सत्तारुढ माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा सांसदकै फरक–फरक मत, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपा एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा
काठमाडौं, १६ फागुन – संसदमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को पक्ष र विपक्षमा सांसदहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । गत ८ फागुनमा दर्ता भएको एमसिसी प्रस्तावमाथि आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले फरक–फरक धारणा राखेका हुन् ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले एमसिसीसँग भएका सम्पूर्ण दस्तावेज सदनमा ल्याउन आग्रह गरे । ‘तपाईं–हामीहरू भेडाबाख्रा होइन । हामी यो देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने अत्यन्त महŒवपूर्ण सदनमा उपस्थित छौँ । हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ । हामीले कुनै पनि सन्धि सम्झौताका बारेमा ‘ए टु जेड’ हेर्न पाउनुपर्छ । अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ । छलफल गर्न पाउनुपर्छ । अनि मात्र यो सदनले के गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय गर्नुपर्छ । एमसिसीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजहरू यो सदनमा अविलम्ब वितरण गरियोस्,’ उनले भने ।
लोसपा सांसद महन्थ ठाकुरले एमसिसीमा अमेरिकाको उद्देश्य सकारात्मक रहेको बताए । ‘अमेरिकाको जुन उद्देश्य छ, एमसिसीमार्फत अमेरिकाले जुन लक्ष्य लिन खोजेको छ, त्यो सकारात्मक छ । त्यसैकारण हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी यसको पक्षमा छ, समर्थन गरिरहेको छ,’ उनले भने । सांसद ठाकुरले एमसिसी नेपालले आफ्नो आवश्यकता र मागअनुसार पाएको बताए ।
नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले एमसिसी अमेरिकी स्वार्थको लगानी भएको र आइपिएसको दस्तावेज भएको बताए । ‘एमसिसी ऐन २००३ मा यसको बजेट अमेरिकी स्वार्थको लगानी भएको र आइपिएसको दस्तावेजमा एमसिसी भनेको सैन्य मोर्चा भएको स्पष्ट उल्लेख छ । आर्थिक वृद्धि र गरिबी अन्त्य झुटो हो । यसकारण व्याख्यात्मक प्रस्तावको औचित्य छैन । यस्तो प्रस्ताव अमेरिकाले स्वीकार नगर्ने बताइसकेको छ,’ उनले भने ।
जनमोर्चा सांसद दुर्गा पौडेलले एमसिसी अस्वीकार गर्नुपर्ने बताइन् । ‘एमसिसी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वाभिमान र बृहत् राष्ट्रिय हितका विरुद्ध छ । त्यसकारण यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले एमसिसी पास गर्नु देशलाई थप द्वन्द्वतिर लैजानुजस्तै भएको बताए । ‘यथास्थितिमा यसलाई पास गर्नु भनेको देशलाई थप द्वन्द्वतर्फ लैजानु हो । संसद्ले गर्ने सबै काम ठीक हुँदैनन् । संसद्मा हुने सबै निर्णयहरू ठीक हुँदैनन् भन्ने कुरा त हाम्रै देशमा उदाहरण छ, महाकाली सन्धि । महाकाली सन्धि गर्दा देशलाई कस्तो लाभ हुन्छ भनेर प्रचार गरिएको थियो, त्यसको लाभ अहिले देशले के पायो, हामीले स्वयं भोगिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
जसपा सांसद बाबुराम भट्टराईले एमसिसी सम्झौताको भाषा घोच्ने खालको भए पनि यसमा आधारभूत रूपमा आपत्ति मान्नुपर्ने विषय नरहेको बताए ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसिसी आर्थिक परियोजनाको रूपमा मात्र नआएको बताए । ‘आर्थिक परियोजनाको हकमा विमति होइन, विगतमा थुप्रै आर्थिक परियोजना सञ्चालन भएका छन् । तर, यो शीर्षक मात्रै आर्थिक परियोजनाका रूपमा आयो । त्यसका प्रावधानहरू नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित र नियन्त्रण गर्ने गरी आएको हुनाले यसमा गम्भीर रूपले प्रश्न उठेको छ । नेपालको कुनै पनि अंगलाई खण्डित नगर्ने गरीकन आर्थिक परियोजनाका हिसाबले मात्रै लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यसो भयो भने सकारात्मक हुन सक्छ,’ उनले भने ।
एमालेले वेलमा पुगेर विरोध गरिरहँदा सोही पार्टीका सांसद भीम रावलले रोस्ट्रममा पुगेर बोले । ‘एमसिए–नेपाल एमसिसीप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुने र त्यसलाई एमसिसीले नीति, निर्देशन दिने, नेपाल सरकारले एमसिए–नेपाललाई असीमित अधिकार दिने र कुनै नीति, निर्देशन दिन नपाउने, आयोजनाको सुरपरिवेक्षण गर्न नपाउने, एमसिए बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र त्यसले एमसिसीको स्वीकृतिमा बोर्ड नियम र सञ्चालनसम्बन्धी दस्तवेज संशोधन र परिवर्तन गर्न सक्ने, सम्झौतामा संशोधन र परिवर्तन गर्न संसद् र नेपाल सरकारको परामर्श वा भूमिका आवश्यक रहँदैन,’ उनले भने ।
कांग्रेसका अर्का सांसद गगन थापाले एमसिसी पारित गर्दै चीन र भारतबाट पनि सहयोग ल्याएर विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘एमसिसी पारित गरौँ । एमसिसीसँग ६० अर्ब लियौँ । अब चीनलाई भनौँ– अमेरिकाले ६० अर्ब दियो, बिआरआईअन्तर्गत ७० अर्ब देऊ । अनि भारतलाई भनौँ– अमेरिकाले ६० अर्ब दियो, चीनले ७० अर्ब दियो, अब हामीलाई ८० अर्ब देऊ । सबैको लिउँ, सँगै बसौँ, छलफल गरौँ, काम गरौँ,’ उनले भने ।
सांसद हृदयेश त्रिपाठीले अनुदान सहयोग नेपालले लिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो अनुदान सहयोग हामीले लिनुपर्छ । यो काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । अन्यले दिन्छन् भने पनि हामीले लिनुपर्छ । हामी ऋण लिइरहेका छैनौँ । ऋण लिएर त हामीले विमानस्थल बनाइरहेकै छौँ । तर, यो अनुदानको पैसा हो । अरू देशले पनि दिन्छन्, हामीले लिनुपर्छ । त्यसवेलासम्म लिनुपर्छ जुनवेलासम्म हामी सक्षम हुँदैनौँ,’ उनले भने ।
माओवादी सांसद अञ्जना विशुंखे, एकीकृत समाजवादी सांसद निरादेवी जैरू, जसपा सांसद प्रमोद साहले पनि धारणा राखेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसी सैन्य रणनीतिको हिस्सेदार हुन नसक्ने र यसलाई आर्थिक परियोजनाको रूपमा मात्र लागू गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए ।
यस्तो छ एमसिसीको दशवर्षे यात्रा :
–०६८ मा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा नेपालले एमसिसी अनुदानका लागि योग्य रहेको जिकिर गर्दै अमेरिकालाई चिठी पठायो ।
–०७१ माघमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा एमसिसीले नेपाललाई अनुदानका लागि गोग्य भएको भन्दै छनोट ग¥यो ।
– ०७३ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा एमसिसी र नेपाल सरकारबीच प्रारम्भिक सम्झौता भयो ।
– २९ भदौ ०७४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा नेपाल सरकार र एमसिसीबीच कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।
–०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले विकास समिति ऐनअनुसार निर्मित गठन आदेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसिए नेपाल (बोर्ड) गठन ग¥यो । –३१ असार ०७६ मा एमसिसी संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो, तर अगाडि बढ्न सकेन ।
–१३ असोज ०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एमसिसीका अप्रेसन हेर्ने उपाध्यक्ष एन्थोनी बेल्करले एमसिसी कार्यान्वयनका लागि बेग्लै परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
–एमसिसीबारे विवाद उत्पन्न भएपछि २० माघ ०७६ मा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित कार्यदल गठन भयो ।
–१८ भदौ ०७८ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका तर्फबाट एमसिसीलाई ६ पृष्ठ लामो ११ प्रश्न पठाए । एमसिसी कम्प्याक्ट अप्रेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले २३ भदौमा जवाफ पठाइन्, जसमा एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको, त्यसमा सैन्य पक्ष नरहेको, लेखापरीक्षण नेपालले गर्न नपाउने व्यवस्था नरहेको, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पनि नेपाललाई रहेको उल्लेख थियो ।
–३ मंसिर ०७८ मा अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिलासम्बन्धी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताबारे शीघ्र निर्णय लिन नेपाललाई आग्रह गरे ।
–२८ मंसिर ०७८ मा एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठक बस्यो । बैठकका ६ एजेन्डामध्ये तेस्रो नम्बरमा नेपाल थियो । नेपाललाई एमसिसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने शीघ्र निर्णय गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको थियो ।
–२० माघ ०७८ मा एमसिसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मह्मौद बाहले प्रधानमन्त्री देउवासहित शीर्ष नेतालाई चिठी लेखेर १६ फागुनसम्मको समयसीमाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
–२७ माघ ०७८ अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरे ।
–८ फागुन ०७८ सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभामा एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गरे ।
–१५ फागुन ०७८ मा संसद्मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसी सम्झौतामाथि छलफल गर्न पेस गरेअनुसार छलफल भयो । सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने सहमति गरे ।
