सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । संविधानअनुसार, स्थानीय तहको निर्वाचन प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र गर्न मिल्ने प्रावधान रहेकाले पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेर पछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने उनको प्रस्ताव छ । यो विषयमा निर्णय लिन गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक आज बस्दैछ । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भए के एमालेले स्वीकार गर्छ ? यो प्रस्तावमा एमालेको धारणा के हो ? एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाललाई प्रश्न गरेका छौं ।
सत्ता गठबन्धनले वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्तावमा छलफल गरेर निर्णय लिने तयारी गरेको छ । यसमा तपाईंहरूको धारणा के छ ?
संसद् विघटनपछि हामीले चुनाव घोषणा गर्दा यो प्रतिगमन हो, संसद्को कार्यकाल पूरै पाँच वर्ष हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरू नै होइन ? अदालतको परमादेशले पनि संसद्को कार्यकाल त पाँच वर्ष भनेको छ । उहाँहरूले कुन कानुनअन्तर्गत यो काम गर्दै हुनुहुन्छ ? हामीले निर्वाचन गर्दा प्रतिगमन हुने उहाँहरूलाई छुट हुने भन्ने कुरा हुँदैन । सत्ता गठबन्धनको यो तयारी भनेको दुवै निर्वाचन नगर्ने र मुलुकमा संवैधानिक संकटको अवस्था ल्याउने षड्यन्त्र हो ।
अर्ली इलेक्सनको माग गरिरहेको एमालेले पनि याे प्रस्ताव स्वीकार्छ भन्ने सत्ता गठबन्धनको विश्वास छ नि !
५ जेठसम्म कार्यकाल भएको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु नपर्ने अनि समय बाँकी रहेकाे संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने कुनै पनि बाध्यता अहिले छैन । स्थानीय निर्वाचनको सुनिश्चितता नभएसम्म वैशाखमा संसद्को चुनाव घोषणा भयो भने एमालेले स्वीकार्दैन । हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको ग्यारेन्टी चाहन्छौँ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई टेकेर पछि धकेले एमालेले के गर्छ ?
५ जेठअघि स्थानीय तह निर्वाचन भएन भने ती तहमा भ्याकुम पैदा हुन्छ । रिक्तता पैदा हुँदा जनता सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् । गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भन्ने अनि ७२ किसिमका सेवा दिइरहेका स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने असंवैधानिक कामको एमालेले कडा विरोध गर्छ । सत्ता गठबन्धनलाई वा राजनीतिक दल सबै मिलेर कानुन मिच्ने छुट छैन । मिलेर कानुन लत्याउने प्रयास र स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने असंवैधानिक कदमलाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ ।
कस्तो अवस्थामा एमालेले कार्यावधि अघि नै हुने संसद्को चुनाव स्वीकार्छ त ?
संसद्को चुनावअघि नै गर्न खोजेको हो भने पहिले सरकारले स्थानीय चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बटमलाइन छ । सत्ता गठबन्धनले प्रदेश र संघमा निर्वाचन गर्न खोजेकोमा हाम्रो आपत्ति होइन । संसद्को अर्ली इलेक्सन गर्ने हो भने हाम्रो एक मात्र सर्त त्यसअघि ५ जेठमा स्थानीय तहमा प्रतिनिधि चयन हुनैपर्छ ।
