काठमाडौं, २४ फागुन – संघीय संसद्का महिला सांसदहरूले महिला अधिकारको मुद्दा बलियो बनाउनेबारे सातै प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन्। महिला दिवसको सन्दर्भमा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सातै प्रदेशका सांसदहरूसँग एकीकृत छलफल सुरु गरेको हो।
कार्यक्रममा महिलाका हकहित, सुरक्षा, संविधानप्रदत्त अधिकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनिसकेपछिका उपलब्धिमाथि बहस गरिएको छ। छलफलपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिलाका पक्षमा भएका कानुनहरूको कार्यान्वयन केन्द्र सरकारले मात्र गरेर नपुग्ने भएकाले एकीकृत छलफलमा जुटेको बताइन्।
उनले संघ र प्रदेशबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ महिलाका हकहितमा अघि बढे मात्र महिलालाई न्याय हुने बताइन्। उनले पछिल्लो समय महिला हकहितका पक्षका राम्रा कानुन बनेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले प्रणाली परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसकेको गुनासो गरिन्। उनले केन्द्रीय सरकारले संघीयतामा गएपछि बाटो, पानी, पुल बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको, तर नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको टिप्पणी गरिन्। सांसद पाण्डेले महिलाको सहभागिता हरेक क्षेत्रमा बढेको र प्रभावकारी रूपमा काम भइरहेको भए पनि संविधानको धारा ३८ सँग बाँझिएका थुप्रै कानुन संशाेधन नभएसम्म संविधानमा कल्पना गरिएको महिला अधिकार स्थापित हुन नसक्ने तर्क गरिन्।
कार्यक्रममा सहभागी मधेस प्रदेशका सांसद जयनुल राइनले महिला हकहितसम्बन्धी स्पष्ट र सशक्त कानुनहरू केन्द्र सरकारमा नबनुन्जेल प्रदेशमा पनि महिला अधिकार मजबुत हुन नसक्ने बताइन्। उनले मधेस प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा नै महिला मन्त्री नहुनु दःखद भएको बताइन्।
यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद बलदेव रेग्मीले केन्द्र सरकारले छोटो समयमा महिला हकहितबारे धेरै उपलब्धि हात पारेको दाबी गरे। उनले संघीय व्यवस्था लागू भएपछि महिला हकअधिकारको सवालमा नेपाल एक कदम अघि बढिसकेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नोतर्फबाट कानुन निर्माणमा कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने बताए।
महिला समितिका सचिव एकराम गिरीले दुई दिनसम्म चल्ने अन्तर्क्रियापछि संघ र प्रदेशका सांसदहरूका तर्फबाट महिला अधिकारलाई सशक्त बनाउने सम्बन्धमा साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्ने जानकारी दिए।
