पोखरा, ४ फागुन – गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्न कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई सजिलो थिएन । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनअघि पोखरेल सडक आन्दोलनमा थिए । प्रदेश प्रमुखको सरकारी निवास अघि बहुमत सांसद लगेर धर्ना दिँदै थिए ।
त्यतिबेला कोभिड–१९ रोक्न लकडाउन भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ठूलो दलका नेताका हैसियतले दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले संसदबाट समय सीमाभित्र विश्वासको मत पाउन सकेनन् । त्यसपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले जेठ २९ गते ३ बजेसम्म मुख्यमन्त्री दाबी गर्न बहुमतसहित प्रस्ताव आह्वान गरेकी थिइन् ।
समय सीमाभित्रै पोखरेलले बहुमत सांसदसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरे । समय सीमासम्म प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्दा पोखरेल नेतृत्वको गठबन्धन सडक धर्नामा उत्रिएको थियो । तत्कालीन संघीय प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जस्तै गण्डकीमा मुख्यमन्त्री गुरुङले सदन विघटन गर्न सक्ने हल्लाले बजार ढाकेको थियो ।
बहुमत सांसद धर्नामा उत्रिएपछि प्रदेश प्रमुखलाई दबाब पुग्यो । सडकमै रहेका बेला पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको सन्देश दिइन् । यसरी जेठ २९ गते साँझ मुख्मन्त्री नियुक्त भएका पोखरेललाई सरकार चलाउन झन् अप्ठ्यारो प¥यो ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २ दिनभित्र पोखरेलले प्रदेश सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेर पारित गर्नु संवैधानिक बाध्यता थियो ।
मुख्यमन्त्री बनेको ४ दिनभित्र संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । संविधानले जेठ मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते प्रदेश सरकार संसदमा बार्षिक बजेट पेश गर्न भनेको थियो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले हतारहतार जेठ ३१ गते बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गरे । त्यहीदिन पारित गरेर असार १ गते बजेट पेश गरे । अघिल्ला सरकारले गरेका राम्रा कामहरुलाई निरन्तरता दिँदै पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत केही नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरे ।
सदनमा बजेट पेश गरेर पोखरेलले विश्वासको मत लिन चाहे । संविधानमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । पोखरेलले १ महिना कुरेनन्, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ७ दिनमै विश्वासको मत लिए । प्रदेश सभाको असार ४ गते बसेको अधिवेशनले पोखरेललाई विश्वासको मत दियो । उनले नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका २÷२ जना र १ जना स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिए ।
पोखरेलको विपक्षमा एमाले मात्रै रह्यो । एमालेका २७ जना सांसद विपक्षमा रहे । बाँकी ४ दलका ३१ जना सांसदले पोखरेललाई विश्वास दिए । संसदमा बजेट पेश गर्ने वित्तिकै विश्वासको मत लिएर पोखरेल बलियो बने । विश्वासको मत लिएपछि २ बर्ष अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थता छ ।
हतार हतारमा सरकारका बार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाएका पोखरेल सरकारका ८ महिना वित्यो । नेपाली राजनीतिमा सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै सम्पुर्ण योजना र कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति पोखरेलले दोहो¥याएनन् । उनले पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको अघिल्ला सरकारले अघि बढाएका राम्रा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिए । प्रतिपक्षीको आवाज सुन्दै गए ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको बुधबार चार वर्ष पूरा भएको छ । यी चार वर्षमा पृथ्वीसुब्बाले ४० महिना प्रदेश चलाए । पोखरेलले ८ महिना । प्रतिपक्षमा रहँदा प्रदेशको आर्थिक अवस्था, विकास निर्माणमा आम नागरिकको अपेक्षा पोखरेलले राम्ररी महशुस गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका ४ बर्षका उपलब्धी सार्वजनिक गरिएको छ । उपलब्धी पुस्तिकामा पोखरेलले अघिल्ला सरकारले हाँसिल गरेका उपलब्धीलाई पनि निसंकोच समावेश गरेका छन् ।
‘सरकार परिवर्तन हुँदैमा सबै कार्यक्रम परिवर्तन हुँदैन’, उनले ढोरपाटनसँगको कुराकानीमा भने, ‘४ बर्षयता सरकारले विकास निर्माणका जुन काम गरेका थिए, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपथ्र्यो, त्यसको दायित्व हाम्रो काँधमा आयो ।’ पोखरेललाई आगामी बर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन यस बर्ष जस्तो हतारो हुनेछैन । उनले आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन आफ्नो लागि अवसर ठानेका छन् ।
हतारमै भएपनि पोखरेलले यस बर्ष केही राम्रा कार्यक्रम ल्याएका छन् ।कोभिड–१९ का कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय उनले गरेका हुन् । प्रदेशमा पाठेघरको क्यान्सर भएका महिलाको उपचार निःशुल्क गराएका छन् । प्रदेशभरका अस्पतालमा बिरामीले अब रगतको पैसा तिर्नुपर्दैन । प्रदेश सरकारले तिरिदिन्छ । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रमहरुले जनतालाई तत्काल राहत प्रदान गर्नेछन् ।
अघिल्ला सरकारले ल्याएको निर्वाचन क्षेत्र सडक, प्रदेश राजधानीदेखि पालिका केन्द्र पुग्ने सडक, सम्मेलन केन्द्र, एक घर एक धारा अभियान, उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम लगायतका योजना पोखरेलले उही गतिमा अघि बढाएका छन्, जुन गति पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारले दिएको थियो ।अघिल्लो सरकारले आफ्ना योजनाहरुका उदेश्य ‘समुद्ध प्रदेश, सुखी नागरिक’ भनेको थियो । अहिले पनि उक्त नारा प्रदेश सरकारले अघि बढाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म ५० वटा कानून बनाइसकेको छ । केही कानुन छलफलमा छन् भने केही बन्ने क्रममा छन् । प्रदेशले बनाएको कानुन आम नागरिकले थाहा पाएका छैनन् भने अधिकांश कानून कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । प्रदेश सरकारले कानून कार्यान्वनमा जान नसक्नुको कारण खोतलेको छ ।
कानूनमन्त्री विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा कानुन पुनरावलोकन समिति सरकारले गठन गरेको छ । समितिले संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएका कानुन बाझिएको हदसम्म सच्याउने भएको छ । संघीय सरकारले कानुन बनाउँदा प्रदेशको अधिकार निमोठेका विषयमा पनि प्रदेशले आवाज उठाइरहेको छ । प्रदेश प्रहरी ऐन संसदबाट पारित भएपनि कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको कारण संघीय सरकार रहेको कानुनमन्त्री थापाले बताए ।
कानून कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सच्याउने र स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मातहत रहेका सबै सरकारी कार्यालयदेखि आम जनसमुदायले स्विकार गर्न सक्ने बनाउन लागेको कानूनमन्त्री थापाको भनाई छ । प्रदेशलाई अघि बढाउन संविधानले दिएका अधिकार अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने र बजेटको आकार बढाउनुपर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको धारणा छ ।
मुख्यमन्त्री बनेपछि पोखरेलले पटकपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रदेशलाई बजेट थपिदिन आग्रह गरेका छन् । कानून निर्माणदेखि प्रदेशका आवश्यकता पूरा गर्ने खालका योजनालाई सघाउन माग गरिरहेको छन् । तर, आशा गरे जति संघीय सरकारबाट पोखरेलले सहयोग पाएका छैनन् ।
पोखरेललाई अघिल्लो सरकार झैं एकल पार्टीले चलाउने अवसर छैन । सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था पोखरेललाई छ । सरकारमा नगइ विश्वासको मत दिएको जनमोर्चालाई पनि उत्तिकै विश्वासमा लिनु छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार संचालनका क्रममा गठबन्धनबाट समस्या नआएको बताए । निकट भविश्यमा हुने चुनाव र त्यसपछि सरकार संचालनसम्म गठबन्धन आवश्यक पर्ने उनको धारणा छ ।
