काठमाडौं, १२ फागुन – एमसिसीका कारण देखिएको ध्रुवीकरणले पाँचदलीय सत्तागठबन्धन संकटतिर धकेलिएको छ भने अहिलेसम्म मौन रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई यस विषयमा धारणा तय गर्नैपर्ने बाध्यतामा पुर्याउँदै छ । जसपामा चुलिएको विवाद विभाजनउन्मुख छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दाउपेचले एमसिसीकै कारण मुलुक भूराजनीतिक भुमरीमा पर्ने चिन्ता बढाएको छ ।
विरोध र आन्दोलनबीच आइतबार संसद्मा पेस भएको एमसिसी पास–फेलको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेसँगै दलहरूमाथि सकस थपिएको छ । गठबन्धनको भविष्यमा संकटमा परेको छ भने यो विषयमा अहिलेसम्म मौन रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले धारणा बनाउनैपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ । गठबन्धनमा रहेको जसपा आन्तरिक विवाद चुलिएर विभाजनकै डिलमा छ । राष्ट्रियताको विषय जोडिएकाले सांसदहरूसमेत अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी अनुमोदनका लागि सबै विकल्पका ढोका खुला गरेका छन् । उनले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । सम्भव भएसम्म गठबन्धनकै दलहरूको समर्थनमा एमसिसी अनुमोदन गराउने र नभए एमालेसँग साझेदारीमा जानेसम्मको विकल्पमा प्रधानमन्त्री देउवा लागेका छन् । एमसिसी अनुमोदनका लागि सरकारमाथि अमेरिकाले दिएको लगातारको दबाबले पनि उनीमाथि संकट थपिदिएको छ ।
आफैँ र निकट नेताहरूमार्फत प्रधानमन्त्री देउवाले समानान्तर संवाद बढाएका छन् । तर, एमसिसी अनुमोदन भइहाल्ने सूत्र भने बुधबार रातिसम्म फेला पारेका छैनन् । प्रस्ताव अस्वीकृत भए सरकार अल्पमतमा परेको सन्देश जानेछ । एमसिसीको मुद्दामा गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन् ।
एमसिसी अनुमोदनका लागि संसद् खुलाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, सदन खुलाउन सभामुखको बहिर्गमनको सर्त राखेर एमालेले प्रधानमन्त्री देउवामाथि सुरुमै दबाब बनाएको छ । दुई सय ७१ सदस्यीय संसद्मा ९८ सिट रहेको एमालेले समर्थन गरे प्रस्ताव सजिलै पास हुन्छ । तर, एमालेभित्रै एमसिसी अनुमोदन नगर्न नेताहरूलाई दबाब छ । एमालेसँग कहिलेसम्म र कुनस्तरको साझेदारी भन्नेमा कांग्रेसभित्रै मतभेद छ ।
संकट प्रधानमन्त्री देउवामाथि मात्रै होइन, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि पनि छ । यथास्थितिमा एमसिसी अनुमोदन गर्नै नसक्ने प्रचण्डको अडान र पार्टी निर्णय छ । उनले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले अगाडि बढाएको प्रस्तावको विपक्षमा उभिँदा सरकारमा बस्ने नैतिक धरातल गुम्छ, जसका कारण उनी गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ ।
एकीकृत समाजवादीमा पनि उस्तै तनाव छ । उसले परिमार्जनविना एमसिसी पारित गर्न नसक्ने र विपक्षीमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायत नेताहरूले एमसिसीमा दायाँबायाँ नगर्न दबाब दिइराखेका छन् । गठबन्धन र सरकारबाट बाहिरिँदा केही महिनाअगाडि बनेको पार्टी संगठन निर्माणमा क्षति पुग्ने एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको बुझाइ छ । एमसिसीकै मुद्दामा जसपा त विभाजनकै मुखमा छ । जसपाका प्रतिनिधिसभामा २१ (दुई निलम्बित) सांसद छन् । संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई समूह (जसले आफूसँग झन्डै आधा सांसद रहेको दाबी गरेको छ)ले एमसिसी अनुमोदन गर्न चाहेको छ । भट्टराईले त नयाँ समीकरण गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अगाडि सारेका छन् । गठबन्धनका सामुन्ने आएको संकटमोचनका विकल्पमा पनि उत्तिकै प्रयास भएका छन् ।
संकटलाई संकेत गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल हुने अघिल्लो दिन मात्रै सार्वजनिक रूपमै ‘गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको’ अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । माओवादीको बागमती प्रदेशको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गरेपछि सञ्चारकर्मीसँगको अन्तत्र्रिmयामा प्रचण्डले षड्यन्त्र भइरहेको भए पनि प्रतिक्रान्ति अहिले नै भइनसकेको बताए । ‘खतरा बढेको छ । यो परिवर्तनलाई कुनै न कुनै रूपले कमजोर पार्ने, गठबन्धन टुटाउने, सरकार ढलाउने षड्यन्त्र भइराखेको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘तर, अहिले भर्खरै प्रतिक्रान्ति नै हुने भइसक्यो भन्नेचाहिँ होइन ।’
सत्तागठबन्धनका प्रमुख नेतामध्ये एक प्रचण्डले अभिव्यक्ति त्यस्तो वेला दिएका छन्, जुनवेला प्रमुख सत्तारुढ कांग्रेसले ‘कि एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्न, नभए सरकार छोड्न’ चुनौती दिइरहेको छ । कांग्रेस ‘पाँचदलीय सत्तागठबन्धन नरहोस्, तर एमसिसी सम्झौता जसरी पनि संसद्बाट पारित होस्’ भन्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवासँगै उनका विश्वासपात्रहरूले एमसिसी संसद्मा टेबुल भएयता मात्रै हरेक दिन यही सन्देश बोकेर बालकोट र खुमलटारको दौडधुप तीव्र पारेका छन् । विशेषगरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण सबभन्दा बढी भेटघाटमा व्यस्त छन् । बुधबार मात्रै गृहमन्त्री खाणले एकपटक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र दुईपटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरे ।
देउवाको सन्देश बोकेर प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका गृहमन्त्री खाणले माओवादी संस्थागत निर्णयबाट पछि नहट्ने सन्देश पाएसँगै सीधै एमाले अध्यक्ष भेट्न बालकोट हान्निएका थिए । भेटमा खाणले प्रचण्डलाई देउवाको सन्देशका रूपमा ‘कि एमसिसीको पक्षमा भएको संस्थागत निर्णय गर्न, नभए संसद्को सत्तापक्ष बस्ने कुर्सी खाली गर्न’ भनेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले ‘आफूले सक्नेजति प्रयास गरेर यहाँसम्म पुगेको र थप अघि बढ्न नसक्ने’ जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि खाण बालकोट पुगेका थिए भने प्रचण्ड पार्टीको बागमती प्रदेशको बैठकमा पुगेका थिए । बैठकमा जानुपूर्व प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा महत्वपूर्ण धारणा सार्वजनिक गरे । प्रचण्डको फेसबुकमा लेखिएको थियो, ‘विश्व इतिहासमा हरेक क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिकारीहरू फेरि पुरानै सत्ता उल्ट्याउन भरमग्दुर कोसिस गर्छन् । अहिले नेपालमा पनि क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिकारीहरूबीच संघर्ष चलिरहेको छ । उनीहरूले कैयन् षड्यन्त्र रचिरहेका र भ्रम छरिरहेका छन् । तर, हामी ती सबै प्रपञ्चको जालो चिरेर विजयी हुनेछौँ ।’
प्रचण्डसँगको भेटपछि गठबन्धनबाट एमसिसी पार लाग्ने सम्भावना नदेखेका गृहमन्त्री खाणले बालकोट पुगेर ओलीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा एमालेले राख्दै आएको गठबन्धन तोड्ने र सभामुख हटाउने सर्त दोहोर्याएको थियो । यसअघि मंगलबार पार्टीका शीर्ष नेतासहित प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका ओलीले यही सर्त अघि सारेका थिए । बुधबार खाणले एमाले र कांग्रेसको मात्रै मतले सभामुख हटाउन नपुग्ने हुँदा अन्य विकल्पमा छलफल गर्न र त्यसका लागि एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने सुनिश्चितता खोजेका थिए ।
बिहानको भेटमा ओलीले अडान कायम राखेपछि बालुवाटार फर्किएका खाण बुधबार साँझ पुनः बालकोट पुगेका थिए । कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार बुधबार साँझको भेटपछि एमाले एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने विषयमा लचक देखिएको छ । ‘उहाँहरू हिजो र बिहानको भन्दा थप लचिलो देखिनुभएको छ । यसअघि सभामुखलाई हटाउने विषयमा कति पनि तलमाथि नगर्ने भन्ने उहाँहरू अहिले साँझ (बुधबार)को छलफलपछि केही सफ्ट सुनिनुभएको छ,’ गृहमन्त्री खाणको भेटघाटबारे कांग्रेस नेता विश्वकर्माले भने, ‘उहाँहरूको मुख्य समस्या एमसिसी पास गर्ने भन्ने होइन रहेछ, प्रचण्ड र माधवजीहरूसँग बदला लिनु रहेछ । एमसिसीको एजेन्डामा संसद्मा टेबुल भएदेखि प्रचण्ड र माधवजीले आजसम्म जे गरिराख्नुभएको छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मुलुकभित्रै पनि उहाँहरूको छवि उदांगो भयो भन्ने बुझाइमा ओलीजी पुग्नुभएको देखिन्छ । अन्तिम समयसम्म एमसिसीकै पक्षमा निर्णय लिन सक्ने सम्भावना छ ।’
एमालेसँगको पछिल्लो छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई गठबन्धनका विषयमा निर्णय लिन अप्ठ्यारो परेको छ । उनको मात्रै निर्णयले परिणाम आउने सम्भावना कम छ । सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेल देउवा एक्लैले चाहेको भरमा आफूहरू सरकारबाट बाहिरिने वा गठबन्धनमा असर नपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले एमसिसीको पक्षमा मतदान नगर्ने संस्थागत निर्णय गरेका छौँ । कांग्रेसले गर्ने भनेको छ । यी हाम्रा आ–आफ्ना धारणा भए । यसले गठबन्धनमा कुनै फरक पर्दैन,’ उपमहासचिव पौडेलले भने, ‘हामी गठबन्धनको सरकार गठनपछि न्यूनतम कार्यक्रम बनाउँदा नै एमसिसीको विषयलाई राखेका थिएनौँ । अहिले यसैलाई कारण बनाएर हामी गठबन्धनबाट बाहिरिँदैनौँ ।’ उनले एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको निर्णयबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारे ।
कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले भने सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा पनि उभिने र सरकारमा पनि रहने विषय शोभनीय नहुने भन्दै गठबन्धन टुट्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले समेत एमसिसीको पक्षमा एकमत नहुने अवस्था हुँदा गठबन्धन कायम रहनुको कुनै तुक नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
‘कांग्रेस सभामुखविरुद्ध उभिने भएपछि टेबुल गर्ने सहमति दियौँ’
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस नै सभामुखविरुद्ध उभिने अवस्था बनेपछि एमसिसी प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गर्न दिन आफू बाध्य भएको बताएका छन् । बुधबार पार्टीको बागमती प्रदेशको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले जुन उद्देश्यका साथ गठबन्धन बनाइएको थियो, त्यसभन्दा पर गएर मुलुकमा संकट पैदा हुने खतरा देखेपछि त्यसलाई जोगाउन भए पनि एमसिसी प्रस्ताव टेबुलमा सहमति जनाउनुपरेको बताए ।
माओवादी प्रदेश सदस्य डिबी तामाङका अनुसार गठबन्धन निर्माणको मुख्य तीन एजेन्डामध्ये राष्ट्रियता, संविधान र संसद्को रक्षा भएको भन्दै त्यसैमाथि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले हमला बोलिरहेको भन्दै मुलुक संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए । ‘एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षीले सभामुखको राजीनामा मागेर सदन अवरोध गरिरहेको अवस्था छ । अर्कोतिर कांग्रेस जसरी पनि टेबुल गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको पनि उत्तिकै सत्य हो । त्यसो हुँदा प्रमुख सत्तारुढ दलले नै सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि उहाँले पनि राजीनामा दिनुपर्नेजस्तो आउने देखियो,’ प्रचण्डले बैठकमा भनेको विषयलाई उद्धृत गर्दै तामाङले भने, ‘उहाँको राजीनामाले फेरि पनि मुलुकको समस्या समाधान गर्नेभन्दा बढी बल्झाउने देखियो । त्यसैले हामीले एमसिसी प्रस्तावलाई टेबुल गर्न दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो ।’
कुन दल कस्तो समस्यामा ?
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा
जुनसुकै हालतमा १६ फागुनभित्र संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गराउन चाहन्छन् । तर, गठबन्धनका अन्य दलहरू यथास्थितिमा पास नगर्ने अडानमा छन् । उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याएर अनुमोदन गर्ने वा केही समयका लागि थाती राख्न पनि सक्छन् । गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्ने, सभामुख हटाउने, एमसिसी अनुमोदन गराउने र सरकारलाई निरन्तरता दिने विकल्प पनि प्रधानमन्त्रीसँग छ । त्यसका लागि सघन संवाद पनि बढाएका छन्, तर सुनिश्चित भइसकेको छैन । यो गिजलोबीच एमाले र माओवादी मिलेर अगाडि बढ्लान् भन्ने डर पनि छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली
एमसिसीबारे पार्टीमा कुनै निर्णय गरेका छैनन् । संसद्को अवरोध जारी राखेका छन् । एमसिसी अनुमोदनका लागि संसद् खुलाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, सदन खुलाउन सभामुखको बहिर्गमनको सर्त राखेर प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब बनाएका छन् । यही मौकामा गठबन्धन भत्काउन चाहन्छन् । एमालेले समर्थन गरे एमसिसी सजिलै पास हुन्छ । तर, एमालेभित्रै यथास्थितिमा एमसिसी अनुमोदन नगर्न दबाब पनि छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड
गठबन्धन नभत्कियोस् भन्ने चाहन्छन् । तर, परिमार्जनविना एमसिसी पास नगर्ने माओवादीको निर्णय छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अगाडि बढाएको प्रस्तावको विपक्षीमा उभिँदा सरकारमा बस्ने नैतिक धरातल गुम्छ, जसका कारण गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । आगामी निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई लैजान चाहन्छन् । गठबन्धन टुटे एमालेसँग सहकार्य गर्ने विकल्प पनि खुला छ ।
नेकपा समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल
सत्तागठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्मै लैजान चाहन्छन् । तर, परिमार्जनविना एमसिसी पारित गर्न नसक्ने र विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय पार्टीले गरिसकेको छ । सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायत नेताहरूले एमसिसीमा दायाँबायाँ नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । गठबन्धन र सरकारबाट बाहिरिँदा केही महिनाअगाडि बनेको पार्टी संगठन निर्माणमा क्षति पुग्ने तथा निर्वाचनमा साख जोगाउन गाह्रो हुने डर छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव
एमसिसीकै मुद्दामा जसपा त विभाजनकै मुखमा छ । प्रतिनिधिसभामा पार्टीका २१ सांसद छन्, जसमध्ये दुई निलम्बनमा छन् । संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई समूहले एमसिसी अनुमोदन गर्न चाहेको छ । उनले त सरकारमा नयाँ समीकरण बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत अगाडि सारेका छन् । अध्यक्ष यादवले यही गठबन्धन रहोस् भन्ने चाहेका छन् । तर, पार्टीले एमसिसी अनुमोदन गर्ने–नगर्ने विषयमा औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन ।
आज संसदमा एमसिसीमाथि छलफल
एमसिसीबारे संसद्मा बिहीबारदेखि छलफल सुरु हुने भएको छ । दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ । यद्यपि, त्यसअघि बस्ने कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले कार्यसूचीमा हेरफेर गर्न सक्छ । संसद् सचिवालयले बुधबार प्रकाशित गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसिसीमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस हुने उल्लेख छ । त्यसलगत्तै एमसिसीमाथि छलफल सुरु हुनेछ । आइतबारको बैठकमा एमसिसी पेस भएको थियो ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रस्ताव सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस भएपछि छलफलमा भाग लिन चाहने सांसदले नाम टिपाउने बताए । निर्धारित समयभित्र उनीहरूले आफ्नो धारणा राखेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेछन् । निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुपूर्व सांसदले बोल्ने भएकाले एमसिसीमाथिको छलफल लम्बिन पनि सक्छ । यसमा सभामुखको भूमिका रहन्छ । प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार थोरै सांसदले बोले छिटै सकिन्छ र बैठक निर्णयार्थतिर जान्छ, सबैले बोल्न खोजे एकैदिनमा नसकिन पनि सक्छ ।
‘छलफल सकिएपछि यो स्वीकृत वा अस्वीकृतका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ । निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतले स्वीकृत ग¥यो भने एमसिसी अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्छ र थप छलफल अर्को बैठकमा हुन्छ । यदि प्रस्ताव अस्वीकृत भयो भने त्यहीँ टुंगिन्छ,’ पाण्डेले भने ।
हाल प्रतिनिधिसभामा २७१ सदस्य कायम छन् । एमालेका ९८, कांग्रेसका ६१, सभामुखसहित माओवादीका ४९, एकीकृत समाजवादीका २३, जसपाका १९, लोसपाका १३ र राप्रपा, जनमोर्चा, नेमकिपा र स्वतन्त्र एक–एक सांसद छन् ।
एमसिसी प्रस्ताव लिखित मत विभाजनमा जाने सम्भावना
दलहरूबीच सहमति नभई एमसिसी निर्णयार्थ संसद्मा पेस भए प्रस्तावमाथि लिखित मत विभाजन हुने सम्भावना छ । दश प्रतिशत अर्थात् २८ सांसदले माग गरे सभामुखले प्रस्तावलाई लिखित मत विभाजनमा लैजान सक्छन् ।
सभामुखको विकल्प खोज्न कांग्रेस सहमत भए एमाले सदन खुलाउन तयार
एमसिसी सम्झौतासम्बन्धी प्रस्तावमा संसद्मा बिहीबारदेखि छलफल सुरु हुने निश्चित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेमाथि निर्णयमा पुग्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । यस विषयमा एमाले अहिलेसम्म मौन थियो । सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउनुपर्ने माग राख्दै एमालेले संसद्मा अवरोध जारी राखेको छ । सभामुखको विकल्प खोज्न कांग्रेस सहमत भए संसद्को अवरोध खुलाउने उसले बताएको छ ।
