बागलुङ, २ पुस – बाढी पहिरोले घर र परिवारका सदस्य गुमाएर छाप्रो र गोठमा बस्दै आएका ढोरपाटनका बाढी पीडितहरु सरकारी लागतमा समेत छुटेका छन् । गत वर्षको भदौ १७ गते गएको बाढीले घरबारविहीन भएका झन्डै ३० जना पीडितहरु सरकारी लागतमा नपरेका हुन् ।
१ सय २७ घर बगेको भनिएपनि सरकारी लागतमा ९७ जनाको मात्रै सूचिकृत भएको पाइएको हो । साथै, ढोरपाटन नगरपालिकाले दिएको राहत रकममा पनि उनीहरु छुटेको गुनासो बढेको छ ।
‘पहिरोले मेरो घर बगेको थियो, तर राहत पाउनु त कता कता, सरकारी टोलीले हाम्रो नामसमेत छुटाएछ,’ ढोरपाटन नगरपालिका ९ कि मंगली सुनारले भनिन्, ‘राहत नपाएपछि ऋण खोजेर घर बनाउँदै छु ।’ उनले पटक पटकको आग्रहपछि वडाध्यक्षले नाम समावेश गरिदिने आश्वासन दिएको बताइन् ।
ढोरपाटनका बाढी पीडितका लागि देश विदेशमा बस्ने युवाले दिएको राहत मात्रै झन्डै साढे २ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । उक्त रकमसमेत समयमा वितरण नगर्दा पीडितले आश्रयस्थल बनाउन सकेका थिएनन् । गत भदौमा एक वर्षपछि मात्रै नगरपालिकाले उक्त रकम दुई लाखको दरले वितरण गरेको थियो । तर, राहत स्वरुप दिएको रकममा पनि ३० घर छुटेका हुन् ।
‘पहिला १ सय २७ घर भनेकै थियौं, तर राहत बाँड्ने बेलामा ९७ घरमा मात्रै वितरण भएछ,’ वडा नंं ८ का अध्यक्ष नन्दे सुनारले भने, ‘अहिले हामीले नामावली पठाएका छौं, अब आउने सरकारी राहतमा उनीहरुले पाउनुपर्छ ।’ सरकारी राहत भने अहिलेसम्म पीडितलाई पुगेको छैन ।
नेपाल सरकारले प्रतिपीडित परिवारलाई ४ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । साथै भूकम्प पुननिर्माण प्राधिकरणमार्फत एकीकृत बस्ती समेत बनाउने योजना भने अगाडि बढ्न सकेन । सरकारले दिने अनुदान रकममा नगरपालिकाले पनि कम्तिमा १५ प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्ने कारणले अनुदान पाउन ढिला भएको नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीले बताए ।
‘हामीले धेरै रकम राख्नुपर्ने बाध्यताले सरकारी रकम निकासा हुन सकेको छैन,’ नेपालीले भने, ‘प्रारम्भिक अनुदान स्वरुप दिएको २ लाख पनि त सरकारी नै हो नि !’ देश विदेशमा बसेका युवाले संकलन गरेको रकम नगरपालिकाले वितरण गरेको थियो । उक्त रकम दाताबाट आएको भन्दै सरकारी अनुदान नआएको सुनारले बताए ।
पीडित छुट्नुमा विभिन्न कारण रहेको भन्दै कतिपयको गोठ वा घर अन्यत्र पनि भएको नेपालीले टिप्पणी गरे । ‘कोही वास्तविक पीडित छुटेका होलान्, तर कतिपयको ढोरपाटन वा अन्यत्र गोठ पनि छन्,’ नेपालीले भने, ‘पीडित भएर खान बस्न नपाएको भए खोजी गर्छौ ।’ पीडित मंगलीले भने आफ्नो टेक्ने र समाउने केही नभएर पनि पीडितमा दर्ता समेत नभएको टिप्पणी गरिन् ।
लाकुरीबोटकी खिमकुमारी पुनले पनि साथ र सहयोग नपाएपछि आफ्नै बलबुतामा छाप्रो बनाएको गुनासो गरिन् । ‘मेरी आमाको मृत्यु पनि भएको हो, मृतक राहत पनि आउँछ भन्थे, तर केही पाइएन,’ उनले भनिन्, ‘पीडित भएकोले राहतको खोजी गर्दा भिख माग्न गएझै गर्छन् ।’
अविवाहित पुनलाई सहयोग दिने कोही छैनन् । ‘एक्लै भएकोले कसैले पत्याएनन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई राज्यले दिन्छु भनेको राहत र अनुदान नै दिएन ।’ राज्यबाट आउने अनुदानमा स्थानीय लगानी अनिवार्य गर्नु राम्रो काम नभएको नेपालीले बताए ।
‘कम्तिमा ८० लाख रुपैयाँ चाहिने रहेछ, त्यो लगानी गर्न नसक्दा ढीला भयौं’ नेपालीले भने, ‘अब भने केही हुन्छ होला ।’ चालु वर्षको बजेटबाट उक्त लगानी गरेर संघिय सरकारबाट आउने रकम ल्याउने उनले बताए । लागत संकलनमा छुटेका परिवारलाई पनि सम्बोधन गर्ने योजना ल्याउने उनले बताए ।
