काठमाडौं, १४ फागुन – नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बसेका केही न्यायाधीशहरु एमालेलाई सिध्याउन खुलेरै लागेको टिप्पणी गरेका छन् ।
एमाले सम्बद्ध प्रगतिशील पेशागत कानून व्यसायी संगठन (पिपिएलए) को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अमेरिकाबाट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले फुल बेन्चलाई पठाएका इमेलले नै एमाले र केपी ओली सिध्याउन संविधानबाहिर गएर फैसला गरेको पुष्टि गरिसकेका बताए ।
ओलीले भने- ‘पाँच जनाको बेन्च बन्छ, दुईजनाले अरु दुई जना अमूक न्यायाधीश राख्ने हो भने हामी बस्दैनौं भनेर छुट्टै आदेश लेख्नुहुन्छ । अमेरिकबाट पठाएको इमेल पढेका साथीहरु (न्यायाधीश) त यहाँ छैनन् होला र राम्ररी जानकारी राख्ने साथीहरु त छन् । एमाले नढाली नहुने थियो, केपी ओलीलाई नहटाई नहुने थियो । संविधानले हटाउन दिन्नथियो । न्यायधाीशले घरबाटै फैसला लेखेर लैजानुभएको थियो । फैसला पूर्व निर्धारित थियो । इमेलले भन्छ त्यो फैसला पूर्वनिर्धारित थियो । न्यायाधीशहरु निमित्त पात्र हुन् ।’
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले संसदले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नु पर्नेमा अदालतबाटै तोकेर पठाइएकोमा कटाक्ष गर्दै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले नै नियुक्त गरेर पठाएको बताए । सर्वोच्च अदालतले स्वेच्छारी निर्णय गर्दै जाँदा न्यायपालिका ध्वस्त भएको ओलीको भनाइ थियो ।
एमालेलाई व्यक्ति चोलेन्द्र शमसेर वा अरु कुनै न्यायाधीशसँग सरोकार नरहेको समेत प्रष्ट पारे । उनले बार एशोसियसनका केही पदाधिकारी र वकिलहरुले तिघ्रा ठटाएका भरमा न्यायाधीश इजलासमा बस्ने र नबस्ने निर्णय भएको समेत बताए ।
प्रधान न्यायाधीश राणाले एमालेलाई सहयोग गरेर भनेर महाअभियोग लगाउनेहरुले अरु चारजना न्यायाधीशबार नबोलेको भन्दै सबै न्यायाधीशले सेटिङमा असार २८ को फैसला आएको बताए । ओलीले असार २८ को फैसलाले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई परमादेशी राजनीति र जनादेशी राजनीतिमा विभाजित गरेको समेत बताए ।
अध्यक्ष ओलीले एमालेले अनुशासन उल्लंघन गर्ने र फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरुलाई कारवाही गरेर पठाउँदा सर्वोच्च अदालतले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समिति कानूनले नचिन्ने फैसला गरेको बताए ।
कानूनको दफाको परिभाषा र कानून पनि नहेरी जहाँनेर एमालेविरुद्ध फैसला गर्नुपरेको छ,घरबाटै ल्याएको फैसला पढेर सुनाइएको उनले बताए । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले कानून नै नहेरी एमालेले कर्णालीका चार सांसदमाथि गरेको कारवाही बदर गरेका थिए । तर पछि कानून हेरेर अदालतले सच्याएको थियो ।
