बाइस वर्षअघि यसैसाता भ्लादिमिर पुटिन रुसका राष्ट्रपति बनेका थिए। लगत्तै उनले घोषणा गरे– ‘सोभियत संघको पतन बीसौँ शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो भूराजनीतिक विपत्ति थियो।’ पुटिन सोभियतकालीन गुप्तचर निकाय केजीबीका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल र सोभियत विघटनपछि फेडेरल सेक्युरिटी सर्भिसका निर्देशक थिए। सत्तामा आएपछि उनले या त आर्थिक रुपले या पूर्ण राजनीतिक रुपले पहिले सोभियत संघअन्तर्गत रहेका गणराज्यहरुको पुनर्एकीकरण गर्नु आफ्नो अन्तिम लक्ष्य भएको स्पष्ट पारिसकेका थिए।
यो लक्ष्य आफ्नै जीवनकालमा पुरा गर्न पुटिन दृढ देखिन्छन्। र, उनले गत दुई दशकदेखि रुसलाई यही लक्ष्य प्राप्त गर्न तयार गरिरहेका छन्। उनले रुसको आणविक हतियार भण्डारको आधुनिकीकरण गरेका छन्। सुपर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक पल्स (ईएमपी) र साइबर युद्ध कौशल विकास गरेका छन्। रुसको क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण पनि गरेका छन्।
यही अवधिमा पुटिन हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी दुई सन्धिका माध्यमबाट एकतर्फी रुपमा अमेरिकाको तीन चौथाइ आणविक हतियार कम गर्न पनि सफल भएका छन्। अर्कोतिर, रुसले भने दुइटै सन्धिमा छल गरेर झण्डै आधा दर्जन नयाँ अत्याधुनिक आणविक हतियार निर्माण गर्यो। त्यो पनि कुनै पनि सन्धिसम्झौतामा नबाँधिइकन। यसरी आणविक हतियारमा अमेरिकामाथि रुसी श्रेष्ठता कायम गर्न पुटिन सफल भए, जसमा उनका पूर्वीवर्तीहरु असफल भएका थिए।
अर्कोतिर, चीन पनि आणविक हतियार बढाउन लागिपरेको छ। ऊ रुससँगको गठबन्धन पनि बलियो बनाउँदैछ। आणविक श्रेष्ठताले यी दुवै मुलुकलाई आफ्नो गुमेको भूमि बलपूर्वक फिर्ता लिन सक्षम बनाउन सक्छ। त्यसमाथि अमेरिकाको आणविक हतियार पुरानो र कम विश्वसनीय हुँदै गएको छ। किनभने रुसको तुलनामा अमेरिकी नेताहरु आफ्नो हतियार आधुनिकीकरण गर्न असफल भए। यसले रुस र चीनको आत्मविश्वासलाई बढाइरहेको छ।
गत वर्षभन्दा यो वर्ष अझ अनिश्चित र तनावपूर्ण हुने सम्भावना छ। रुसले युक्रेनको सीमामा एक लाख २० हजार सैनिक भेला गरेको छ। र, अमेरिकी गुप्तचर निकायहरुले जनवरी अन्तिम वा फेब्रुअरीमा रुसले आक्रमण गर्नसक्ने भविष्यवाणी गरेका छन्।
रुसका अलावा सोभियत संघबाट फुटेकामध्ये सबैभन्दा ठूलो गणराज्य हो– युक्रेन। त्यसैले युक्रेनलाई रुसमा मिसाउनु पुटिनको पुनर्एकीकरण सपनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी हो। तसर्थ, आफ्नो सर्त पुरा नभइञ्जेल पुटिनलाई पछि हट्नका लागि मनाउन असम्भवप्रायः छ।
यही बेला युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणको फाइदा चीनले पनि ताइवानमा आक्रमण गरेर उठाउन सक्ने भन्दै चासो व्यक्त हुन थालेको छ। किनभने ताइवान र युक्रेन दुईतिरै युद्ध हुँदा अमेरिकाले कतैपट्टि पनि प्रभावकारी जवाफ दिन नसक्ने पक्का हुन्छ। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणको जवाफ बाइडेन प्रशासनले कसरी दिन्छ, त्यसले तेस्रो विश्वयुद्धको झिल्को सल्काउन पनि सक्छ। नाजी जर्मनीले पोल्यान्डमा आक्रमण गरेपछि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो, जसले सात करोड मानिसको ज्यान लिएको थियो। युक्रेनमाथिको आक्रमण त्यस्तै क्षण साबित हुनसक्छ।
अघिल्लो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले लड्नलाई सैनिक पठाएको थियो, खानपानमा समेत राज्यले खटन लगाएको थियो। तर, त्यसबेला अमेरिकाको मुख्यभूमिमा युद्धको विनाश निम्तिएन। तर, यसपटक अमेरिकी भूमि प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनेछ। युद्ध भए अमेरिकामाथि रुस र चीनले साइबर, ईएमपी र आणविक वा जैविक हतियारद्वारा आक्रमण गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न।
सबै संकेतहरुलाई हेर्दा पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने निर्णय लिइसकेका छन्। अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने धम्की त के, सैन्य बल प्रयोग गर्ने वा थप अमेरिकी सैनिक नेटो मुलुकको अग्रमोर्चामा तैनाथ गर्नेजस्ता कुनै पनि धम्कीले पुटिनलाई रोक्न सक्दैन। अमेरिका र पश्चिमाहरुको थप नाकाबन्दीले रुसलाई अब हानि गर्दैन किनभने उसले चीनसँग व्यापारिक र आर्थिक सम्बन्ध विकास गरिसकेको छ। अर्थतन्त्रको आकार र उत्पादन क्षमता दुवैमा चीन अमेरिकाभन्दा माथि छ। हालै बाइडेन प्रशासनले ‘युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण रोक्न चार हप्ताको समय रहेको’ बताएको छ। रुसले फेब्रुअरीसम्ममा आक्रमणको योजना बनाएको हुनुपर्छ। तर, आक्रमण अप्रिलभन्दा ढिला हुँदैन। त्यसमाथि, सँगसँगैजसो चीनले ताइवान र सम्भवतः उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामाथि पनि आक्रमण गर्न सक्छन्।
गत साता मात्रै पुटिनले आफ्नो सुरक्षा सम्झौताको प्रस्ताव स्वीकार्न अमेरिका र नेटोलाई कूटनीतिक अल्टिमेटम नै दिए। प्रस्ताव मान्न अस्वीकार गरे रुस र युक्रेनबीच युद्ध हुने सूक्ष्म संकेत पनि उनले गरे। रुसी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पुटिनको प्रस्तावमा आधारित रहेर अमेरिका र नेटोले छलफल गर्न अस्वीकार गरे सैन्य कारबाहीको चेतावनी दिएका छन्।
तसर्थ, युक्रेन र सोभियत संघबाट टुक्रिएका अरु राज्यहरुमाथि रुसको प्रभुत्व स्थापना गर्ने आफ्नो लक्ष्य पुटिनले शान्तिपूर्ण, कूटनीतिक माध्यमले र अमेरिकाको साझेदारीमा प्राप्त गर्छन् कि करोडौँको ज्यान बलि चढाएर युद्धमार्फत् यो लक्ष्य पुरा गर्न उनी तम्सिन्छन्– यतिबेलाको खास प्रश्न यही हो।
पुटिन युद्धको सहारा नलिई पश्चिमी मोर्चामा रुसको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। तर, अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई रोक्न अमेरिकाले पुटिनले अघि सारेको प्रस्ताव वा त्यस्तै सम्झौतालाई स्वीकार्न आवश्यक देखिन्छ।
धेरैजसो विश्लेषणहरु पुटिनको प्रस्ताव कसरी पश्चिमा नेताहरुका लागि अस्वीकार्य हुनसक्छ भन्नेमा केन्द्रित छन्। तर, त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार्नु सबैभन्दा कम खराब विकल्प पनि हुनसक्छ। पुटिनका मागहरु थुप्रै पश्चिमा विश्लेषकहरुले सुझाएजति अनुचित पनि छैनन्। रुसी भाषा बोल्ने अमेरिकी विश्लेषक ज्याकोब ड्रिजिनले पुटिनको सुरक्षा सम्झौतासम्बन्धी प्रस्तावको समीक्षा गरेका छन्। उनका अनुसार सो प्रस्तावले पूर्वी युरोपमा ‘बफर जोन’ बनाउनुपर्ने सुझाएको छ। जसलाई पुटिनले ‘द्विपक्षीय सुरक्षा सम्झौता’ र ‘अनाक्रमण सन्धि’ भनेका छन्।
त्यस्तै, पूर्वी युरोपका सबै नेटो सदस्य मुलुकबाट विदेशी सेना हटाउन पनि पुटिनले अमेरिका र नेटोलाई प्रस्ताव गरेका छन्। नेटो पूर्व– युक्रेन र सोभियत संघबाट फुटेका अन्य मुलुक–तिर विस्तार नहुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र पूर्वी युरोपमा अमेरिका वा नेटोले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र राख्न नहुने पुटिनको सर्त छ। ‘पूर्वतिर नेटोको विस्तारलाई रोक्ने र सोभियत संघबाट अलग्गिएका मुलुकहरुलाई नेटोमा सहभागी हुन नदिने जिम्मेवारी अमेरिकाले लिनुपर्ने’ रुसको भनाइ छ। यसलाई एस्टोनिया, लाट्भिया र लिथुवानियाजस्ता नेटो सदस्य भइसकेका मुलुकलाई त्यसबाट निकाल्ने मागका रुपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।
बाइडेन प्रशासनले यस्तो प्रावधान अस्वीकार्य भएको बताएको छ। तर, रुसको यो माग पुरा गर्नु अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको हितमा हुन्छ। किनभने बाल्टिक मुलुक (एस्टोनिया, लाट्भिया, लिथुवानिया) मा अमेरिकाको ठूलो स्वार्थ छैन। र, ती मुलुकमा युद्ध भए अमेरिका पराजित हुने पछिल्ला ‘वारगेम’हरुले देखाइसकेका छन्।
दुवै मुलुकले अर्को पक्षलाई आक्रमण गर्न सकिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा ठूला बमवर्षक विमान र नौसैनिक शक्ति तैनाथ गर्न नमिल्ने सो प्रस्तावमा उल्लेख छ। यो प्रस्तावअनुसार पनि अमेरिकाले आणविक बमवर्षक र नौसैनिक शक्ति बाल्टिक सागर, काला सागर र रुसको सुदूरपूर्वी किनारामा पठाउन मिल्दैन। यसले रुस र अमेरिकाबीच युद्धको सम्भावनालाई कम गर्छ।
पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रुससँग दीर्घकालीन शान्ति सम्झौता गर्ने प्रयासमा असफल भए। किनभने घरेलु राजनीतिक विपक्षीहरुले उनलाई बाधा गरेका थिए। तर, आफ्ना पूर्ववर्तीले गर्न नसकेको काम गर्ने सुनौलो मौका राष्ट्रपति जो बाइडेनले पाएका छन्। बाइडेन प्रशासनका अधिकारीहरुले रुसी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग जनवरी १० मा वार्ता गर्दैछन्। यो उत्साहजनक खबर हो। तर, युरोपमा ठूलो युद्ध हुन नदिन अमेरिकाले सो वार्तामा रुसको माग धेरै हदसम्म पुरा गर्नैपर्ने हुन्छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई कहिल्यै नेटो सदस्य बन्न दिने छैन, रुस र युक्रेनबीच हुने कुनै पनि द्वन्द्वमा अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्नेछैन, युक्रेनलाई दिइँदै आएको सम्पूर्ण सैन्य सहयोग बन्द गरिनेछ र युक्रेनलाई रुससँग शान्तिपूर्ण सम्झौता गर्नका लागि उत्प्रेरित गरिनेछ भनेर बाइडेन प्रशासनले लिखित ग्यारेन्टी दिनुपर्छ।
अमेरिकाले रुससँग दीर्घकालीन र बृहत् शान्ति सम्झौताका लागि पुटिनको प्रस्तावलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। १९४५ को याल्टा सम्झौतामार्फत महाशक्तिहरुबीच प्रभाव क्षेत्र सिर्जना गर्ने सहमति भयो, जसले ती मुलुकहरुबीच आधा शताब्दीसम्म शान्ति कायम गर्न सहयोग गर्यो। अमेरिकाले त्यो घटनालाई पनि सम्झिन आवश्यक छ भन्ने तर्क मैले यसअघि पनि अघि सारेको छु। मेरो तर्कले रुसमा पनि राम्रै चासो जगाएको थियो। वास्तवमा रुसको प्रस्ताव पनि मैले यसअघि अघि सारेका प्रस्तावहरुहरुसँग धेरै मिल्छन्। मैले पनि रुसका चासोहरुलाई सम्बोधन गर्न पूर्वी युरोपबाट अमेरिकी सेना हटाउनुपर्ने, अमेरिका वा रुसको प्रभावक्षेत्रबाहिर एउटा ‘बफर जोन’ बनाउनुपर्ने र सोभियत संघबाट टुक्रिएका राज्यहरुलाई रुसको प्रभावक्षेत्रका रुपमा पहिचान गर्नुपर्ने तर्क गरेको थिएँ।
यस्तो व्यवस्थाले अझ राम्ररी अमेरिकी हितको रक्षा गर्छ र महाशक्तिहरुबीच स्थिर र दिगो शान्ति स्थापना गर्छ। (नेसनल इन्ट्रेस्टबाट)
