नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल फुटाउन सहज नहुने कसिलो व्यवस्था गरिएको थियो ।राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन पनि कडा ‘थ्रेस होल्ड’ राख्दा २०७४ सालको निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय दलको संख्या पाँच वटामा सीमित गरेका थियो । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको एकताबाट नेकपा (नेकपा) बनेपछि अब नेपालमा दुई दलीय अभ्यासको बाटो तय हुन्छ भन्ने आकलन गरिएको थियो । तर, नेकपा विभाजित भएपछि फेरि दल विभाजन शृंखला सुरु भएको छ । यसले सबैजसो दललाई प्रभावित गरिसकेको छ । दलीय राजनीतिमा आएको यस विचलनले नेपालमा भूराजनीतिक प्रभावमा निरन्तरताको संकेत गरेको छ ।
घटना–१ : नेकपा (नेकपा) फुटमा भूराजनीतिक प्रभाव
केपी ओलीले एकपटक भनेका थिए – अर्को तीन महिना नेकपा नफुटेको भए नेकपा प्रचण्डले खान्थे र एमालेको अस्तित्व समाप्त हुन्थ्यो । पार्टी फुटको औचित्य स्थापित गर्न उनले यस्तो कुरा बताएका थिए जुन त्यसबेलाको राजनीतिक अवस्था बुझ्नेका लागि स्वाभाविक लाग्न सक्छ । जे होस् नेकपा फुट्नुको आन्तरिक कारण पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष नै हो र त्यसले निम्त्याएको कलहको परिणाम थियो । त्यो अन्तर कलहमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालविरुद्ध ओली देखिए पनि पृष्ठभूमिमा बढ्दो भूराजनीतिक प्रभावले काम गरेको थियो । ओलीलाई दक्षिणी शक्ति र दाहाललाई उत्तरी शक्तिले प्रभावित पारेको थियो । अनि माधव नेपाल र विद्यागुट (राष्ट्रपति भए पनि एमालेमा विद्यागुट कायम छ) चाहिँ ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’को रणनीतिमा देखियो । त्यही कारण सत्तामा हुँदा नेकपाले एमसीसी मुद्दालाई धेरै गिजोल्ने र आवश्यकता भन्दा बढी चर्चाको विषय बनाउँदै विवाद खडा गरेको थियो । फलस्वरूप पार्टी पनि फुट्यो र जनताले दिएको जनमत पनि गुम्न पुग्यो । अन्ततः ओलीले संसद् भंग गरे ।
सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापित संसद् दोस्रो पटक पनि भंग गरेपछि एमाले सत्ताच्युत नै हुन पुग्यो । एमाले विभाजित भयो । सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्व भएकोमा फुटपछि एमाले छ प्रदेश र केन्द्रमा सत्ताबाट टाढा धकेलियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवाको कार्यकाल छ महिना पूरा हुँदा संसद विघटनविरुद्ध सतीसाल भएर उभिएका उनै दाहाल संसद विघटन गरी संघीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गर्न पुगे ।
घटना–२ : अधिवेशनको वातावरण र विद्रोहको तरङ्ग
सबै दलको अधिवेशनले पार्टी सत्ताविरुद्धमा शक्ति संचय भइरहेको देखाउँछ । त्यो शक्तिले पार्टीभित्र ठूलो अन्तरकलह उत्पन्न गर्दै गइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसमा देउवा–शेखर, एमालेमा ओलीसँग घनश्याम–विद्या र माओवादीमा दाहाल –महरा नदेखिने तर पार्टीमा भुसको आगो झैँ कलह फैलिएको छ । यी कलहहरुले पार्टीभित्रको शक्ति सघर्षमात्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन् – पार्टीले गुमाउँदै गएको जनविश्वास, कार्यकर्ताको रोष र दलभित्रको बढ्दो वर्गीय दूरी (मूलतः नेता र कर्याकर्ताबीचको) सँगै विदेशी शक्तिसँगको सम्बन्धको पनि सरोकार हुन्छ ।
भ्रष्टाचार र ‘सेटिङ’को राजनीतिले पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा दुवैतर्फ ठूलो महत्त्वाकांक्षा बढाएको छ । गुट व्यवस्थापन अझ चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । अन्तरपार्टी सेटिङले दलीय राजनीतिलाई अप्रत्यक्ष र अप्रत्याशितरूपमा निर्देशित गर्न सुरु गरेको छ ।
घटना–३ : एमसीसी निल्नु न ओकल्नु !
पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा रहन जनताको जनमतमात्रले नपुग्ने परिस्थितिका कारण नेताहरु विदेशी शक्ति केन्द्रलाई विश्वासमा लिने प्रयासमा छन् । विभिन्न प्रतिष्ठानमार्फत विदेशी शक्तिकेन्द्रले भौतिक, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग दिँदै आफ्नो प्रभाव विस्तारित गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । नेपालका दलहरुले अमेरिकी सहयोग एमसीसी पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । तर, उनीहरु पास गर्ने आँटमा देखिँदैनन् । किनभने एमसीसी पास गरे जनमत गुमाउने त्रास छ । दलहरु आफैँले एमसीसीका विरुद्धको जनमत निर्माण गरेका हुन् ।
पास गर्दिन भन्ने नैतिक हैसियत उनीहरुमा छै्रन । एमसीसीलाई राजनीतिक लाभको विषय बनाउँदा एमालेले सत्तामा हुँदा पास गर्ने र बाहिर आएपछि नबोलेर जनमत बचाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । यो संसद् रहुन्जेल एमसीसीको एजेन्डाले दलहरुलाई चिमोटिरहने चिन्ताले सबै दल ससद् विघटन गर्न सहमत भएका छन् । दाहालको संघीय निर्वाचन पहिले गरेर बाँकी निर्वाचनपछि गर्ने प्रस्ताव आएको हो । यो प्रस्ताव गठबन्धन हु्ँदै संसद् प्रवेश गर्न सक्छ ।
घटना–४ : ओलीको प्रस्ताव दाहालको मुखबाट
संसद् खुलाउने निहुँमा देउवाले ओलीलाई एक्लै भेट गरे । भेटपछि ओली मौन भएर बसे । देउवाले पनि भेटका विषय सार्वजनिक गर्नु जरुरी ठानेनन् । तर, सोझो देखिएर राजनीतिमा सबैकुरा अरुबाटै गराउन माहिर देउवाले ओलीको प्रस्ताव दाहालको मुखबाट गठबन्धनमा भित्र्याएका छन् । दाहाल र ओलीबीच सहमति गराउने प्रयास भएको भए उनीहरुको व्यक्तित्वको टकरावले सहमति सम्भव थिएन । तर, ओलीसँग गोप्य सहमति गरेर देउवाले ओलीको प्रस्ताव दाहालबाट राख्न लगाएका हुन् । अव दाहालले मेरो प्रस्ताव भन्ने ओलीले ढिलो गरी समर्थन जनाउने र संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने बाटो खुल्ने संकेत देखिँदैछ ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तयार छैनन् । स्थानीय तहमा संगठन विस्तार भइनसकेका कारण उनीहरु स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेलेर संघीय निर्वाचन गर्न चाहन्छन् । त्यसैले दाहालले संघीय चुनाव पहिले गर्ने र प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन पछि गर्ने विषय आफ्नै प्रस्तावका रुपमा अघि सारेका हुन् । यसो गर्दा कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीबीचमा गठबन्धन नभई स्थानमा तलमेल गरेर एमालेलाई साइजमा राख्ने रणनीतिमा दाहाल अघि बढेको देखिन्छ ।
घटना–५ : सबैको आँखा प्रतिस्पर्धी दलको झमेलामा
नेपाली कांग्रेस एमाले र माओवादी फुटको फाइदा लिन चाहन्छ । प्रतिपक्षी एमाले कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्वबाट हुने अन्तर्घात कुरिरहेको देखिन्छ । चरम गुटबन्दी, अधिवेशनको द्वन्द्व र चुनावका बेला उमेदवारी वितरणमा हुने थप गुटबन्दीलाई एमालेले आफू अनुकूल प्रयोग गरी त्यसको फाइदा लिने रणनीतिमा एमाले छ । अझ देउवा सरकारको अलोकप्रियता र देउवा स्वयंको अकर्मण्यता, दाहालको चातुर्य अनि माधव नेपालको धूर्ततालाई एमालेले चुनावी लाभको माध्यम बनाउने देखिन्छ ।
ओलीको ४२ महिने सरकारको कार्यशैली र कमजोरी गठबन्धनका दलहरुको प्रचार सामग्री हुनेछ । तर, दाहाल र माधव नेपालहरुसँग कुनै त्यस्तो एजेन्डा बन्न मुस्किल हुन्छ । बरु एमालेले चुच्चे नक्सालाई राष्ट्रवादी खोल ओढाएर जनता माझ पस्किन्छ ।
घटना–६ : पहिचानको समस्यामा कम्युनिस्ट पार्टीहरु
अबको नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा पेचिलो विषय नै कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई जनता माझ दिने परिचय हो । आफुलाई चीनसँग नजिक देखाउन माक्र्स, लेनिनका अनुयायी भनी चिनाउनुपर्ने र आफू सबैभन्दा प्रगतिशील हुँ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भारतीय इसारामा काम नगरे पार्टी र सत्ता पाउन मुस्किल हुनेमा उनीहरू स्पष्ट छन् । दुईविपरीत कार्य माझ उनले आफ्नो परिचय व्यवहारबाट प्रमाणित गर्न गाह्रो नै हनेछ । जुन वर्गको प्रथिनिधित्व गर्छु भन्यो त्यस्को विपरीत वर्गको आचरण देखाउनु नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुको नेता र कर्याकर्ताका बाध्यता जस्तै बनेको छ । जुन चुनौतीपूर्ण हो । आफुलाई कम्युनिस्ट भन्ने, उत्पादनका साधनसँगको सम्बन्धमा जनतालाई जोड्छु भन्ने, समतामूलक समाज निर्माणको ठेकेदारका रुपमै प्रस्तुत गर्ने तर निजी सम्पतिको अधिक लोभ र लालसा देखाउने, विलासी जीवन यापन गर्ने, बिचौलिया, ठेकेदार र दलालको पनि दलालका रुपमा काम गर्ने, पार्टी सत्ता र राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार र अपराधमा लाग्ने, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रशिक्षण लिनुको साथै भातृ संगठन जसरी भाषण गर्ने अनि साँझ परेपछि लैनचौर पसेर अराएबमोजिम गर्ने दोहोरो चरित्र, स्वभाव र कार्यबाट आफूलाई प्रष्ट पार्न यो निर्वाचन सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसलाई पनि दक्षिणी र पश्चिमाहरुसँगको साँठगाँठलाई प्रष्ट पार्न र बाह्य प्रभावबाट जोगिन कठिन नै देखिन्छ ।
घटना–७ : धर्मको विषयको प्रवेश
अबको निर्वाचनका सभाहरुमा हिन्दु धर्मको मुद्दाले खुब महत्त्व पाउने छ । यो विषय आफैँमा पेचिलो र विवादास्पद छ तर पनि प्रधानता भने पाउने नै छ । यसको फाइदा नेपाली कांग्रेसलगायतले लिनेछन् । नेपाली कांग्रेसमा शशांक कोइरालासहितका नेता धर्मिक स्वतन्त्रता भन्दै हिन्दु धर्मका पक्षधरहरुमाझ लोकप्रिय हुनेछन् । अन्य नेताहरु पनि आफ्नो क्षेत्रमा जनमत बढाउन त्यो एजेण्डा देखिने वा नदेखिने गरी प्रचार गर्नेछन् ।
विसं २००७ सालको आन्दोलनमा र २०६२/०६३को जनआन्दोलनमा आफ्ना खास एजेण्डा नभएको एमाले भने अरुका कमजोरीमा खेल्न खप्पिस छ । उसको हुर्काइ र प्रभाव विस्तारको मूल जग कार्यकर्ताको संरक्षण, विदेशी गैरसरकारी संस्थामार्फत आफ्ना कार्यकर्तालाई आम्दानीसँग जोड्ने काम र राष्ट्रवादसहितका केही एजेण्डा हुन् । यो अझै पनि केही समय चल्नेवाला छ् । न त २००७ साल देखिएको कांग्रेसले स्थापित गरेको प्रजातन्त्रको एजेण्डा न २०६२/६३ साल पछिका संघीयता, सभावेशीता र समाुनपतिक निर्वाचनका एजेण्डा मुख्य एजेण्डाबाट सधैँ बाहिर रहेको एमाले जनतामा बिक्ने कुरा गरेर नै केही समय टिक्ने अवस्थामा छ । तर, गठबन्धन दलहरुले देखिने गठबन्धन नगरी स्थान बाँडफाँट गरे भने एमालेका अवस्था गत ०७० सालको निर्वाचनमा माओवादीकै जस्तो बन्न बेर छैन ।
