काठमाडौं, १३ भदौ – लामो आलोचनापछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयर (आईपीओ)मा आवेदन दिँदा असुल हुने सी–आस्बा शुल्क घटाएर पाँच रूपैयाँ बनाएको छ ।
यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सदस्यता लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आईपीओ भर्दा १० रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका थिए । यो नीतिको धेरै नै आलोचना भयो ।
बोर्डले सबैको भावनालाई समेटेर हालै उक्त नीति परिमार्जन गरेको बताएको छ । अहिले सी–आस्बा शुल्क प्रतिआवेदक पाँच रुपैयाँ लिन मिल्ने नियम लागू भएको छ । यो नीतिले आईपीओ भर्नेमा आकर्षण बढेको छ ।
आईपीओ भर्दा संकलन हुने शुल्क बैंक, इस्यू म्यानेजर र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड (सीडीएससी) लाई बाँडफाँट हुन्छ । यसरी बाँढफाँट हुँदा सबैभन्दा बढी बैंकहरूको भागमा जाने व्यवस्था छ । पाँच रुपैयाँमध्ये तीन रुपैयाँ बैंकहरूले लिन्छन् भने एक/एक रुपैयाँ इस्यू म्यानेजर र सीडीएससीले लिन्छन् ।
यसरी बाँडफाँट भएको रकम वैज्ञानिक नभएको कतिपयको भनाइ छ ।
केही कामै नगर्ने बैंकले फोकटमा तीन रुपैयाँ शुल्क लिने तर आईपीओ आनलाईनबाट भर्न मिल्ने प्रविधिको विकास गर्ने सीडीएससीले भने एक रुपैयाँ मात्र पाउनु न्यायोचित नभएको सीडीएससीका एक अधिकारीले बताए ।
“हामीले सबै कुराको व्यवस्था गरिदिएका हुन्छौँ । केही नगर्ने बैंकलाई बढी पैसा लिनु किन पर्ने ?” उनले प्रश्न गर्दै भने, “यसअघि पनि बैंक र इस्यू म्यानेजरले आफ्नो हालीमुहाली गरेका थिए । यो नीतिले पनि अझै बैंकलाई नै सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।”
बैंकलाई तीन रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था नै गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता रूपेश केसी बैंकमा नै भएका ग्राहकहरूले आईपीओमा आवेदन दिने भएकाले बैंकलाई बढी सेवा शुल्कको व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।
पहिले कमले आईपीओ भर्ने भएकाले बैंकहरूले बढी शुल्क काट्ने गरेको, तर अहिले आईपीओ भर्नेको संख्या बढ्दै गएकोले पनि आईपीओ भर्दा लाग्ने शुल्क समय सापेक्ष परिमार्जन गरेको उनले जानकारी दिए ।
प्रत्येकबाट एक रुपैयाँ मात्र लिँदा पनि सीडीएसीलाई पर्याप्त रकम उपलब्ध हुने केसीले बताए ।
“हामीले सबै कुरालाई अध्ययन गरेर नै यो नीति लागु गराएका हौँ । पहिले बैंकहरूले लिने सी–आस्बा शुल्क बढी भएको भन्दै लगानीकर्ताहरूको गुनासो ठूलो थियो । कतिपयले त आईपीओ नौ भर्न छोडेको पनि सुन्नमा आएको थियो,” उनले भने, “अहिले बढीमा सी–आस्बा शुल्क पाँच रूपैयाँ तोकेका छौँ । यसले लगानीकर्तालाई खासै ठूलो भार हुँदैन । बैंकहरूले पनि सबैले यो शुल्क लिन्छन् भन्ने छैन । कतिपयले त निःशुल्क पनि यो सेवा दिइरहेका छन् ।”
जसको ‘सिस्टम’ उसैलाई अवहेलना !
अहिले जुन प्रकारको शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ, त्यो उचित नभएको कतिपयको बुझाइ छ ।
खर्च गरेर सिस्टम सबै सीडीएससीले बनाउनु पर्ने, तर त्यो सिस्टम चलाउने संस्थाले चाहिँ बढी पैसा लिन पाउने व्यवस्था गर्नु न्यायोचित नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
केही खर्चै नहुने भएकाले नै होला, कतिपय बैंकले निःशुल्क पनि आईपीओ भर्दै आएका छन् । आईपीओ भर्दा सानिमा, राष्ट्रिय वाणिज्य, एनआईसी एशिया र कुमारी बैंकबाट सी–आस्बा शुल्क लाग्दैन ।
तर, यी बैंकहरूबाट जतिले आईपीओ भरे त्यसको पैसा तिनैको रकमको ब्याजबाट इस्यू म्यानेजरले लिने हुँदा बैंकले निःशुल्क सेवा दिएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्वडेपुटी जनरल म्यानेजर टेकराज जोशीले बताए ।
आवेदकले आईपीओ भरेपछि त्यो पैसा इस्यु म्यानेजरको खातामा जाने र बैंकहरूले त्यसको ब्याज उपलब्ध गराउँने हुँदा इस्यू म्यानेजरलाई डबल फाइदा हुने उनी बताउँछन् । बैंकहरूले सेवा शुल्क भनेर एक रुपैयाँ मात्र लिए पनि हुने भन्दै ग्रहक तान्न निःशुल्क नै सेवा दिने गरेको जोशीको बुझाइ छ ।
आईपीओमा आवेदन परेका सबैको सीडीएससीमा एक रुपैयाँका दरले पैसा आउँदा पनि धेरै हुनेगर्छ । त्यसैले पनि प्रवधिको प्रयोग गरेर सिस्टम बनाउने सीडीएससीलाई अन्याय हुने गरी नीति नभएको बोर्डको दाबी छ ।
सी–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था ४९ वटा भएकाले यिनीहरूमा धेरै आवेदन नपर्न सक्छन् । त्यसैले पनि बैंकले लिने तीन रुपैयाँ स्वभाविक भएको बोर्डको बुझाइ छ ।
तर, १० देखि १०० रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्दै आएका लगानीकर्तालाई भने बोर्डको पछिल्लो निर्णयले राहत मिलेको छ ।
बैंकको उत्तरदायित्व बढी
सिस्टमको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बढी खर्च सीडीएसीको भएको देखिन्छ । तर, त्यसपछिका काम गर्दा बैंकहरूले धेरै गर्नुपर्ने भएकोले बोर्डले ती कुरालाई ध्यान दिएर शुल्क निर्धारण गरेको हुन सक्ने लगानीकर्ता नयानसिंह बास्तोला बताउँछन् । बोर्डले यी सबै कुरालाई नै ध्यान दिएर नीति बनाएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।
बैंकले एउटा कर्मचारी नै खटाएर आईपीओको डाटा र रकम भेरिफाइदेखि सीडीएससीलाई बुझाउने गर्छ । त्यसले पनि आईपीओ भर्दा केही मात्रामा सी–आस्बा शुल्क लिनु स्वभाविक भएको बास्तोला बताउँछन् । तर, केही रुपैयाँ भने घटाउँदा लगानीकर्तालाई सहज हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी बोर्डका प्रवक्ता केसीले पनि आईपीओ भर्दा लाग्ने शुल्क अध्ययन गरेर नै निर्धारण गरिएको बताए । यो शुल्क तिर्दा लगानीकर्ता र सेवाप्रदायकतालाई त्यति असहज नहुने पनि उनले जानकारी दिए ।
हाल ५३ लाख ७५ हजारभन्दा बढीले आईपीओ भर्न डिम्याट खाता खोलिसकेका छन् ।
