काठमाडौं, ८ चैत – सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न १३ चैतमा दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको हो। त्यति वेलासम्मका लागि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने बुँदा कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको हो।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिताको बुँदा ३६ मा उम्मेदवार बन्नका लागि जनप्रतिनिधिले अनिवार्य राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानको विरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
अध्यक्ष शेर्पाद्वारा दायर रिटमा राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान गैरकानूनी र अव्यावहारिक भएको उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले भने सबै उम्मेदवारलाई समान मैदान उपलब्ध गराउन राजीनामा बाध्यकारी बनाएको जनाएको छ।
