काठमाडौं, ४ माघ – तीर्थालुका लागि भारतले बनाइदिएको पशुपति धर्मशालालाई होटेल बनाउन बतास अर्गनाइजेसनसँग भएको सम्झौता नै भंग गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा २३ पुसमा गठित छानबिन समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सोमबार प्रतिवेदन बुझाउँदै सम्झौता भंग गर्न भनेको हो ।
समितिले धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिविना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषद्बाट स्वीकृति नै नलिई कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले ३० वैशाख ०७६ मा होटेल आनन्द म्यानेजमेन्टका सञ्चालक ओस्कार बतासलाई धर्मशाला लिजमा दिएको समितिले जनाएको छ । लिज सम्झौताको अधिकार परिषद्लाई छ । कानुनसम्मत नभएको सम्झौताको पनि पालना नगरिएकाले सम्झौता भंग गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।
‘धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने करिब एक वर्षको एक करोड पाँच लाख भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिस राखेको, कोषको स्वीकृतिबेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचना निर्माण गर्नेजस्ता कार्य गरी सम्झौताको उल्लंघन गरी सर्तहरू पालना नगरेकाले कानुनबमोजिम सम्झौता भंग गर्नुपर्छ,’ छानबिन समितिले पर्यटनसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बोलपत्र आह्वान गर्दा नै कुनै फर्मलाई मात्र अनुकूल हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न खोजिएको ठहर पनि समितिको छ । ‘लिजसँग सरोकार नै नराख्ने सर्त राखेको पाइयो,’ छानबिन समिति संयोजक सुवेदीले भने, ‘धर्मशाला भाडामा लिएर सञ्चालनको तय भएको स्पेसिफिकेसनमा तीन करोड रुपैयाँ दानदातव्य (दान गरेको हुनुपर्ने) राखिएको पाइयो । ज्वाइन्ट भेन्चरले पनि टेन्डर हाल्न नपाउने सर्त राखिएकाले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने कुनै फर्मलाई मात्र मिल्ने गरी बोलपत्र मापदण्ड निर्धारण भएको देखिँदा मिलेमतो भएको हुन सक्छ ।’
धर्मशाला भाडामा लिन बताससहितका चार प्रस्ताव परेका थिए । तर, दानदातव्यमा तीन करोड खर्च गरेको प्रमाण पेस नगरेकै कारण तीन कम्पनी अस्वीकृत भएका थिए । मासिक आठ लाख ७८ हजार चार सय १६ रुपैयाँ भाडामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष व्यवस्थापन पक्षले बतासलाई होटेल चलाउन धर्मशाला जिम्मा लगाएको थियो, जसमा तिलगंगाको १९ रोपनी जग्गा पनि छ । जब कि धर्मशाला लिजमा दिने अधिकार पशुपति क्षेत्र विकास सञ्चालन परिषद्लाई छ । तर, ढकालसहित व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारीले परिषद्को स्वीकृतिविना नै लिज सम्झौता गरेको छानबिनबाट खुलेको हो ।
परिषद् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहन्छ । जसमा राष्ट्रिय योजना आयोग (संस्कृति हेर्ने) सदस्य र पशुपतिनाथ मन्दिरका मूलभट्ट सदस्य रहने व्यवस्था छ । लिज सम्झौता हुँदा योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री थिए ।
पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले आइतबार धर्मशालाको निरीक्षण गरेका थिए । उनले तीर्थालुलाई सस्तो र सुलभ वासका लागि बनाइएको धर्मशालालाई सेभेन स्टार होटेलजस्तै महँगो बनाएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । निरीक्षणपछि उनले भनेका थिए, ‘धर्मशालालाई त सेभेन स्टार होटेलजस्तै बनाइएको रहेछ । म त सक्ड भएँ । थुप्रै काम गर्नै नमिल्ने पनि भएको देखिन्छ । तीर्थालुहरू राख्नुपर्नेमा कतिपय कोठाहरू निजीलाई पनि दिइएको रहेछ । त्यसरी दिनै नमिल्ने हो । कतिपय पशुपति क्षेत्र विकास कोष समितिसँग अनुमति लिएर गर्नुपर्ने काम पनि अनुमतिविना नै गरेको देखियो ।’
सोमबार छानबिन समितिले मन्त्री आलेलाई नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहे पनि उनी कोरोना संक्रमित भएपछि सचिव न्यौपानेले बुझेका हुन् । न्यौपानेले परिषद्को बैठकबाट कारबाहीसम्बन्धी निर्णय हुने बताए ।
तीन वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको धर्मशाला ०७५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । तर, सञ्चालनमा नआउँदै कोषले बतासलाई सुम्पिएको थियो । कोषले ३० वैशाख ०७६ मा सम्झौता गरेर १० वर्षका लागि धर्मशाला बतासलाई दिएको थियो ।
क्षेत्राधिकारबाहिर गएर लिज सम्झौता गर्ने कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकाललाई कारबाहीको सिफारिस
धर्मशालालाई लिजमा दिने स्वीकृतिको अधिकार पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषद्लाई भए पनि कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर सम्झौता गरेका थिए । छानबिन समितिले ढकाललाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
‘पशुपति क्षेत्र विकास कोष र होटेल आनन्दबीच धर्मशाला भाडामा दिँदा र सम्झौताका सर्त निर्धारण गर्दा कानुनबमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानि–नोक्सानी पु¥याउने कर्मचारी र अनधिकृत सम्झौता कानुनसम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रवाह गर्ने तत्कालीन पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसअघि ढकालले कार्यविधि पारित गरेर धर्मशाला लिजमा दिइएको दाबी गरेका थिए । तर, होटेल बनाउन लिज सम्झौता गर्दा कार्यविधि नै पारित नभएको अनुसन्धान समितिको निष्कर्ष छ । यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि हेरिरहेको छ ।
