काठमाडौं, ८ चैत – आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय चुनाव स्वच्छ, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न काम गरिरहेको निर्वाचन आयोगले बताइरहेका वेला उसका निर्णय र नियतमाथि विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले बारम्बार प्रश्न उठाएका छन् । संसद् विघटन गर्ने आफ्नो कदम उल्टाइदिएपछि केही महिना सर्वोच्च अदालतप्रति आक्रामक देखिएका एमाले अध्यक्ष ओली अहिले भने निर्वाचन आयोगतिर खनिएका छन् ।
आयोगले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले उठाएका एक-एक प्रश्नको जवाफ दिएको छ । अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र अन्य निर्वाचन आयुक्तहरू ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै नियुक्त भएका हुन् । ओलीले अहिले उनीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
सोमबार पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले चुनाव चिह्न, मनोनयन दर्ताको समय र स्थानीय तहका पदाधिकारी उम्मेदवार बन्नुपरे राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहितालाई लिएर आयोगप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । निर्वाचन चिह्न हरियो रङ राख्ने आयोगको निर्णयप्रति ओलीको सबैभन्दा धेरै आक्रोश छ ।
सत्तासँग साँठगाँठ गरेर आयोगले हरियो रङ प्रयोग गर्न खोजेको उनको आरोप छ । ‘सूर्य कसरी हरियो हुन्छ ? कि त सांकेतिक रूपमा ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’मा जानुप¥यो । कि, जसको जुन चिह्न हो त्यही रङ दिनुप¥यो,’ ओलीले भने, ‘हामीलाई रातो सूर्य देऊ न ! हामीलाई रातो सूर्य नहुने, सबै एउटै गर्नुपर्ने रे, एउटै गर्दा रूखको रङ राख्नुपर्ने ? यो सत्ता साँठगाँठ होइन ? यो बदल्न निर्वाचन आयोग किन तयार छैन ?’
ओलीले आइतबार पनि इलामको फिक्कलमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसको रूखलाई हरियो पार्न आयोगले चुनाव चिह्न नै बदलेको आरोप लगाएका थिए । २४ फागुनमा पनि उनले काठमाडौंमै आयोजित एक कार्यक्रममा हरियो राख्नुपर्ने कारणबारे आयोगलाई प्रश्न गरेका थिए । कांग्रेसको अनुकूल हुने गरी आयोग अघि बढेको उनको दाबी थियो ।
ओलीले उठाएको प्रश्नको आयोगले सोमबार पनि जवाफ दिएको छ । आयोगले प्राविधिकको सुझावअनुसार हरियो चिह्न राख्ने निर्णय भएकोे जनाएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतगणनामा सजिलो हुने भएकाले हरियो चिह्न राख्नुपरेको जवाफ दिएका छन् ।
‘पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा सेतो मतपत्रमा निलो निर्वाचन चिह्न र विवरणसँगै निलो नै स्वस्तिक छाप हुँदा गणनामा अस्पष्टता भयो र मतदाताबाट पनि मत-संकेत अस्पष्ट भयो भन्ने सुझाव आयो,’ आयोग प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘त्यसकै आधारमा विभिन्न प्राविधिक समिति गठन गरेर प्राप्त सुझावका आधारमा सेतो कागजमा हरियो रङको चिह्न र विवरण छाप्ने र निलो मसीको स्वस्तिक बनाउने निर्णय भएको हो । यसबाट कलर कन्ट्रास्ट भएर गणनामैत्री होस् भन्ने मात्र हाम्रो अभिप्राय हो ।’
निर्वाचन कार्यतालिकामा उम्मेदवारीको समय दुई दिन राखिएकोमा पनि ओलीले आयोगको नियतमाथि शंका गरेका छन् । विश्वभरि नै मनोनयन दर्ता एक दिन हुने दाबी गर्दै उनले गठबन्धनलाई सजिलो बनाउन आयोगले दुई दिनको समय राखेकोे आरोप लगाए ।
‘उम्मेदवारी मनोनयनको समय दुई दिन राख्ने चलन थिएन र कहीँ पनि राख्दैनन् । यो केका लागि हो ? गम्भीर प्रश्न छ । यस्ता विषयमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गथ्र्यो, यसपटक त्यसो गरेन । दुई दिन मनोनयन राख्नुपर्ने नै थिएन,’ पार्टी पोलिटब्युरो बैठकमा ओलीले भने, ‘गठबन्धनमा झगडा हुन सक्छ र त्यो झगडा मिलाउन दुई दिनको समय दिएको हो कि !’ आइतबार इलाममा पनि ओलीले मनोनयनको समयमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
आयोगले व्यावहारिक हिसाबले दुई दिनको समय राखेको भन्दै ओलीलाई आशंका नगर्न आग्रह गरेको छ । आयोग र उम्मेदवारी दिन चाहनेको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय भएको आयोग प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
‘पालिकामा ३०-३२ वटासम्म वडा छन् । हरेक वडामा सातजनाले उम्मेदवारी दिनुहुन्छ । ७९ वटा दलले आसन्न चुनावमा भाग लिन दर्ता गरेका छन् । एउटा पालिकामा कति उम्मेदवार हुन्छन् अन्दाज गर्न सकिन्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘ती उम्मेदवारको मनोनयन, जाँच, रुजु, दर्ता र कम्प्युटर प्रविष्टि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आयोगलाई पनि एकै दिनमा असहज हुने स्थिति देखियो । भिडभाडका कारण कोही पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले यो निर्णय भएको हो ।’
मनोनयन दर्ताका लागि बहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने आयोगको आचारसंहिताप्रति पनि ओलीको आपत्ति छ । कार्यकारी पद रिक्त गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘तीन तहको सरकार छ । केन्द्रीय र प्रदेश तहको सरकार कायमै रहने, तर स्थानीय तहको सरकार कायम नरहने ? यहाँ सोझै के देखिन्छ भने केन्द्र र प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार छ, त्यसकारण राजीनामा गर्नुपर्दैन,’ ओलीले पार्टी पोलिटब्युरो बैठकमा भने, ‘स्थानीय निकायमा उहाँहरूको वर्चस्व छैन, त्यसकारण त्यो पद रिक्त गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको कार्यकारिणीलाई रिक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता पुष्टि हुन सक्दैन ।
यसैविच, उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधीले राजिनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता स्थानीय सरकारको अधिकार खोसिएको स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले आरोप लगाएका छन् । संघियतामा हाम्रो संविधानले स्थानीय तह पनि सरकार नै भएको स्पष्ट राखेकोमा निर्वाचन आयोगले त्यसको अधिकार खोस्न नसक्ने उनीहरुले वताएका छन् ।
संघिय र प्रदेश निर्वाचनमा कार्यकारी रिक्त गरेर निर्वाचन गर्ने परिकल्पना गर्न नसक्ने तर स्थानीय निर्वाचनमा राजिनामा दिनुपर्ने आयोगको वदनियतपूर्ण निर्णय भएको उनीहरुले वताएका छन् । उनीहरुको प्रश्न छ, ‘के अव संघिय र प्रदेश निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले अनिवार्य रुपमा राजिनामा दिन सक्छन् ?’ यसको जवाफ निर्वाचन आयोगले दिन सकेको छैन ।
