काठमाडौं, १३ पुस – नेकपा (माओवादी) केन्द्रले अब शान्तिपूर्ण संघर्षबाटै समाजवादतिर जान सकिने विश्वास गरेको छ।
काठमाडौंमा जारी पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवादको लक्ष्य पुरा गर्न सकिने बताएका हुन्।
‘२१औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकमा प्रचण्डले पेश गरेको ४५ पेज लामो प्रतिवेदनमा माओवादी आन्दोलनको माग अनुसार अझै पनि देशमा संघीयता र पहिचानका मुद्दा संस्थागत हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
संविधानमा अझै पनि केही सीमाहरु रहेको बताउँदै उनले वर्ग जाति र क्षेत्र र समुदायको पहिचान र अधिकारसहित संघीयता जनअपेक्षा अनुरुप संस्थागत हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रचण्डले वर्तमान कम्युनिष्ट आन्दोलन ‘कुरा क्रान्तिको व्यवहार प्रतिक्रान्तिको गर्ने भयानक विरोधाभासको शिकार बन्दै जान थालेको’ पनि औँल्याएका छन्।
कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सिद्धान्त र व्यवहारबीचको एकरूपताको आन्दोलनमा कहाँबाट र कसरी रुपान्तरण गर्ने? भन्ने प्रश्न गर्दै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘समाजवादी क्रान्तिको विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट भइसकेपछि संगठन संघर्ष र आचरणको प्रश्न मुख्य भएर आउँछ।’
प्रचण्डले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता अनिवार्य रूपमा १५ दिन श्रमसँग जोडिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
उत्पादनसँग जोडेर सबै नेता तथा कार्यकर्ताले शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने र वर्षमा कम्तीमा पनि १५ दिन त्यस्तो श्रममा सहभागी हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
साढे दुई घण्टा लगाएर प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले जितेको र सङ्गठन प्रभावकारी भएको क्षेत्रमा ५०/५० जनाका दरले युवा परिचालन गरी कृषि कर्ममा लगाउने उल्लेख छ।
उनले पाली मौलिकता र विशेषतासहितको नेपाली पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै नेपालको मौलिक विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणका लागि अगाडि बढ्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन्।
समाजवाद प्राप्तिको बाटो र प्रक्रिया आफ्नै खालको हुने विषय वस्तुलाई अध्यक्ष प्रचण्डले विशेष जोड दिएका छन्।
‘नेपाली मौलिकतासहित पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली विशेषतामा आधारित प्रणाली हो। हामीले स्थापना गर्ने भनेको समाजवाद पनि नेपाली मौलिकताको नै हुनेछ’, उनले भनेका छन्।
रोजगारीका १० बुँदे योजना
प्रतिवेदनमा अध्यक्ष प्रचण्डले स्वदेशमा नै युवालाई रोजगारीको वातावरण बनाउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन्। त्यसका लागि केही सरकारी नीति पनि प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकमा उत्पादन र विकास निर्माणको प्रचुर सम्भावना भए पनि राज्यको गलत नीतिका कारण अहिले लाखौँ युवा विदेश जान बाध्य भएको बताएका छन्।
देशमै युवालाई रोजगारी सिर्जना गराउन र उनीहरूलाई राष्ट्रिय महाअभियानमा जोड्नुपर्ने उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसका लागि पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले आफ्नो नीतिमा परिमार्जन गर्दै समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने प्रचण्डले जोड दिएका छन्।
हरेक पालिकामा कम्तीमा ५० जना व्यक्ति संलग्न गरी अनिवार्य एक कृषि उद्योग ६ महिनाभित्र स्थापना गर्ने उनको योजना छ।
स्थानीय बजारलाई ध्यानमा राख्दै खाद्यान्न, तरकारी, नगदेवालीलगायत बजार सुहाउने उत्पादनमा जोड दिइनेछ उनले बताएका छन्। ठूलो परिणाममा काम गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाले त्यस्ता उद्योग व्यवस्थाय सञ्चालन गर्न सक्ने अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
जिल्ला र पालिकास्तरका उद्यमीबीच समन्वय गराउने र बजार व्यवस्थामा सहयोग गर्ने, जिल्लास्तरबाट प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा पालिका, जिल्ला र प्रदेशको समन्वय गर्ने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
प्रदेशले जिल्लाबाट अनुरोध भएका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग गर्ने अन्तर जिल्ला समन्वय गर्ने गराउने, प्रदेशले प्रदेश कम्तीमा १०० जनालाई रोजगारी दिन गरी उद्योग स्थापना गर्ने विषयले प्रतिवेदनमा प्राथमिकता पाएको छ।
केन्द्रमा केन्द्रीयस्तरको प्रशिक्षण केन्द्र बजार व्यवस्था र उद्योग व्यवसाय पहिचान गर्ने र पार्टीका हरेक कार्यकर्ताले वर्षमा कम्तीमा एकपटक स्थानीय जनसमुदायसँग बसेर श्रम गर्ने विषयलाई प्रतिवेदनले प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यस्ताे छ पूर्णपाठ :
