स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा संविधानको धारा २२५ को दोस्रो वाक्य ‘ड्राफ्टिङ एरर’ हो। यो कुरा २०७३ सालमा ऐन बनाउने वेला पनि उठेको थियो।
संविधानको धारा २२५ मा ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ, त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महीनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ। त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ (१) मा ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल सकिनु दुई महीना अगाडि हुनेछ’ भनिएको छ।
यसलाई कतिपयले संविधान र ऐन बाझिएको भन्ने रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ। तर, स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा संविधान र ऐनको प्रावधान बाझिएको होइन। संविधानको धारा २१५ (६), २१६ (६) र २२० (५) मा पनि पदावधि पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा २२५ को दोस्रो वाक्य ‘ड्राफ्टिङ एरर’ हो। यो कुरा २०७३ सालमा ऐन बनाउने वेला पनि उठेको थियो। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा यस विषयमा छलफल भएको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यावधि सकिनु ६ महीनापछि निर्वाचन गरिनेछ भन्ने कुरा ‘अनावश्यक छ’ भन्ने मानेरै यो ऐन बनेको हो।
बिर्सन नहुने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने, संघ र प्रदेशको सम्बन्धमा कामचलाउ सरकारको अवधारणा छ। तर, ७५३ वटा स्थानीय सरकारको हकमा कामचलाउको अवधारणा नै राखिएको छैन। यसको अर्थ पाँच वर्षभित्रै चुनाव भएर अर्को सरकार बन्छ भन्ने हो। स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन हुनु हुँदैन भन्ने हो।
त्यसैले संविधानकै प्रावधान बमोजिम धारा २२५ को दोस्रो वाक्य (६ महीनाभित्र निर्वाचन हुने प्रावधान) अनावश्यक भइसकेको छ। यसलाई संविधानको अन्तिम मस्यौदाकारले नहटाएका कारण त्यहाँ रहन पुगेको हो।
संविधानको मर्म अनुसार शासकीय निरन्तरता कायम गर्न पाँच वर्षभित्रै चुनाव भएर अर्को सरकार आउनुपर्छ। त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने कार्यावधि सकिएपछि कसले हेर्ने भनेर विकल्पको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तह र ९ मा तीन वटै तहको साझा अधिकारका विषय छन्। संविधानले स्थानीय तहका लागि सुनिश्चित गरेको अधिकार संघ वा प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न पाउँदैन। अरूले प्रयोग गर्न नपाउने र जसले प्रयोग गर्ने हो त्यो सरकार पनि रिक्त हुने कुरा संविधानले कल्पना गरेको हुँदैन। यसको अर्थ पनि पाँच वर्षभित्र अर्को निर्वाचित सरकार आइसक्नुपर्छ भन्ने नै हो।
२०७४ को वैशाख, असार र असोजमा स्थानीय चुनाव भएको थियो। कतिपयले यसैका आधारमा जनप्रतिनिधिको पदावधिबारे अन्योल रहेको तर्क गर्ने गरेका छन्। यो पनि सही तर्क होइन। किनभने, २०७३ सालमा ऐन बनाउँदा नै स्पष्ट शब्दमा पहिलो चरणको चुनाव भएको मितिलाई आधार मान्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। ३१ जेठ २०७४ मा पहिलो चरणको चुनाव भएकाले ५ जेठ २०७९ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदावधि समाप्त हुन्छ भन्नेमा रत्तिभर द्विविधा छैन।
संविधान र ऐनका सबै कुरा स्पष्ट छन्। नेताहरूले आफूलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने व्याख्या गरेको कारण यस्तो भ्रम सिर्जना भएको हो। पायक पर्ने व्याख्या गर्ने उद्देश्य नराख्ने हो भने कानूनमा दोष लगाउनुपर्ने ठाउँ छैन। लोकतन्त्रका लागि समयमा निर्वाचन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो। तर, स्वार्थ हेरेर राजनीति गर्ने नेताहरूका कारण अन्योल जस्तो देखिएको मात्रै हो।
(संविधानविद् अधिकारीसँग संवादमा आधारित)
