दुर्लभ दृष्टिकोण दिन्छ। सरल रूपमा व्यक्त गरिए पनि कोइरालाका विचारहरू गहन देखिन्छन्।
चिन्तक कोइरालाको दृष्टिमा प्रजातन्त्र केवल शासनको पद्धति मात्र होइन, जीवनशैली र मूल्य प्रणाली पनि हो। प्रक्रिया शुरू हुनुपर्छ, बिस्तारै निष्ठापूर्ण प्रयोगबाट प्रजातन्त्र संगठित हुँदै जान्छ भन्ने बीपीको सोचाइ हो। राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले भारतीय विज्ञहरूको सहयोगमा निर्माण गरी लागू गरिएको संविधान प्रजातान्त्रिक थिएन। जवाहरलाल नेहरूले पठाएका श्रीप्रकाश जस्ता भारतीय नेताको संलग्नतामा यो संविधान बनाइएको थियो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पूर्वार्द्ध भए पनि फरक दृष्टिकोण राख्ने व्यक्तिहरूको यो संविधान निर्माणमा कुनै भूमिका थिएन। बीपीको दृष्टिमा पद्म शमशेरको उक्त संविधान प्रजातन्त्र देखाउने आवरण मात्र थियो। वास्तवमा, यो राणा शासनको नियन्त्रणलाई संवैधानिक आवरणमा निरन्तरता दिने दस्तावेजभन्दा केही थिएन। तर बीपी व्यावहारिक ढङ्गले पद्म शमशेर मार्फत प्रजातन्त्र अघि बढाउने सम्भावना देख्थे।
पद्म शमशेरको दुर्बलतालाई प्रजातान्त्रिक रूपान्तरणका लागि उपयोग गर्न सकिने बीपीको भनाइ थियो। त्यसैले उनी शुरूमा पद्मसँग काम गर्न तयार देखिए। तर उनका उत्तराधिकारी नवौं तथा अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर यही संविधानका लागि पनि तयार थिएनन्। त्यसपछि बीपीले त्यहाँ मेलमिलापको सम्भावना देखेनन्। २००७ सालको क्रान्तिको घोषणापछि मात्र पद्म शमशेरले तयार गरेको संविधानमा उनी सकारात्मक हुने मनस्थितिमा पुगेका थिए। तर‚ आफ्नो संगठन बलियो बनाउँदै गएका बीपीले त्यसलाई संगठन बलियो बनेपछि भने स्वीकार गरेनन्। बीपीले आत्मवृत्तान्तमा पद्म शमशेरको संविधानलाई पञ्चायती किसिमको संविधान भनेका छन्। उनका शब्दमा, राजा महेन्द्रले जारी गरेको २०१९ सालको संविधानको आधार पद्म शमशेरकै संविधान थियो। उनले भनेका थिए, ‘राजा महेन्द्रको संविधानलाई नयाँ र मौलिक भनिए पनि उनको संविधानका कतिपय प्रावधानहरू पद्म शमशेरकै संविधानमा आधारित थियो।’
क्रान्तिकारी बीपीले शुरूका चरणमा संविधानसभाबाट संविधान लेख्नेबारे स्पष्ट धारणा राखेको पाइन्छ। उनी नयाँ शुरूवातका लागि संविधानसभाबाट संविधान कायम गरिनु अतिआवश्यक ठान्थे। उनले २००७ सालको क्रान्तिमा नै त्यसको माग राखेका थिए। क्रान्ति सफलतापछि राजा त्रिभुवनको शाही घोषणामा यसलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरिएको थियो। क्रान्तिको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न अन्तरिम सरकारद्वारा तयार गरिएको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले संविधानसभाबाटै स्थायी संविधान जारी गर्ने स्पष्ट गरेको थियो। जनक्रान्ति सफल भएपछि बनेको राणा–कांग्रेस संयुक्त सरकारमा बीपीले गृहमन्त्रीको रूपमा नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गरे। अन्तरिम संविधानको मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी पनि गृहमन्त्रालयकै थियो। त्यसमा बीपीले निकै मिहिनेत गरेको देखिन्थ्यो। उनका लागि संविधानको प्रमुख उद्देश्य प्रजातन्त्रलाई सुरक्षित गर्नु थियो। स्वतन्त्र निर्वाचन, जवाफदेही शासन तथा कानूनीराज विना कुनै संविधान वैध हुन सक्दैन भन्ने उनको विश्वास थियो। बीपीको आदर्श संविधान यसप्रकारको थियो : संविधानसभामार्फत तयार हुने; राजकीय कृपामा होइन, जनअधिकारमा आधारित हुने; शक्ति सन्तुलन गर्ने बलियो संयन्त्रसहित; निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने; राजा वा सेना प्रजातान्त्रिक विचारअनुसार चल्ने। अन्तरिम संविधानले त्यो उद्देश्य प्राप्त गरेको थियो।
डा. विपिन अधिकारी
त्यसैले बीपीले अब समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर दृढतापूर्वक तर्क गरे र राज्यले दृढ निश्चय गरे‚ छ महीनाभित्रै संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव हुन्छ भने। तत्कालीन सन्दर्भमा संविधानसभा बोलाउने शक्ति वा वातावरण तयार थिएन। तर उनको भनाइ थियो– जसरी हामी अचानक युद्धको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यौं भने हामी तयार छैनौं भनेर भन्न सक्दैनौं‚ त्यसैगरी संविधानसभाको निर्वाचनका बारेमा हामीले तयारी गर्नुपर्छ। हरेक सरकार अस्थिर भएको तथा निर्वाचन गराउन नसकेको आरोपको पृष्ठभूमिमा उनले राजालाई भने युद्धको तयारी जस्तै निर्वाचनको आयोजन गर्ने हो। तर‚ त्यसो हुन सकेन। २००७ सालपछि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल भए पनि दरबार बलियो रह्यो। राजकाजमा हिन्दुस्तानको हस्तक्षेप निरन्तर बढ्दै गर्दा यो अवधिमा कांग्रेस क्रमश: कमजोर हुँदै थियो तथा बीपी विरुद्धका उनीहरूको षड्यन्त्र पनि बढ्दै थियो।
राजतन्त्रसँग पर–पर हुने अवस्था सिर्जना गर्दा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन कमजोर हुने जोखिम उनले देखे। त्यसो हुँदा अन्तत: बीपीले व्यावहारिक कारणले संविधानसभाको माग छाडेको देखिन्छ। त्यसैले उनले संविधानसभा नभए पनि यदि प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न सकिन्छ भने त्यही बाटो समात्नुपर्छ भन्ने व्यावहारिक धारणा अपनाए। यसबाट संविधानसभाले के गर्ला, कसो गर्ला भन्ने राजाको डर पनि रहने भएन। बीपीले भने जनताद्वारा निर्वाचित सरकार चलाउने अवसर पाउनु नै प्राथमिक लक्ष्य ठाने। प्रजातन्त्रको प्रयोगसँगै प्रजातन्त्र स्थिर तथा फराकिलो हुने उनको विश्वास थियो। तर यसको मतलब उनले प्रजातान्त्रिक संविधानको आदर्श त्यागेका थिए भन्ने होइन। उनले केवल अनुभवका आधारमा बाटो बदलेका थिए, लक्ष्य होइन।
२०१५ सालमा राजा महेन्द्रले जारी गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री बनेपछि बीपीले आफूले नेतृत्व गरेको २००७ सालको अन्तरिम संविधानलाई अझै पनि अनुकरणीय भनेको पाइयो। उक्त संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका, मेरिटका आधारमा नियुक्त हुने लोकसेवा आयोग, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका संरचना, असामान्य अधिकार प्रयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्को अनिवार्य स्वीकृति इत्यादि सुनिश्चित गरेको थियो। उनको दृष्टिमा यही बाटो हुँदै नेपाल सामन्ती शोषणतन्त्रबाट आधुनिक प्रजातन्त्रमा रूपान्तरण हुन सक्थ्यो।
संवैधानिक राजतन्त्र तर सीमासहित
बीपीले संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गरे। बीपी तथा नेपाली कांग्रेसका सबै दस्तावेजहरूले यही नै देखाउँछ। उनी यसको विकल्प खोजेर हिंडेको कतै देखिंदैन। तर संवैधानिक राजतन्त्रको कमजोरीबारे उनलाई कुनै भ्रम थिएन। बेलायती संविधानविद् आइभर जेनिङ्सको मस्यौदामा आधारित २०१५ सालको संविधान राजाको शक्तिलाई सुरक्षित गर्ने गरी तयार भएको उनको मूल्यांकन थियो। संसद् र प्रधानमन्त्रीलाई पनि भूमिका नदिएको अवस्था भने थिएन। परम्परागत निरन्तरताका रूपमा राजाले र आधुनिक शक्तिका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा निर्वाचित सरकारले मिलेर कार्य गर्नु प्रजातान्त्रिक विकासका लागि आवश्यक भएको बीपी ठान्थे। उनले भनेका थिए, ‘संवैधानिक राजतन्त्र लिखित कुरामा होइन, राजा र प्रधानमन्त्रीले कति जिम्मेवारीपूर्वक आचरण गर्छन् भन्ने कुरामा टिकेको हुन्छ।’ यो पारस्परिक विश्वास मुलुकको प्रजातन्त्रीकरणका लागि जरूरी छ भन्ने बीपीको दृष्टिकोण थियो। बेलायतीहरूले यही विश्वासका आधारमा आफ्नो संसदीय प्रजातन्त्र धानेका थिए, धान्दै आएका पनि छन्। नेपालले धान्न नसक्ने भन्ने थिएन। अत: उक्त संविधान निर्माणका सम्बन्धमा यदि जेनिङ्सजत्तिको विज्ञले मस्यौदा गर्छन् भने म उक्त संविधान स्वीकार्छु भन्ने उनको भनाइ थियो।
तर बीपी र महेन्द्रको सम्बन्ध सरलरेखामा नहिंडेको स्पष्ट हुँदै थियो। उनको पार्टीले धेरै मतले जिते पनि राजा महेन्द्रले लामो समय बीपीलाई सरकार गठनका लागि बोलाएनन्। बल्ल–बल्ल बोलाए तापनि विभिन्न विषयमा उनीहरूबीच सहकार्य गर्न गाह्रो हुँदै गयो। कसले खेलेको थियो‚ इतिहासले देखाउँछ। तर राजा स्वयं त्यसको पात्र हुनु प्रजातन्त्र दुर्घटनामा पर्नुको कारण थियो। यसबाट, बीपीले निष्कर्ष निकाले– संविधान मात्र पर्याप्त हुँदैन, प्रजातान्त्रिक भावना नहुँदा त्यसलाई सजिलै असुरक्षित बनाउन सकिन्छ। बीपीले आत्मवृत्तान्तामा संविधानबारे के भनेका छन् भने संविधानको पाठ त्यति महत्त्वपूर्ण होइन। त्यहाँ के लेखिएको छ भन्ने कुरा त्यति उल्लेखनीय होइन, यसको मनसाय (इन्टेन्ट) नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
बीपीको मूल्यांकनमा पञ्चायती संविधान जनताको लोकतान्त्रिक आकांक्षाको प्रतिविम्ब थिएन, बरु राजतन्त्रलाई बलियो बनाउने उपाय थियो। यो प्रजातन्त्रका लागि ठूलो कमजोरी (ड्र ब्याक) थियो। त्यस्तै यो तरीकाले राजतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने बीपीलाई कहिल्यै लागेन। त्यसैले‚ बीपीले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए। दलविहीन प्रजातन्त्र हुन्छ भन्ने बीपीको चेतनामा थिएन। प्रजातन्त्रविना राष्ट्रवाद सम्भव छ भन्ने झनै थिएन। उनले यसलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक यात्रामा ठूलो बाधा ठाने र सधैं जनताद्वारा निर्वाचित संसद् र संवैधानिक राजतन्त्रमा आधारित बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई मात्र नेपालका लागि उचित समाधान भएको विचार व्यक्त गरे। संविधान संशोधन र राजनीतिक खुलापनमार्फत राजा र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच यसै संविधानअन्तर्गत पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव उनको पुराना मान्यताहरूको निरन्तर अभिव्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत भइरहे।
लामो संकटपूर्ण जीवनपछि २०३३ सालमा नेपालमा विद्यमान अस्थिरता, द्वन्द्व र वैमनस्यतालाई अन्त्य गरी साझा राष्ट्रिय हितलाई अघि बढाउन बीपीले आफ्नो संवैधानिक सोचमा एउटा नयाँ राजनीतिक अध्याय (राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति) प्रतिपादन गरेका थिए। उनको विचारमा सहकार्य र सहअस्तित्व विना राष्ट्र बलियो र स्वतन्त्र रहन सक्दैन। पञ्चायती व्यवस्थाले प्रतिपक्षलाई पूर्णरूपमा निषेध गरेको, राजनीतिक नेताहरू जेलमा वा निर्वासनमा रहेका र राष्ट्रिय एकता कमजोर बन्दै गएको अवस्थाले बीपीलाई निकै चिन्तित बनाएको थियो। निरन्तर द्वन्द्व र प्रतिहिंसाले देशलाई कमजोर बनाउँदै लगेको, विदेशी हस्तक्षेपको जोखिम बढेको देखेर उनले मेलमिलापलाई समाधानको बाटोका रूपमा प्रस्तुत गरे। यो नीतिको मूल धारणा आपसी विश्वास, सहअस्तित्व र राष्ट्रिय हितको साझा जिम्मेवारी हो।
बीपीले यस सिद्धान्तबाट प्रतिपक्षलाई शत्रु होइन, प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अनिवार्य अंग ठानेर सबै शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ भन्ने कुरालाई थप जोड दिएको पाइन्छ। तर व्यवहारमा यस सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो भएन। राजा र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच खेल्ने तत्वहरू कमजोर थिएनन्। राजनीतिक घटकहरूबीच अविश्वास, सत्ता आकांक्षा‚ वैचारिक द्वन्द्व र तत्कालीन शासकहरूको अनिच्छाले यसलाई सफल बनाउन अवरोध खडा भयो। यद्यपि, तत्कालीन समयमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएन, राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिले नेपालको प्रजातान्त्रिक यात्रामा सहिष्णुता, सहकार्य र आपसी मेलमिलापको संस्कृतिलाई जोड दिएको छ। राष्ट्रवादले स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ, प्रजातन्त्रले स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गर्छ र राष्ट्रिय मेलमिलापले हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँछ। यो सिद्धान्त आज पनि राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय एकता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन प्रेरणादायी मानिन्छ।
अझै स्थापित हुन नसकेको धरोहर
बीपी कोइरालाले आफ्ना प्रजातान्त्रिक आदर्शहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको देख्न पाएनन्। २०४७ सालको संविधानले मृत्युपर्यन्त उनको संवैधानिक सोचलाई कार्यान्वयन गरेको थियो। यसको सफल कार्यान्वयनको छैठौं वर्षमा शुरू भएको माओवादी ‘जनयुद्ध’ ले यसलाई अघि बढ्न दिएन। तर उनको दृष्टि आज पनि महत्त्वपूर्ण अर्थमा सान्दर्भिक छ। नेपाल अझै शक्ति साझेदारी र संवैधानिक स्थायित्वका प्रश्नसँग जुझिरहेको अवस्थामा, उनका शब्दहरूले हामीलाई सम्झाउँछन्– संविधान त्यति मात्र बलियो हुन्छ, जतिसम्म यसको तथा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शासकहरूको राष्ट्रवादी तथा प्रजातान्त्रिक भावना बलियो हुन्छ। संविधान मात्रले केही हुँदैन। बीपीको यो सपना सधैं सरल तर गहिरो देखिन्छ।
