बागलुङ र रुकुम (पूर्व) जिल्लाका जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय टोली, पालिकास्तरका समूह र दुवै जिल्लाका प्राविधिक समूहका बीचमा पटक पटक भएका छलफलबाट विवाद समाधान भएको छैन ।
बागलुङ, १५ पुस – बागलुङ र पूर्वी रुकुम जिल्लाबीच रहेको सीमा विवाद जिल्ला तहबाट टुंगो नलागेपछि प्रदेशमा पठाइने भएको छ । बागलुङ र रुकुमको सिीमाना पातीहाल्नेमा रहेको विवाद जिल्ला तहमा भएका विभिन्न चरणका छलफलबाट टुंगो नलागेकाले जिल्ला समन्वय समिति बागलुङले सीमा विवाद समाधानका लागि प्रदेश सरकारको साथ लिने भएको हो ।
दुई जिल्लाका जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय टोली, पालिकास्तरका समूह र दुवै जिल्लाका प्राविधिक समूहका बीचमा पटक पटक भएका छलफलबाट विवाद समाधान भएको छैन । विवाद समाधानका लागि प्रदेशलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले बताए ।
सीमा विवाद समाधानका लागि गण्डकी र लुम्बीनी प्रदेश सरकारलाई लेखी पठाउने गरी पाचौं जिल्ला सभाले निर्णय गरेको छ । ‘हामीले पटक पटक छलफल र प्रयासहरु गरेका थियौं तर सकिएन,’ ढुंगानाले भने ‘अब प्रदेश र संघीय सरकारलाई विवाद मिलाउन अनुरोध गर्ने जिल्ला सभाले निर्णय गरेको छ ।’ जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्ने र विवाद समाधान छिटो गर्न ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ ।
‘पातीहाल्ने पर्यटकीय क्षेत्र हो, यहाँको विकास कसले गर्ने भन्ने विषय लामो समय विवाद रहँदा अन्योल हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले आठ दश मिटर त्याग गर्दासमेत रुकुम तयार भएन, समस्या बल्झाउनुभन्दा माथिल्लो निकायमा पु¥याउनु न्यायोचित ठानियो ।’ विवाद समाधानका लागि बागलुङ र पूर्वी रुकुमको नापी कार्यालयका प्राविधिकहरुले स्वतन्त्र नक्सांकन गरेका थिए । प्राविधिकले गरेको नक्सांकनका आधारमा सीमामा किल्ला गाँड्न बागलुङले आग्रह गरेपनि रुकुमले मानिरहेको छैन ।
बागलुङको निसीखोला र पूर्वी रुकुमको भूमे गाउँपालिकामा विवादित सिमाना पर्छ । बागलुङतर्फको जमिन केही समथर र रुकुमतर्फको जमिन केही भिरालो छ । सीमानामा रहेको रिघा ताल बागलुङ वा रुकुम कसको भूभागमा पर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण भएपछि पातीहाल्नेको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको हो ।
जिल्ला सभाबाट २० प्रस्ताव पारित
बागलुङको जिल्ला सभाले विभिन्न २० वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ । छिमेकी जिल्ला रुकुम र बागलुङको बीचमा रहेको सीमा विवाद समाधानदेखि अनाधिकृत झोले व्यापारीको नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने सम्मका प्रस्ताव जिल्ला सभाले पारित गरेको हो ।
दुई पालिका जोड्ने मुख्य सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने, राष्ट्रिय राजमार्ग छेउछाउका संरचना निर्माणमा मापदण्ड पालना गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रणमा साझा कार्यक्रम ल्याउने, उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा हुनसक्ने अबरोध समाधान गर्ने, गौरवका योजना समयमा सक्न ताकेता गर्ने र विकास निर्माणको जानकारी सर्वसाधारणलाई गराउने सम्मका निर्णयहरु जिल्ला सभाले गरेको छ ।
विकास निर्माणमा गुणस्तर, ढुंगागिट्टी बालुवा र खानीको उत्खनन् तथा जडिबुटीको निकासीमा सहज कानुनी व्यवस्था, ओमिक्रोनसँग जुध्ने योजना निर्माण, पालिकाहरुका प्रशासनीक भवन निर्माणका लागि पहल, अलपत्र संरचनाको पूर्ण निर्माण तथा हस्तान्त्रण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सहजता ल्याउने समेतका प्रस्तावहरु सर्वसम्मत पारित भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले बताए ।
ताराखोलाको स्लेट ढुंगा उत्खनन् तथा निकासीका लागि कानुनी झण्झटमा सरलीकृत गर्नुपर्ने तथा ढोरपाटन शिकार आरक्षको आफ्नै कानुनका कारण आरक्ष क्षेत्रमान निर्माण हुने संरचनामा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
