आजदेखि लागू भएको निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई प्रकृति हेरेर सचेत गराउने, सूचना सार्वजनिक गर्ने, जरिवाना वा दण्ड सजाय गर्नेदेखि उम्मेदवारी नै रद्द हुनेसम्मको कानुनी व्यवस्था
- सार्वजनिक स्थलमा जुलुस, आमसभा, भेला गर्न ७२ घन्टाअघि नै स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति लिनुपर्ने । एकभन्दा बढी दलले एकै स्थानमा एकै समयमा यस्ता कार्यक्रम गर्न नपाउने ।
- सार्वजनिक स्थानमा दलको झन्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राख्न नपाइने ।
- चुनावी प्रचारप्रसार बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्न पाउने ।
- ७५ ग्रामसम्मको कागजमा तीन सय वर्गइन्चसम्मको एउटै रङ र मुद्रकको नामसहितको पर्चा मात्र प्रयोग गर्न पाउने ।
- उम्मेदवारको कार्यालयमा कपडामा बनाइएको तीन फिट लम्बाइ र तीन फिट चौडाइ भएको दलको झन्डा र चुनाव चिह्नबाहेक प्रचारका कुनै श्रव्य–दृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्न नपाउने ।
- दल वा उम्मेदवारले २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने ।
आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र भयरहित बनाउन आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाको सुझाव तथा परामर्शमा स्वीकृत गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ शुक्रबार रातिदेखि लागू भएको हो ।
स्थानीय निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी दिन शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने–
यदि सबैले मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्धता गरेका हुन् भने आचारसंहिता कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । कसैले कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको, तर भित्रभित्रै उल्लंघन गर्न उद्यत् रह्यो भने त्यो निर्वाचन कसुर हुन्छ । निर्वाचन कसुरमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आयोग तयार छ । त्यो कसैलाई छुट हुँदैन, क्षम्य हुँदैन ।
आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाले प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले पूर्ण पालना हुने आयोगको विश्वास छ । तर, कहीँकतै पालना नभएको पाइए कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । ‘यदि सबैले मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्धता गरेका हुन् भने आचारसंहिता कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन,’ उनले भने, ‘कसैले कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको, तर भित्रभित्रै उल्लंघन गर्न उद्यत् रह्यो भने त्यो निर्वाचन कसुर हुन्छ । निर्वाचन कसुरमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आयोग तयार छ । त्यो कसैलाई छुट हुँदैन, क्षम्य हुँदैन ।’
आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा उल्लंघनको प्रकृति र स्वरूप हेरेर सचेत गराउने, सूचना सार्वजनिक गर्ने, कानुनतः जरिवाना वा दण्ड सजायलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उम्मेदवारी रद्द हुनेसम्मको कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने आयोगले जनाएको छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनका लागि आयोगको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र रहेकाले अनुगमनको अभावमा आचारसंहिता मिचियो भन्ने स्थिति नआउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उम्मेदवारी दर्ता गर्दा बुझाइने स्वघोषणा पनि आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि सहयोगी हुने आयोगको भनाइ छ । स्थानीय तह सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले तीनै तहका सरकार वा तीनै तहका सरकारको स्वामित्व वा अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको छैन भनेर स्वघोषणा गरी उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनले स्पष्ट रूपमा यस्तो व्यवस्था गरेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । त्यही स्वघोषणाका आधारमा उम्मेदवारी खारेज तथा निर्वाचित पद पनि खारेज हुन सक्ने उनले बताए । ‘राजीनामा’ भन्ने शब्दलाई अब आयोगले हेर्दैन । ‘घोषणा’ भन्ने शब्दलाई हेर्छ । व्यक्ति स्वयंले घोषणा गरेको कुरालाई विश्वसनीय मान्नुपर्दछ । तदनुसार यो निर्वाचनको कार्र्य अगाडि बढाइन्छ, यसमा कुनै द्विविधा हुँदैन,’ उनले भने ।
कुनै पनि व्यक्ति स्थानीय तहको कोषबाट सञ्चालित कुनै पनि कार्यमा संलग्न भएको व्यक्तिले त्यसलाई क्लियर नगरे त्यस्तो व्यक्तिको उम्मेदवारी धरापमा पर्ने उनले बताए । १५–१६ वटा बुँदा राखेर निर्देशिकामार्फत स्वघोषणाको व्यवस्था गरिएकाले उम्मेदवार स्वयंले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएको हुँदा यसमा पनि द्विविधा नहुने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचनका वेला सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुन सक्ने सम्भावित आचारसंहिता उल्लंघनका घटना रोक्न विज्ञ सम्मिलित कार्यदल क्रियाशील रहने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार साइबर अपराध र निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमबाट हुन सक्ने सम्भावित हस्तक्षेप रोक्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ ।
‘सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने निर्वाचनसम्बन्धी तथ्यहीन, गलत, भ्रामक, अनुमानित र आचारसंहिताविपरीत सूचना तथा जानकारीका सम्प्रेषण तथा सम्भावित मित्थ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन र नियन्त्रण गर्न विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल क्रियाशील रहनेछ,’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले आचारसंहिताको केही बुँदा सच्याउन माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराए पनि आयोगले त्यसको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको छ । ‘सबैभन्दा धेरै सामाजिक सञ्जालको प्रयाग गर्ने हो । दुरुपयोग पो नगर्ने भनेको हो । सबै उम्मेदवारले आफ्ना आधिकारिक एकाउन्ट तथा वेबसाइट खोलेर आफ्ना विचार, सिद्धान्त, धारणा, कार्यक्रम, प्रतिबद्धतालगायतका विषय राखेर आममतदातामा भोट माग्ने विषयमा कुनै आपत्ति नै भएन,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसारमा गरिएको लगानी आयोगले तोकेको खर्चसीमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ ।’
त्यसैबीच, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएर निर्वाचन अधिकृतले जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दासम्मका लागि आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला निर्वाचन अधिकृतलाई दिने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । २९ चैतदेखि निर्वाचन अधिकृतले कार्यभार सम्हाल्दै छन् ।
यस्ता छन् सबैले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताका मुख्य विषय
– सरकारी कार्यालय, सामुदायिक विश्वविद्यालय वा विद्यालय क्षेत्रमा निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार नहुने
– दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्नअंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन, स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री–वितरण वा प्रदर्शन गर्न नहुने
– स्वीकृति नलिई निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने
– १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सहभागी गराउन नपाउने
– सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी प्रचारप्रसार गर्न नहुने
– सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न नहुने, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषणजस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न नहुने
– चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानि हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री उत्पादन गर्न तथा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने
– मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणाम घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न र सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न नहुने
– निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर गर्न नहुने
– मतदाता र मतदानमा खटिएका कुनै पनि कर्मचारीसँग वादविवाद गर्न तथा उनीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुने
