पर्वत, २५ फागुन – राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कानुनी रूपमा महिलाका अधिकारहरू बलिया रहेका भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको बताएका छन् । मङ्गलवार मनाइएको एक सय १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा रेडियो दिदीबहिनी ९५.२ मेगाहर्जको आयोजनामा पर्वतमा राखिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालका कानुन र व्यवस्थामा महिलाको अधिकारको विषयमा धेरै कुराहरू लेखिएको बताए । तर कागजका टुक्रामा हुँदैमा अधिकार पाएको हुने भन्ने नहुने भएकाले सबै जना त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु अपरिहार्य रहेको उनको भनाई छ ।
आफ्नो बाल्यकालको बेलामा अहिलेको तुलनामा धेरै विभेद हुने गरेको बताउँदै उनले महिलालाई घरकै काममा सीमित गराउने र सामाजिक रूपमा वर्जित गरेको जस्तो अवस्था रहेको सम्झिए । ‘म सानो बच्चा भएको बेलाको कुरा अझै पनि याद आउँछ । गाउँमा केही परेको बेलामा कटुवाल दाइले घोक हाल्दै आउँथे, घोक हाल्दा सभामा घरको एक जना टोली लगाएको मान्छे आउनु है भनेर भन्थे,’ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, ‘यदि सभामा महिला देखिएमा महिलाहरू यहाँ बस्ने होइन, सुन्ने होइन घरका काम सक्नु बरु घर गएर भनिन्थ्यो। पोथी बास्ने होइन भनिन्थ्यो । त्यसले पनि महिलालाई वर्जित गरेको स्पष्ट हुन्छ ।’
पुरानो समयमा नेपाल मात्रै नभई बाहिर पनि महिलालाई फरक तरीकाले हेरिएका कारण बिना तलब काम गर्नुपर्ने तथा मताधिकार समेत नहुने गरेको सम्झिए । तर अहिले कानुनी रूपमा परिवेश बदलिएका कारण अब सबैले अठोट गरेर संविधान, ऐन र कानुन कार्यान्वयन गर्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाई छ ।
सोही कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सदस्य पदम गिरीले विभिन्न आन्दोलनका उपलब्धि र क्रान्तिले महिलाको स्तर र अवस्थामा क्रमिक सुधार ल्याउँदै गरेको बताए । इतिहासको तुलनामा अहिलेको अवस्थामा बोल्न, नेतृत्व गर्न, सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय हुन, रोजगारीमा सहभागी हुन लगायतका कुरामा उपलब्धि भएको उनको भनाई छ । तर संविधान र कानुनले जे जति मात्रामा हक र अधिकार दिएको छ त्यो भने कार्यान्वयनमा नरहेको भन्दै सांसद गिरीले आमाको नामबाट नागरिकता बन्नुपर्ने अवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।
आयोजक रेडियो दिदीबहिनीकी अध्यक्ष तथा संबिधान सभा सदस्य कल्पना चापागाईँले महिला अधिकारको लागि लड्दै आएको भए पनि अधिकार स्थापित हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । राज्यका हरेक निकायमा एक तिहाइ उपस्थिति रहेको बताउँदै उनले महिलाहरूले पाएका जिम्मेवारी पूरा गर्नु सकेमा थप जिम्मेवारी आउने र त्यसले सहभागितालाई बढाउने तर्क गरिन् । महिला, दलित, जनजाति लगायतका नाममा आरक्षण, अधिकार, पद र भाग खोज्ने मात्रै नभई कमजोर रूपमा हेरिएका महिलाले सबैको अगाडि आफ्ना कर्तव्य पनि पूरा गरेर आफूहरूको शक्ति देखाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
यसैबीच, सोही कार्यक्रममा पर्वतका सरकारी कार्यालयका प्रमुख छ जना सहित आठ जना महिलाहरूलाई सम्मान गरिएको छ । रेडियोको १२ औँ वार्षिकोत्सव अवसर समेत पारेर आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूलाई सम्मान गरिएको हो ।
सम्मानित हुनेहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्री, कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयकी प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत मनिता थापा, जिल्ला कारागार कार्यालय पर्वतकी प्रमुख शिला श्रेष्ठ, जिल्ला हुलाक कार्यालय पर्वतकी प्रमुख सरिता अधिकारी, जिल्ला नापी कार्यालय पर्वतकी प्रमुख निशा अधिकारी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयकी प्रमुख मुना अधिकारी, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयकी सञ्चालक ब्रह्मकुमारी सावित्री बराल र होटेल वन्दना प्रालि कुश्माकी सञ्चालक सरस्वती श्रेष्ठ रहेकी छिन ।
उनीहरूलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रतिनिधि सभाका सदस्य पदम गिरी र रेडियोकी अध्यक्ष तथा संविधान सभाकी सदस्य कल्पना चापागाईँले दोसल्ला र सम्मान पत्रले सम्मान गरेका हुन् । प्रतिस्पर्धी बजारमा पनि कडा मिहिनेतको अध्ययन र सिकाइबाट कार्यालय प्रमुख बन्न सकेको र उनीहरूको उदाहरणले अन्य महिलाहरूलाई पनि निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गर्न वा महिला कमजोर हुँदैनन् भन्ने पुष्टि गर्न सकिएका कारण उनीहरूलाई सम्मान गरिएको रेडियोकी अध्यक्ष चापागाईँले बताइन् । ‘उहाँहरू कार्यालय प्रमुखको रूपमा रहँदा नारीहरूलाई हौसला मिलेको छ । १२ वर्ष अगाडि दिवसकै अवसरमा स्थापना भएको रेडियो हरेक वर्ष महिलाका पक्षमा केही न केही गर्दै आएको छ,’ उनले भनिन, ‘नीतिगत रूपमा महिला अधिकारको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन तल्लो तहसम्म हुन नसक्दा अझै पनि प्रताडित भइरहेको अवस्था छ । त्यसको पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।’
त्यस अवसरमा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीले निजामती सेवामा महिला कर्मचारीहरूको सङ्ख्या २६ प्रतिशत पुगेको खुसीको कुरा भएको बताउँदै सबै क्षेत्रमा यस्तै खालको सहभागिताको आवश्यकता रहेको बताइन् । कतिपय ठाउँमा कानुनी सहजता र सुविधा उपभोगको लागि महिलाको नेतृत्वमा संस्था वा समिति बनाइएको भए पनि निर्णय प्रक्रियामा भने उनीहरूको प्रभाव नहुनु दुःखद भएको उनको भनाई छ । तर महिला अधिकारको नाममा टाँठाबाठा महिलाहरूले मात्रै कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दा पुरुषका अधिकार नै चुनौतीमा पर्ने कुरामा पनि महिलाले ख्याल गर्नुपर्ने पनि प्रजिअ पाण्डेको भनाई छ ।
‘हस्ताक्षरको लागि मात्र होइन निर्णयमा प्रभाव पार्ने काम महिलाले गर्नुपर्छ । निजामती क्षेत्रमा २६ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति छ, देशका पाँच जिल्लाका सिडिओ महिला हुनुहुन्छ । निजामती मात्रै होइन सबै क्षेत्रमा यस्तै सक्रियता चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनले धेरै अधिकार महिलालाई दिएका कारण त्यसको उपयोग गर्दै पुरुषमाथि अत्याचार पो भएको छ की? पुरुषलाई प्रयोग पो गरिएको छ की? यो बारेमा पनि महिलाले विचार गर्नुपर्छ ।’
