काठमाडौं, २९ माघ – अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने विषयले राजनीतिक वृत्त तरंगित छ । एमसीसी अनुमोदन गराउने सामूहिक प्रतिवद्धता दिएका कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै संसद्बाट अनुमोदन गराउने विषयमा विभाजित बनेका छन् ।
एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनसम्बद्ध पाँच दल आ–आफ्नै अडानमा छन् । प्रधानमन्त्री देउवा आफूले दिएको वचनमा प्रतिवद्ध देखिएका छन् । तर, माओवादी अध्यक्ष दाहाल लिखित रुपमा प्रतिवद्धता जनाएर पनि अहिलेकै अवस्थामा एमसीसीलाई अघि बढाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अडान पनि त्यही छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा एमसीसीकै कारण नेताहरुबीच विभाजन छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसीसी पास गराउनुपर्ने पक्षमा छन् भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गर्न नहुने पक्षमा ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले त विगत देखि नै एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्दै आएको छ । सत्ता गठबन्धन पाँच दलभित्रै एमसीसी संसदमा पेश गर्नेबारे विभाजन भएपछि प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसमेत अनिर्णित छ । जवकि अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन दर्ता गराएको थियो ।
चुनावको मुखमा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा दलहरूबीच विभाजन देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा एमसीसी सम्झौताबारे छलफल गरिरहेका छन् । बिहीबारदेखि सुरु भएको बैठक शुक्रबारदेखि आइतबारसम्मका लागि स्थगित छ । बैठकमा कार्यसम्पादन समितिका १८ जना नेताहरूले धारणा राखिसकेका छन् ।
एमसीसी सम्झौतामा के छ भनेर पढ्न र तथ्य बुझेर मात्रै विरोध गर्न आग्रह गर्दैआएका प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्रै नेताहरूले समेत एमसीसीबारे अनविज्ञता देखाएपछि कार्यसम्पादन बैठकमा त्यसबारे लामो छलफल गराएका हुन् ।
शुक्रबारको बैठकमा त सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता प्रक्रियामा अहिलेसम्म के के भयो भन्ने विस्तृत विवरण उल्लेखित पेपर नै वितरण गरेका थिए । बैठकमा बोल्ने क्रममा नेताहरूले एमसीसीबारे धेरै भ्रम फैलिएको बताएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसको तथ्यबारे बोल्न र सबैलाई जानकारी गराउन निर्देशन गरेका छन् ।
मन्त्री कार्कीले २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन हुँदा नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्डका लागि छनोट भएको र त्यसपछिका सबै सरकारले एमसीसी सम्झौता प्रक्रियामा काम गरेको जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार त्यसपछि खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारले एमसीसी सम्झौता प्रक्रियामा काम गरे । र, २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुदान गराउन अब १५ दिनमात्रै बाँकी छ । तर, सोमबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत एमसीसी टेबल हुने वा नहुने निश्चित भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार विहान पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग छलफल गरेका छन् ।
