काठमाडौं, २८ माघ – नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको विषयमा तत्काल निकास दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कांग्रेस केन्दीय कार्यसम्पादन समितिको काठमाडौंमा जारी बैठकमा शुक्रबार पाँच बुँदे लिखित प्रस्ताव राख्दै डा. कोइरालाले एमसीसी संसद्मा लान र सहमति जुटाउन नसके सरकार, संसद्, सत्तारुढ गठबन्धन र कांग्रेसको क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने बताएका हुन्।
“एमसीसीलाई सम्भव भए राजनीति दलहरू बीचको सहमतिबाट, नभए सार्वभौम संसद्मा संसदीय प्रक्रियामार्फत यथाशीघ्र निकास दिनुपर्छ,” डा. कोइरालाले भने, “यदि एमसीसीबारे गठबन्धनमा सहमति नजुट्ने र संसदीय प्रक्रियामा पनि लान नदिने हो भने अहिलेको गठबन्धन, सरकार, हाम्रो पार्टी र संसद्को क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू तेर्सिने देख्दै छु।”
विश्वले नै कौतुहलतापूर्वक हेरिरहेको नेपाल सरकार तथा संसद्को परीक्षणको विषय बनेको बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग एमसीसी र अनुदानमा मात्रै सिमित नरहेको उनको निश्कर्ष छ।
“यो विषय निकै माथि उठिसक्यो, यसप्रति हामी निकै गम्भीर बन्नु पर्ने परिस्थिति छ। यो परियोजनासँगै हाम्रो कुटनीतिक कौशलता र देशलाई नेतृत्व दिने क्षमता जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ,” नेता कोइरालाले भने, “नेपालको विकासका लागि आएको अनुदानलाई बिभिन्न रङ्ग दिएर अहिले भइरहेको राजनीति सस्तो लोकप्रियताका लागि हो भन्ने मेरो ठहर छ।”
२०७४ सालमा नेपाल र अमेरिकाबीच ५० करोड डलर अनुदान सम्झौता भए पनि संसद्मा अनुमोदन नहुँदा कार्यान्वयनमा गएको छैन।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा डा. शेखर कोइरालाले राखेको मन्तव्य:
महाधिवेशन सके लगत्तै हामी चुनावी वर्षमा प्रवेश गर्न लागेका छौं। पार्टी भित्रको एकता, सद्भाव र साथीहरूको न्यायोचित ब्यवस्थापन नै हाम्रो शक्ति हो। हाम्रा घरभित्रका सानातिना घरेलु समस्या, आपसी रिसराग, मनमुटाव र असन्तुष्टि भन्दा माथि उठेर एकढिक्का हुँदै चुनावी अभियानमा लाग्नुको बिकल्प छैन।
सभापतिज्यूले केन्द्रदेखि वडासम्मका साथीहरूलाई एकढिक्का बनाएर पार्टी सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र यसमा मेरो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्दछु। पार्टीका हरेक संरचनालाई बिना भेदभाव र पुर्वाग्रहरहित ढंगले, मापदण्ड बनाएर, विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बमोजिम पूर्णता दिन आग्रह गर्दछु।
मैले यो विषयलाई यस कारण प्रारम्भ मै राखेको हुँ, की पार्टीको केन्द्रीय समितिमा मनोनयन तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्दा सभापतिज्यूबाट कति न्याय र विवेक अपनाईयो भन्ने विषय बहसमै छ। मेरो अपेक्षा के हो भने देशकै नेतृत्व गरिरहेको लोकतान्त्रिक पार्टीमा संकिर्णता अपनाउने, भागबण्डामा रमाउने र पार्टीका धेरै साथीहरूको लामो योगदानलाई भुलेर पूर्वाग्रह र भेदभाव गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। यसकारण सभापतिज्यूले सानातिना कुराबाट माथि उठेर न्यायोचित र सम्मानजनक निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने बिश्वास लिएको छु।
१) हाम्रा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था भनेका पार्टीका शक्ति हुन्। आम समुदायलाई पार्टीको मुलधारसँग जोड्ने प्रमुख माध्यम हुन्। त्यसकारण बिधि, विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै यी संस्थाको नेतृत्व चयन हुनुपर्छ। अहिले कतिपय भातृ संस्थाका सभापति केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ। विधानतः यी संस्था नेतृत्वविहीन छन्। कतिपय भातृ र शुभेच्छुक संस्थाको समयावधि सकिएको वषौँ समेत भइसक्यो। ति सबै भातृ संस्थालाई विधानअनुसार अधिवेशनको प्रकियामा लैजानुपर्छ।
कुनै पनि बहाना वा पार्टी विधानको धारा निलम्वन गरेर अगाडि जान हुँदैन। हामीले निष्ठापूर्वक पार्टी विधानको पूर्ण पालना गर्नुको विकल्प छैन। अतः अब रत्तिभर ढिला नगरी ती संस्थाहरूलाई चलायमान बनाउन विधान, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया बमोजिम नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन प्रकिया अगाडि बढाउन प्रस्ताव गर्छु।
२) आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै १० फागुनभित्र विधानसम्मत ढंगले बाँकी रहेका जिल्लाको अधिवेशन गरौँ भन्नेमा जोड दिन चाहन्छु।
३) स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ। अब हामीले गाउँदेखि शहरसम्म सबै स्थानीय निकायमा लोकप्रिय, क्षमतावान, इमान्दार र पार्टीमा योगदान पुर्याएका साथीहरूलाई बिना भेदभाव, न्यायोचित र पूर्वाग्रहरहीत तरिकाले उम्मेदवार चयन गरौं। यसो गर्न सकेमात्र हाम्रो जीत सुनिश्चित हुनेछ। र, मैले बिगतदेखि नै कांग्रेसले कांग्रेसलाई अर्थात रुख छापमै मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्दै आएको तथ्यलाई यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु।
यसको अभिप्राय भनेको हाम्रो राजनीतिक आदर्श विपरीत अप्राकृतिक गठबन्धन गर्नुको साटो पार्टीभित्र सुदृढ एकता कायम गर्दै, कार्यकर्ता साथीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गरेर जाँदा कांग्रेस एक्लैले स्थानीय तहमा अत्यधिक सीट जित्न सक्छ। यही जीतको बलले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा समेत कांग्रेसले एक्लै बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। मैले यो विषय आफ्नो व्यक्तिगत धारणाका रुपमाभन्दा पनि तल्लो तहमा बसेर काम गरिरहनु भएका पार्टीका साथीहरूसँगको अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझाव र उहाँहरूको भावनालाई जस्ताको त्यस्तै राखेको हुँ।
४) अहिले विश्वले नै कौतुहलतापूर्वक हेरिरहेको नेपाल सरकार तथा संसद्को परीक्षणको विषय बनेको बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजना अब सहयोग र अनुदानमा मात्रै सिमित रहेन। यो विषय निकै माथि उठिसक्यो। यसप्रति हामी निकै गम्भीर बन्नु पर्ने परिस्थिति छ। यो परियोजनासँगै हाम्रो कुटनीतिक कौशलता र देशलाई नेतृत्व दिने क्षमता जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ।
नेपालको विकासका लागि आएको अनुदानलाई बिभिन्न रङ्ग दिएर अहिले भइरहेको राजनीति सस्तो लोकप्रियताका लागि हो भन्ने मेरो ठहर छ। अतः एमसीसीलाई सम्भव भए राजनीति दलहरूबीचको सहमतिबाट, नभए सार्वभौम संसद्मा संसदीय प्रक्रियामार्फत यथाशीघ्र निकास दिनुपर्छ। यदि एमसीसीबारे गठबन्धनमा सहमति नजुट्ने र संसदीय प्रक्रियामा पनि लान नदिने हो भने अहिलेको गठबन्धन, सरकार, हाम्रो पार्टी र संसद्को क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरु तेर्सिने देख्दै छु।
५) नयाँ क्रियाशील सदस्यता बितरण तत्काल शुरू गरौं र विवाद भएर थाँती रहेका पुराना क्रियाशील सदस्यताको विधान अनुसार टुङ्गो लगाऔं।
अन्त्यमा, कांग्रेसभित्रको एकता, सबै साथीहरूको सम्मान र न्यायोचित व्यवस्थापनबाट मात्रै मुलुक, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा तथा सम्वर्द्धन सम्भव छ। मुलुकलाई सुशासन प्रदान गरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ। जनताको मुहारमा उज्यालो भर्न सकिन्छ।
जय नेपाल।
डा. शेखर कोइराला
२८ माघ २०७८
