पोखरा, २ चैत – सातवटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सेवा व्यवस्थापन हेर्ने मन्त्रालयहरुको पोखरामा भएको २ दिने भेलाले सबै प्रदेशमा एकै खाले सवारी साधन कर, दस्तुर र जरिवाना हुने गरी आपसी समन्वयमा संघीय ऐनमा व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आह्वानमा जुटेका प्रदेश मन्त्री तथा सचिवहरुले उक्त मागसहित २२ बुँदे सामूहिक निर्णय गरेका हुन्। भेलामा मधेशबाहेक सबै प्रदेशका मन्त्रीहरु सहभागी भएका थिए। मधेसबाट उक्त मन्त्रालयका सचिव दीपकुमार दास सहभागी रहे। भेला चैत १ बाट सुरु भएर २ गते सकिएको हो। संयुक्त बैठक भनेर डाकिएको भेलामा नेपाल सरकारकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव पनि सहभागी भइन्।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्का, प्रदेश १ का यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहाल, लुम्बिनी प्रदेशकी श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पुर्मती ढेंगामगर, कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री पदमबहादुर रोकाया, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी बैठकमा सहभागी रहे। मन्त्रीहरुले बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
भेलाले एक प्रदेशमा दर्ता भई अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सवारी साधन सवारी धनी वा संस्था सवारी साधन प्रयोग भएको प्रदेशको भएमा उसको प्रमाणको आधारमा सोहि प्रदेशमा कर तिर्ने र नवीकरण गर्न सक्ने गरी संघीय कानुनमा व्यवस्था गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘सबै प्रदेशमा अनलाइन विधिबाट सवारी कर तिर्ने प्रणाली लागु नहुँदासम्म यो व्यवस्था गर्न सहमति गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘आपसी समन्वयमा सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको एकीकृत भीआरएस प्रणाली लागु गर्न यातायात व्यवथा विभागले पहल गर्ने।’
ब्लुबुक नवीकरण गर्ने र कर तिर्ने कार्य एकै मितिमा हुने गरी व्यवस्था गर्न आ–आफ्नो प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्न पहल गर्ने बैठकको निर्णय छ। सवारी साधन सम्बन्धी कर/जरिवानाहरू प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना र सबै प्रदेशहरुमा इम्बोस्ड नम्बर जडान कार्य अनिवार्य रुपमा लागु गरी इम्बोस्ड नम्बर जडान वापत उठ्ने राजस्व प्रदेश राजस्व खातामा जम्मा गर्ने गरी एकरुपता कायम गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकको अर्काे निर्णय छ।
भीआरएस/ई-डीएलभीआरएस डाटाबेस र प्रशासनिक अधिकार भएको युजर एक्सेस यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने संयुक्त बैठकले गरेको छ। प्रदेशको मन्त्रालयले अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई कनेक्ट गर्ने तथा आ-आफ्नो प्रदेशका भीआरएस डाटा प्रदेशमा सञ्चित गरी राख्ने गरी मिलाउने र उक्त सफ्टवेयर प्रणालीहरुको सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाई संघ र प्रदेशको आ–आफ्नो काम कार्यबाही सुरक्षित गर्न बैठकका सबै सहमत भएका छन्।
ई-डीएलभीआरएसमा अहिले कुनै समय २/४ घन्टै सर्भर डाउन हुने समस्या देखिएको छ। कहिले काहीँ २-४ दिन सिस्टम डाउन हुने समस्या पनि छ। लुपहोल र अफिस भिजिट डाटा अर्को कुनै कार्यालयबाट सिफ्ट गर्ने मिल्ने समस्या समाधानका लागि सफ्टवेयरमा आवश्यक परिमार्जन र विकासका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पहलकदमी लिने बैठकको निर्णय छ।
यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टिङका लागि पेन्डिङ स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सिघ्ररुपमा गरी वितरणका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशका कार्यालयहरुलाई सहयोग गर्न जिम्मेवारीसहितको डेडिकेटेड फोकल पर्सन यथाशीघ्र तोक्ने पनि बैठकको निर्णय छ।
