पोखरा, ११ चैत – गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा झन्डै २६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु वर्षका लागि चालु र पुँजीगत गरी ३० अर्ब ५ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा फागुनसम्म ७ अर्ब ७६ करोड ९१ लाख ९३ हजार (२५.८५ प्रतिशत) खर्च भएको प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालुतर्फ १३ अर्ब ८ करोड २० लाख ६७ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ४७ करोड ९ लाख ४ हजार (२६.५३ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
यसैगरी पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार विनियोजित बजेटमध्ये ४ अर्ब २९ करोड ८२ लाख ८९ हजार (२५.६८ प्रतिशत) खर्च भएको मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख वसन्तराज तिवारीले जनाए ।
उनका अनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्टयाइएको २४ करोडको बजेट अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन । बजेट सबैभन्दा बढी वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण कार्यालयको ३४.४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि चालु वर्ष ९१ करोड ५२ लाख ५५ हजार बजेट छुट्टाइएको थियो ।
त्यसमा ३१ करोड ४९ लाख १९ हजार खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ २९ करोड ३२ लाख १७ हजारमा ६ करोड ८ लाख ५ हजार र चालुतर्फ ६२ करोड २० लाख ३८ हजारमा २४ करोड ६९ लाख १४ हजार खर्च भएको हो । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको सबैभन्दा कम ३.५० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयको ८८ करोड ८४ लाख ९० हजारमध्ये ३ करोड १० लाख ९८ हजार प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ८२ करोड ४० लाखमा १ करोड २९ लाख १९ हजार र चालुतर्फ ६ करोड ४४ लाख ९० हजारमा १ करोड ८१ लाख ७९ हजार खर्च भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको २ अर्ब २१ करोड १४ लाख ६१ हजारमध्ये २९ करोड ६४ लाख ३३ हजार (१३.४० प्रतिशत), अर्थ मन्त्रालयको कुल बजेट १७ करोड ४४ लाख २४ हजारमा ४ करोड ८ लाख ७१ हजार (२३.४३ प्रतिशत) पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ४६ करोड ४६ लाख ५७ हजार कुल बजेटमा ११ करोड ५ लाख ५ हजार (२३.७९ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
भूमि, व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ अर्ब १४ करोड ५० हजार कुल बजेटमा ४५ करोड २५ लाख ८९ हजार अर्थात् २१.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको ८ अर्ब ९४ करोड ९९ लाख ७ हजारमा खर्च जम्मा २ अर्ब ४८ करोड ८ लाख ६० हजार अर्थात् २७.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
भौतिक मन्त्री कुमार खड्काले ठूलो बजेट विकास निर्माणमा रहने भएकाले भुक्तानी गर्ने समय नहुँदा खर्च प्रतिशत कम भएको बताए । ‘धमाधम काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘योजनाको पेस्की रकम दिए पनि भुक्तानी गर्ने समय भएको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भुक्तानी गर्ने पुरानो प्रचलन अझै कायम छ ।’
