पोखरा, २१ माघ – गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको विकास खर्च निराशाजन देखिएको छ । प्रदेश सरकारले पुस मसान्तसम्म ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार कुल बजेटमध्ये १५।९० प्रतिशतमात्र विकास खर्च गरेको छ ।
सरकारले चालुतर्फ १८।४२ र पुँजीगत तर्फ १४।१३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालुतर्फ दुई अर्ब ४३ करोड १९ लाख ३७ हजार र पुँजीगत तर्फ दुई अर्ब ३६ करोड ५४ लाख ४५ हजार गरी कुल चार अर्ब ७९ करोड ७३ लाख ९२ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विकास खर्च निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरेको छ । ‘सरकारले ६ महिनासम्म पनि विकास खर्च गर्न सकेको छैन । चालु खर्चको बढोत्तरीले विकास खर्च नै धान्न मुश्किल देखिन्छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी भन्छन्, ‘खर्चमा मितव्ययिता र सुशासन कायम गर्न सरकार चुकेको छ ।’
सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले केही प्राविधिक समस्या, दलहरुको महाधिवेशन, कोरोना महामारी र गठबन्धन सरकारका केही विशेष खालका जटिलताका कारण पनि विकास खर्च कम हुन गएको बताए ।
‘पहिले दुई वटा योजनामध्ये एउटामा बढी र अर्कोमा खर्च भएको छैन भने खर्च नभएकोबाट खर्च बढी भएको आयोजनामा पैसा दिन पाइन्थ्यो । अहिले त्यो व्यवस्था कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय त्यो रोकिदिएको छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘अर्कोतिरको पैसा एउटामा भुक्तानी दिएर म्याचिङ गरेर चलाउँदै जाने र अन्तिममा रकमान्तर गर्ने हुन्थ्यो । अहिले बजेट तानतुन गर्न नमिल्ने सफ्टवेयरका कारण पनि विकास खर्च देखिएन ।’
सरकारमा भएका मानिसहरु आफैं निर्वाचनमा होमिँदा केही ढिलाइ भएको र गठबन्धन सरकारका पनि आन्तरिक समन्वयका कारण पनि ढिला हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हामीले काम गर्यौं, पैसा लेऊ भन्न आउनेको ताँती लागिसकेको तर विनियोजित बजेटबाट दिन नपाएका कारण कागजमा खर्च नदेखिएको खड्काले बताए । डीपीआर गर्ने, ठेक्कामा लगाउने चरणमै भएकाले विकास खर्च निराशाजनक भइहाल्यो भन्ने अवस्था भने नरहेको खड्काको भनाइ छ ।
