बेइजिङ ओलम्पिकपछि चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने अमेरिकी सांसद माइकल म्याक्कौलको अनुमान छ। उनको अनुमान सही हुन पनि सक्छ, नहुन पनि। ताइवानमा चीनले कहिले आक्रमण गर्छ, त्यो अनुमान गर्न कठिन छ।
तर, समयलाई छाड्ने हो भने, म्याक्कौल सही छन्– वास्तवमै आक्रमणको खतरा छ।
चिनियाँ जनमुक्ति सेनासँग ताइवान जलसन्धि तरेर पारिपट्टि आक्रमण गर्न चाहिने हतियार, जनशक्ति र क्षमता पर्याप्त छ। उसले दशकौँदेखि आक्रमणको योजना बनाइराखेको छ। र, उनीहरुलाई लाग्न सक्छ, अब चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ।
अमेरिकी सेनाले जसरी चाल चल्छ, जनमुक्ति सेनाले त्यसरी नै नगर्न सक्छ। किनभने चिनियाँहरु अमेरिकीभन्दा अलग तरिकाले काम गर्ने गर्छन्। र, प्रायः आफ्नो काममा सफल पनि हुन्छन्। तथापि, मलाई के लाग्छ भने अहिले चीनले ताइवान कब्जा गर्नेगरी ठूलो आक्रमण गर्ने छैन।
चिनियाँहरुले मामुली खालको त्यस्तो कदम चाल्न सक्छन्, जसले अमेरिकालाई लज्जित तुल्याउनेछ, अमेरिकाको शक्ति र सरंक्षणमा भरोसा गर्नेहरुको भरोसा टुटाउनेछ। र, सँगसँगै यो क्षेत्रमा चीन प्रभुत्वशाली सैन्य शक्ति हो भनेर स्थापित गर्नेछ।
यदि तत्कालका लागि चीनले प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकालाई सार्वजनिक रुपमै निष्क्रिय राख्न सक्यो भने दीर्घकालीन रुपमा ताइवानलाई घुँडा टेकाउने र क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापना गर्ने दिशामा ऊ अघि बढ्छ।
ठिक यही काम रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले राष्ट्रपति जो बाइडेन र युरोपेलीहरुमाथि गरिरहेका छन्। पुटिनले अमेरिकालाई लज्जित तुल्याइरहेका छन्, उसको कमजोरीलाई उदांगो पारिरहेका छन् र सन्देह बढाइरहेका छन्। नेटोमा रहेको दरारको फाइदा पनि उनी उठाइरहेका छन्। जुन, दरारलाई सैन्य धम्की, आर्थिक दबाब र विध्वंसमार्फत झनै फराकिलो पार्न सकिन्छ र सम्भवतः नेटो गठबन्धन टुट्नेछ।
निस्सन्देहः बेइजिङले यो सबै नियालिरहेको छ
बेइजिङको सोच
उसोभए ताइवानमा बेइजिङको त्यस्तो ‘मामुली’ विकल्प के हुन सक्छ त? सायद ताइवानको एउटा कुनै सानो टापुमाथि कारबाही गर्ने। अथवा किनमेन, मात्सु वा प्राटस टापुमा आउजाउ गर्ने पानीजहाज वा विमानमा हस्तक्षेप गर्ने। त्यस्तै, दक्षिण चीन सागरमा प्रवेश गर्नुअघि ताइवानको अथवा अन्य मुलुकको पानीजहाजलाई अनुमति लिन बाध्य बनाउन पनि सक्छ।
निश्चय नै सी चिनफिङसामु उनका अधिकारीहरुले यसभन्दा बढी विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्।
एकैपटक पुरै ताइवान कब्जा गर्न खोज्दा अमेरिकीहरु युद्धमा होमिन बाध्य हुने र त्यसले जनमुक्ति सेनालाई क्षति पुग्ने तथा विदेशमा रहेको आफ्नो धनजनमा खतरा पैदा हुने हिसाबकिताब चिनियाँहरुले गरेकै हुनुपर्छ।
ताइवानवरिपरि नै लडाइँ हुने हो भने अमेरिकी सेनालाई निकै मुस्किल पर्नेछ। तर, त्यसभन्दा पर अमेरिका शक्तिशाली साबित हुनेछ। जसले आफ्ना साझेदारहरुसँग मिलेर समुद्रमा चिनियाँ सञ्चार, तेल, खाद्यान्न र व्यापारमा अवरोध पुर्याउन सक्छ।
अझैसम्म चिनियाँ सेनासँग आफ्नो शक्ति विश्वभर प्रक्षेपण गर्ने क्षमता छैन।
बेइजिङले छल्न चाहने अर्को खतरा हो– अमेरिकाले चलाउने अन्तिम आर्थिक हतियार। ताइवान कब्जा गर्ने भनेर चीनले आक्रमण गर्ने हो भने अमेरिकाले उसलाई डलर प्रणालीबाट बाहिर निकाल्नुका साथै प्रविधि आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनेछ। यसले चीनलाई धक्का पुर्याउन सक्छ।
यी सबका कारण सायद बेइजिङ केही समय पर्खिन चाहन्छ। आफ्नो राजनीतिक युद्धकलाको प्रयास परिपक्व नहुञ्जेल र सम्भावित प्रतिरोध कमजोर नबनुञ्जेल। राजनीतिक युद्धकला भन्नाले चीनको आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक र सैन्य दबाबका माध्यमले कुनै पनि मुलुकमा प्रभाव स्थापित गर्नु हो।
सफल हुँदैछ बेइजिङको राजनीतिक युद्धकला
अहिलेसम्म बेइजिङको युद्धकलाले राम्ररी काम गरिरहेको छ। सोलोमन टापु, टोंगा र किरिबातीसहित सिंगो प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन चीनले राजनीतिक युद्धकलाको प्रयोग गरेको छ। दक्षिणपूर्वी एसिया पनि आफ्नो दाउ बचाउने कोसिसमा छ। केही मुलुक त पहिले नै चीनतिर ढल्किसकेका छन्।
कम्बोडियाले आफ्नो मुलुकमा चीनलाई नौसैनिक शिविर बनाउन दिने चर्चा छ। यसबाट चीनलाई फाइदा त हुन्छ नै, त्यसमाथि ताइवान आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक र सैन्य हिसाबले झनझन् एक्लिँदै गएको छ।
चीनले हालै एक भद्र राजदूतलाई अस्ट्रेलिया पठाएको छ। यो वर्षको चुनाव लेबर पार्टीले जित्ने हो भने बेइजिङविरुद्ध कट्टर रुपमा लागेको अस्ट्रेलिया पनि चीनप्रति नरम बन्नेछ।
चीनले ल्याटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रमा पनि प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। सो क्षेत्रमा चीनलाई समर्थन गर्ने नेताहरुले चुनाव जितिरहेका छन्। अन्य मुलुक पनि चीनको पक्षमा ढल्किरहेका छन्। चीनको नजरबाट हेर्दा अफ्रिकाको स्थिति पनि निकै राम्रो छ।
यो ताइवानविरुद्ध चीनको राजनीतिक विजय मात्र होइन। बरु, उसको सबैभन्दा ठूलो निसाना अमेरिकाविरुद्धको राजनीतिक विजय पनि हो। चीनले यति धेरै ससाना आगो सल्काएको छ, जसले अमेरिकालाई व्याकुल र थकित तुल्याउनेछ र अन्ततः चीनविरुद्धको अमेरिकी प्रतिरोधलाई कमजोर तुल्याउनेछ।
चीनले अमेरिकामा घातक लागूऔषध फेन्टानाइल पनि पठाइरहेको छ। जसले वार्षिक ६० हजारभन्दा बढी अमेरिकीको ज्यान लिइरहेको छ। तीमध्ये थुप्रै सेनामा भर्ना हुने उमेरका छन्। र, अमेरिकाले केही गर्न सकेको छैन।
तसर्थ, चीनको योजना के हुनसक्छ भने अमेरिकीहरुलाई लड्न बाध्य तुल्याउने कुनै काम नगर्ने तर, उसलाई लज्जित तुल्याउने र बदनाम गर्ने काम जारी राख्ने।
केही समय पर्खिने हो भने वाल स्ट्रिट र अमेरिकी व्यावसायिक क्षेत्रले संयम देखाएकोमा बेइजिङको प्रशंसा गर्नेछन् र आणविक शक्तिसम्पन्न चीनसँग युद्ध नलड्न वासिङ्टनलाई दबाब दिनेछन्। उनीहरुले नै जलवायु परिवर्तन, उत्तर कोरियालगायतमा चीनको सहयोग आवश्यक पर्ने भन्दै ताइवानविरुद्ध चीनले चाल्ने कदमलाई बेवास्ता गर्न अमेरिकासँग माग पनि राख्नेछन्। किनभने चिनियाँ कदम ‘अमेरिकाको राष्ट्रिय हितका लागि खतरा होइन।’
मलाई लाग्छ, चीनले २०२२ मा ताइवानमाथि आक्रमण गर्नेछैन। तर, त्यसको एउटा अपवाद भने छ।
यदि २०२२ मा अमेरिकामा दंगाजस्ता गम्भीर आन्तरिक समस्या उत्पन्न भयो भने र अमेरिका लड्न नसक्ने स्थितिमा देखियो भने सी चिनफिङ ताइवानविरुद्ध जोखिम मोल्न लालायित हुनेछन्।
र, अमेरिकी सेनालाई बजेट अभाव भयो वा अमेरिकी नेताहरुले काल्पनिक अतिवादीहरुलाई निमिट्यान्न पार्न, ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ गर्न र जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरे भने ताइवानमाथि आक्रमणको सम्भावना अझ बढ्नेछ।
पक्कै पनि हरेक दिन समाचार पढ्ने हो भने बाइडेन प्रशासन र अमेरिकी सम्भ्रान्तहरु सीलाई आक्रमणको बहाना उपलब्ध गराउन खोजिरहेका जस्ता देखिन्छन्।
२०२२ पछि ?
२०२३ लागेपछि भने मलाई लाग्छ, चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्नेछ। किनभने अहिले पनि अमेरिकामा भद्रगोल देखिन्छ, जसले ताइवानको रक्षा गर्नसक्ने देखिँदैन। तर, कसैगरी अमेरिकाको बुद्धि पलायो र उसले आफ्नो क्षमता बढाउनुका साथै गठबन्धन बलियो बनायो भने बेइजिङ मौका गुमेको हेर्न बाध्य हुनेछ।
जे होस्, अमेरिका र अन्य मुलुकहरुका लागि आगामी घटनाक्रमलाई ‘रणनीतिक आश्चर्य’ मान्ने छुट भने छैन। तिनले कसरी जवाफ दिन्छन्, त्यसको परीक्षा चाँडै हुनेछ।
(जापान फरवार्डबाट। ग्रान्ट न्युसम अवकाशप्राप्त अमेरिकी सैनिक तथा पूर्वकूटनीतिज्ञ हुन्)
