पोखरा, गण्डकी सरकारले सांसदको हैसियत बराबर हुनेगरी तीनजना ‘गण्डकी रत्न’लाई सम्मान गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यस कार्यक्रमकै लागि भनेर २५ लाख रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याइएको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बुधबार सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्काले सम्मानित हुने तीन जनाले ‘गण्डकी रत्न’ पदक पनि पाउनेछन् । यो सम्मानलाई गण्डकी सरकारले सर्वाधिक ठूलो सम्मानका रूपमा लिएको जानकारी दिए ।
सरकारले विशिष्ट क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई सम्मान कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरेको छ । सोही कार्यक्रम र विनियोजित बजेटका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ‘विशिष्ट व्यक्ति सम्मान गर्ने कार्यविधि, २०७८’ स्वीकृत समेत गरेको छ ।
कार्यविधिका अनुसार यो रत्न पाउन प्रदेशको श्रीवृद्धि र गौरव बढाउने गरी आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको हुनुपर्नेछ । यसबाहेक सामाजिक, आर्थिक कार्यबाट सामाजिक सद्भाव, रोजगारी, प्रविधीको विकास, संस्कृति, कला संरक्षण लगायत समाजलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको अनुकरणीय कार्य गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद, कृषि तथा सहकारी, उद्योग पर्यटन, वातावरण, पूर्वाधार विकास तथा विपद् व्यवस्थापन, भाषा संस्कृति, सार्वजनिक प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई सरकारले सम्मान गर्ने प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।
सरकारले यो सम्मान प्रदान गर्नका लागि समितिसमेत बनाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसअनुसार प्रदेश सरकारका वरिष्ठतम मन्त्रीको अध्यक्षतामा अर्थमन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्री, प्रमुख सचिव सदस्य रहनेछन् । प्रदेश सचिव भने सदस्य सचिव रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
केके पाउँछन त सुविधा ?
कार्यविधि अनुसार गण्डकी रत्नबाट सम्मानित हुने व्यक्तिले विभिन्न पाँचबुदे सुविधा पाउनेछन् । मन्त्री खड्काकाअनुसार उनीहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्य सरहको मर्यादाक्रम हुनेछ । यसबाहेक प्रदेशभित्रका सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार, विमानस्थलको भीआईपी कक्ष उपयोग, सरकारले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक सेवाका लागि विशेष प्राथमिकता र संरक्षणविहीन भएमा सरकारले नै उनीहरूको जिम्मा लिनेछ ।
प्रवक्ता खड्काकाअनुसार उनीहरूलाई सम्मानस्वरूप सुनजडित चाँदीको तक्मा दिइने छ । “उहाँहरूको नाम अगाडि गण्डकी रत्न लेखिएको हुनेछ,” खड्काले भने । यसबाहेक परिचयपत्र पनि हुनेछ ।
यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ लाई पनि स्वीकृत गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सबै भौतिक सम्पत्ति र जनशक्ति अहिले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ ।
हस्तान्तरण भएपछि प्रदेश सरकार मातहत रहनेगरी रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना हुनेछ ।
यो केन्द्रबाट सरकारले बेरोजगारहरूको लागत संकलन, विवरण प्रकाशन, रोजगारदाताको सूचीकरण, रोजगारदाता र बेरोजगारबीच श्रम विनिमय मिलाउने अधिकार भएको रोजगार सूचना केन्द्र अब प्रदेशमै सञ्चालन गर्ने मन्त्री खड्काले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेशमा पोखरा र पर्वतमा दुई रोजगार सूचना केन्द्र छन् । पोखरास्थित केन्द्रले कास्की, गोरखा, लमजुङ, मनाङ, स्याङ्जा, तनहुँ र पर्वतको कुश्मास्थित केन्द्रले म्याग्दी, बागलुङ, मुस्ताङ र पर्वतमा सेवा दिइरहेको छ ।
