पोखरा, २८ माघ – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले वन पैदावारको उपयोग गर्ने खालको प्रदेश वन ऐन निर्माण गरिने बताएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशद्धारा वन अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै संकलन गरिएको हस्ताक्षर व्यानर हस्तान्तरण कार्यक्रममा उनले सरोकारवालसँगको छलफलबाट प्रदेश वन ऐनलाई व्यवहारिक र सरल बनाइने आश्वासन दिए ।
सामुदायिक वनमा रहेका ढलेका रुख निकासीमा लगाइएको प्रतिवन्धको कारण जंगलमै नष्ट भएर खेर जाने गरेको स्वीकार्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्राकृतिक श्रोतलाई हरित रोजगार सिर्जना तथा समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने तर्क पनि गरे । उनले यी समस्या संघ सरकारसामु राख्ने बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरि तयार गरिएको वन नियमावली २०७८ को मस्यौदा, प्रदेश वन ऐन र संंरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावार सदुपयोगमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरे । ज्ञापनपत्रमा ५० हजार जना वन सदस्यको हस्ताक्षर रहेको छ ।
महासंघले दोश्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत सामुदायिक वनमाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरि मुलुकका सम्पूर्ण स्थानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय, सडक डिभिजन, वन कार्यालय र प्रदेश वन मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
