काठमाडौं, ४ फागुन – सत्तागठबन्धनले परामर्शविनै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएपछि रुष्ट बनेर प्रतिवादतिर लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसिसीको एजेन्डा नबोक्ने नयाँ नीति अख्तियार गरेको छ । एमसिसी टेबुलका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘निर्णायक’ प्रक्रिया थालेपछि एमाले पास–फेलको निर्णयमा सहभागी नै नभई सदन अवरोध जारी राख्ने नीतिमै अडिने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
चुनावको मुखमा एमसिसी पास गरेको आरोप नखेप्न अध्यक्ष केपी ओलीलाई पार्टीभित्रै दबाब छ । यद्यपि सरकारको नेतृत्वमा हुँदा एमाले आफैँले सम्झौता अगाडि बढाउन थुप्रै काम गरेको थियो । आफैँले अगाडि बढाएको प्रस्ताव रोक्दा उठ्न सक्ने नैतिक प्रश्न एमालेका लागि समस्या हुन सक्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले अमेरिकासँग माओवादी र एकीकृत समाजवादीका कारण एमसिसी रोकिएको बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेर कांग्रेसले एमालेलाई अप्ठेरो पार्ने र फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई च्याप्न खोजेको बुझाइमा रहेको एमालेले अहिलेको शक्तिसन्तुलनमा एमसिसी अनुमोदनका लागि सहयोग गर्न नसक्ने नीति लिएको एक पदाधिकारीले बताए । यसअनुसार एमसिसी टेबुल हुँदा र निर्णयार्थ पेस हुँदा पनि सबै सांसदको उपस्थितिमा सदन अवरोध कायम राख्ने ती पदाधिकारीले दाबी गरे ।
‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध हठात् महाभियोग दर्ता गरेर गठबन्धनले मुठभेड बढाउने र चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्र गरेका छन् । त्यसैले पास–फेल जेसुकै भए पनि अहिलेका लागि एमसिसी हाम्रो होइन, सरकारको बिजनेस हो,’ अध्यक्ष केपी ओलीसँग निरन्तर संवादमा रहेका उनीनिकट एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसैले एमसिसी टेबुल गर्दा, छलफल हुँदा र निर्णयार्थ पेस हुँदा पनि हामी सबै सांसदसहित उपस्थित भएरै निरन्तर विरोध गरिरहन्छौँ, पास होस् कि फेल होस् हाम्रो सरोकारको विषय अब रहेन ।’
उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पार्टीले निष्कासन गरेका सांसदमाथिको कारबाही मान्यता दिनुपर्ने या सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने मागलाई सत्तापक्षले सम्बोधन नगरेकाले एमसिसी निर्णयार्थ पेस गर्दा अवरोधकै नीति रहने सम्भावना रहेको औँल्याए ।
‘सदन अवरोध जारी राख्ने हाम्रो दृष्टिकोण कायम छ । एमसिसीबारेमा औपचारिक निर्णय केही भएको छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘यो अवस्थामा निर्णयार्थ पेस भए पनि अवरोध जारी राख्ने, कांग्रेसले पास गर्न मतदान गर्ने, नेकपा एस र माओवादी केन्द्रले बैठक बहिष्कार गर्ने अवस्था होला ।’
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमसिसी टेबुल गर्ने कार्यसूची तय भएको अवस्थामा मात्र एमालेले आन्तरिक छलफलबाट नीतिका सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय लिन सक्ने बताए । ‘संसद् बैठकको कार्यसूचीमा एमसिसी ल्याइएको छैन । हाम्रो पूर्ववत् माग र आन्दोलन जारी छ, जारी रहनेछ, कुनै परिवर्तन हुनेछैन । कार्यसूचीमा आएको खण्डमा बसेर निर्णय लिन्छौँ,’ भट्टराईले भने ।
एमाले संसदीय दलको सोमबारको बैठकमा बोल्ने करिब डेढ दर्जन सांसदमध्ये अधिकांशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र एमसिसी पारित गरेको एजेन्डा बोकेर चुनावमा जाने आत्मघाती हुन सक्ने भन्दै सतर्क गराएका थिए । नेताद्वय भीम रावल र घनश्याम भुसालले एमसिसीको विपक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
ओलीले सदन अवरोधको नीति कायमै रहने दोहोर्याउँदै एमसिसीबारे सत्तारुढ गठबन्धनको साझा दृष्टिकोण सार्वजनिक भएपछि र संसद्मा टेबुल भएपछि मात्र आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र निर्णय लिने बताएका थिए ।
एमसिसी अगाडि बढाउन एमालेको भूमिका छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा ०६८ मा अनुदानका लागि नेपाल योग्य रहेको भन्दै अनुदान माग गरेपछि अगाडि बढ्दै आएको एमसिसी प्रकरण संसद्मा टेबुल हुने अवस्थामा आइपुग्दा सबैजसो दल मुछिएका छन् ।
०७३ साउनमा एमसिसी र नेपाल सरकारबीच प्रारम्भिक सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए । त्यस्तै, ओली नै सरकारको नेतृत्वमा रहेका वेला ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले विकास समिति ऐनअनुसार निर्मित गठन आदेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसिए नेपाल (बोर्ड)गठन भएको थियो ।
ओली नेतृत्वकै सरकारले ३१ असार ०७६ मा एमसिसी संसद् सचिवालयमा दर्ता गरी पास गर्न खोजेको थियो । तर, नेकपाभित्रैको अन्तद्र्वन्द्व र तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा विपक्षमा उभिँदा संसद्मा टेबुल हुन सकेको थिएन ।
एमसिसी कार्यान्वयनका लागि बेग्लै परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा १३ असोज ०७६ मा ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बखत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एमसिसीका अप्रेसन हेर्ने उपाध्यक्ष एन्थोनी बेल्करले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसिसी सम्झौताअनुसार २८ असोज ०७६ मा बुटवल–गोरखपुर नेपाल–भारत सीमापार ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति हुँदा पनि ओली नेतृत्वकै सरकार थियो । त्यसो त, एमाले मात्र होइन, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र अरू दलसमेत सरकारमा रहेका वेला एमसिसीको सवालमा कुनै न कुनै काम र सम्झौता भएका छन् ।
