०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएका सात सय ५३ स्थानीय तहले ०७४ को चुनावपछि साढे २१ खर्ब आम्दानी गरिसकेका छन्, तर त्यसको ६४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेका छन्, विकासमा त जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ
काठमाडौं, १८ फागुन – देश संघीय संरचनामा गएपछि स्थापना भएका स्थानीय तहहरूको काम संघीय सरकारभन्दा पनि कमजोर देखिएको छ । ०७४ सालमा निर्वाचनपछिको साढे चार वर्षको अवधिमा मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहहरूले १३ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
त्यही अवधि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७४/७५ यता उनीहरूले २१ खर्ब ४० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ । त्यस अवधिमा स्थानीय तहले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक आयसमेत गरेर त्यति आय जम्मा गरेका हुन् । प्राप्तिको तुलनामा स्थानीय तहहरूले गरेको खर्च जम्मा ६४.५ प्रतिशत मात्रै हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन ०७४ मा भएको थियो । पाँच वर्षअघि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख, जेठ र असोजमा गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएका थिए । ती चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सोही आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि स्थानीय तहको बागडोर तथा ढुकुटी चलाउँदै आएका छन् ।
पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्रै
स्थानीय तहले हालसम्म गरेको खर्चमध्ये पुँजीगततर्फ औसत ४० प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा चालूतर्फ ६०.२३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३९.७३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा ०.०४ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
त्यस्तै, ०७७/७८ मा चालू ६० प्रतिशत, पुँजीगत ३९.९३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा ०.०७ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसअघिका दुई आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ मा स्थानीय तहले गरेको खर्चलाई चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा छुट्याएको तथ्यांक उपलब्ध छैन । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले गरेको पुँजीगत खर्चलाई आधार मान्दा औसत पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ भने चालू खर्च ६० प्रतिशत देखिन्छ ।
संघीय सरकारबाट साढे १२ खर्ब अनुदान हस्तान्तरण
हालसम्म संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा साढे १२ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । संघले समानीकरण, ससर्त, समपूरक, विशेष र अन्य अनुदानका नाममा हालसम्म १२ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये १० खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न आयोगले तोेकेको आधारबमोजिम ससर्त अनुदान प्रदान गर्छ । सरकारले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने प्रावधान छ । सरकारले कुनै उद्देश्य राखी खास योजना सञ्चालन गर्न विशेष अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको सञ्चित कोष र खर्च
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले दुई खर्ब २५ अर्ब सात करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेकोे थियो । जसमध्ये स्थानीय तहलाई कुल दुई खर्ब ३४ अर्ब एक करोड रुपैयाँ खर्च निकासा गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा तीन खर्ब ८२ अर्ब ६० करोड प्राप्ति भएकोमा तीन खर्ब ६ अर्ब ४१ करोड खर्च गरे । आन्तरिक आय एक खर्ब एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा आइपुग्दा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा पाँच खर्ब १९ अर्ब २३ करोड प्राप्ति भएकोमा तीन खर्ब ९१ अर्ब ३४ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । यसमध्ये चालूतर्फ दुई खर्ब ३४ अर्ब ८७ करोड, पुँजीगततर्फ एक खर्ब ५६ अर्ब २९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्चिएका हुन् ।
आन्तरिक आय दुई खर्ब तीन अर्ब ११ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा स्थानीय तहको कुल बजेट पाँच खर्ब ३० अर्ब दुई करोड रुपैयाँबराबरको रहेको छ । हालसम्म स्थानीय तहले बजेटको २४.२८ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २८ अर्ब ६९ करोड खर्च गरेका छन् ।
स्थानीय तहले गरेको खर्चको उपलब्धि अनुपात उच्च छ : होमनारायण श्रेष्ठ, अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ
स्थानीय तहले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सबै सेवा र काम गरिरहेका छन् । यस मानेमा स्थानीय तहले धेरै राम्रो प्रगति गरेको छ । तर, जनशक्ति, संरचना र स्रोत तथा साधनको अभावमा काम हुन बाँकी छन् । यो साढे चार वर्षमा स्थानीय तहको खर्च क्षमता राम्रो बनेको छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारको तुलनामा स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च राम्रो गरेका छन् । खर्चको उपलब्धिका हिसाबले माथिल्ला सरकारको तुलनामा स्थानीय तहको राम्रो छ । त्यति नै रकममा केन्द्र र प्रदेशले गर्ने कामभन्दा स्थानीय तहले गर्ने कामको नतिजा राम्रो छ ।
अपवादमा खर्च कम भएका, अनुदान फिर्ता भएका पनि उदाहरण छन् । खर्च गर्न पनि हामीलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनले रोकेको छ । कम बोलकबोल गर्नेलाई छनोट गर्नुपर्ने, भुक्तानीमा ढिलाइ हुने, लामो प्रक्रियालगायत कारण पनि समयमै काम र खर्च हुन सकेको छैन । तीनै तहको सञ्चित कोषमा हुने आम्दानी जनताको हो । तर, माथिल्ला तहले आफूलाई मालिक र तलकालाई नोकरजस्तो व्यवहार गर्छन् । पर्याप्त स्रोत–साधन दिँदैनन् । कतिपय ससर्त र समपूरकको रकम फिर्ता भएका छन् ।
