काठमाडौं, १६ फागुन – अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संगको सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएसँगै नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना हुने तथा विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुने र ढुवानीको खर्च घट्ने बताएको छ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैँ नेपाल सरकारको हातमा रहेको बताएको छ।
‘हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्दै कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसदको आजको निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुनेछ, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनेछ र ढुवानीको खर्च घट्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
झन्डै २० वर्षअघि एमसीसीको स्थापना भएयता एमसीसी कम्प्याक्टहरूले विश्वभर नै गरिबी निवारणमा मद्दत गरेको बताउँदै दूतावासले आर्थिक स्वतन्त्रता, आफ्ना नागरिकमाथिको लगानी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँसहितको सुशासनप्रति कटिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्दै एमसीसीले कम्प्याक्ट सम्झौता गर्ने जनाएको छ।
२ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपाली जनतालाई सहयोग गर्ने आशासहित नेपालका ऊर्जा र यातायातका क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।
‘अब यस पाँच–वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ,’ दूतावासले भनेको छ।
यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५औँ वर्ष रहेको जनाउँदै दूतावासले यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल र अपत्यारिला परिवर्तनहरू भएको समेत स्मरण गरेको छ।
‘यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ।
‘अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो छ। हामी नेपाल र नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई निरन्तर रूपमा समर्थन गर्नेछौँ,’ दूतावासले अगाडि भनेको छ।
