काठमाडौं, १५ फागुन – सरकारले एमसीसीको विषयमा उठेका विवादित विषयहरुलाई थप व्याख्या गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई सहमत गराउन राखिएको व्याख्यात्मक टिप्पणीको संवैधानिक तथा कानूनी हैसियत नहुने र यसले सम्झौतामा केही फरक नपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
११ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी यस्तो सम्झौतामा व्याख्यात्मक टिप्पणीको अर्थ नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘दुई देशबीच हुने सम्झौताबारे एउटा देशलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्ने अधिकार हुँदैन, यस्तो गर्नु एक किसिमले बलमिचाइँ पनि हो।’
एकतर्फी टिप्पणीबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन समेत नपाइने अधिकारी बताउँछन्। सम्झौतामा उल्लिखित कुरालाई हामीले बुझेको यसरी हो भन्ने दृष्टिकोण कायम गर्न भने यो काम लाग्ने उनको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, ‘व्याख्यात्मक टिप्पणीभन्दा त बरु सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको भए राम्रो हुने थियो।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल भने व्याख्यात्मक टिप्पणीले फेस सेभिङको काम गर्ने बताउँछन्। ‘नेताहरूले पहिला एमसीसीबारे भ्रम फैलाए, आफूले फालेको जालमा आफैं परेपछि यो टिप्पणीको कुरा गरेका हुन्,” लालले भने, “आफैंले भ्रमित पारेका कार्यकर्ताको अगाडि फेस सेभिङ गर्छ।’
एमसीसी सम्झौतामा यस्तो टिप्पणीले कुनै फरक नपर्ने उनको विश्लेषण छ। एमसीसी विकास परियोजना भएकाले नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
विशेष अदालत, काठमाडौंका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की २०४७ सालको संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘सम्झौताको यो धारालाई हामीले यसरी लिएका छौं भन्ने अर्थमा काम लाग्छ, खास गरी यो कार्यकर्ताको अगाडि फेस सेभिङकै लागि ल्याइएको हो।’
