काठमाडौं, २५ असोज – प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा जित्नका लागि आपसी मोर्चाबन्दी गरे पनि यसपटक मूल राजनीतिक मुद्दाबिना नै निर्वाचनमा होमिदैछन् । संविधान जारी भएपछि २०७४ सालको चुनावमा समृद्ध र स्थिरताको मूल एजेन्डा बोकेका दलहरु अहिले भने त्यस्तो कुनै ठोस मुद्दाविहीन अवस्थामा छन् ।
गत चुनावमा उनीहरूले संघीयता र संविधान कार्यान्वयनको विषय प्रमुखरुपमा उठाएका थिए । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल यसपटक चुनावको राष्ट्रिय मुद्दा नभएको बताउँछन् ।‘चुनावमा मुद्दा सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । अर्को विषयमा नेतृत्व हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको यो निकै ठूलो चुनाव हो । तर चुनाव केका लागि लड्दैछन् भन्ने विषय कहींकतै केही पनि छैन’ खनालले भने, ‘नेतृत्व हेर्दा पनि त्यही मानिस नै छन्। कांग्रेस, एमाले वा माओवादी आए पनि देउवा, ओली र प्रचण्ड नै हुन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले मुद्दा पनि समाउन सकेका छैनन् न त नेतृत्व नै बनाउन सकेका छन् ।’ उनले अहिलेको अवस्थामा मुद्दा र नेतृत्व दुवैको कारणले उत्साहित हुने अवस्था नरहेको बताए ।
‘भोलि चुनावको समयमा हामी यस्तो गर्छौं उस्तो गर्छौ भन्लान् तर त्यसले जनतामा अपेक्षा निर्माण होला जस्तो लाग्दैन,’ खनालले भने ।
पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनसँगको प्रतिस्पर्धाका लागि एमालेले जपसासहितका अन्यदलहरूसँग तालमेल गरेको छ । दलहरूले लामो समय सीट बाँडफाँटका लागि सकसपूर्ण छलफल गरेका थिए । दलहरु चुनावी नारा र घोषणापत्र निर्माणको छलफलमा जुटेका छन् । तर मनोनयन अघिको लामो समय भने गठबन्धन र सीट बाँडफाँटमा रहेका थिए ।
‘यसपटको चुनावमा सीटको बाँडफाँट र सीटको गन्ती र कसरी जित्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित रह्यो । चुनाव के का लागि भन्ने विषय नै हरायो । अहिलेसम्म राष्ट्रिय एजेन्डा छैन । भोलि चुनाव लागेपछि भन्लान् तर त्यसलाई जनताले पत्याउँदैनन्,’ खनालले भने ‘नयाँ संविधानको विषयमा थियो । अहिले पनि मुद्दा हुनसक्थ्यो होला । अहिलेको राजनीतिक दलहरुका लागि चुनावमा जाने कुनै स्थान नै छैन ।’
एकात्मक राज्यबाट संघीय शासन प्रणालीमा संक्रमित हुँदै गर्दाको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल संविधानको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण थियो ।
२०७४ सालको चुनावमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गर्दै नारा कार्यान्वयन हुने आधार प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई मतदाताले करिब संघीय संसद्मा करिब दुई तिहाई र ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा बहुमत दिएर अनुमोदन गरेका थिए । चुनावपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बनेको थियो । तर अदालतको फैसलापछि नेकपा विभाजित हुनपुग्यो । कमजोर विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताको चिठ्ठा पर्यो ।
स्थिरताको दिए पनि पहिले तत्कालीन नेकपा र नेकपा विभाजनपछि एमालेभित्रको संघर्षले अस्थिरता कायम रह्यो । त्यसले केन्द्रमा मात्रै नभएर ७ मध्ये ६ प्रदेशको सरकार फेरबदल भयो । मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाहेक सबैतिर नेतृत्वसमेत परिवर्तन भयो ।
‘एमाले के भनेर जाने रु हिजो केही भनेर गयो तर मुलुकलाई बर्बादमा पुर्यायो । माओवादी वा कांग्रेसको अवस्था त्यही हो । एमालेबाटै फुटेका माधवकुमार नेपालहरुले के भन्ने हो रु’ खनालको प्रश्न छ,( ‘अहिले भनेको कांग्रेसलाई चिठ्ठा परेको राजनीति हो ।’
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनाव संविधान निर्माण राष्ट्रिय मुद्दामा लडिएको थियो । संविधान निर्माणमार्फत संविधान दिने प्रतिबद्धता दलहरुले गरेका थिए । उनीहरुले संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थालाई चाँडो अन्य गर्ने र स्थायित्व दिने बाचा गरेका थिए ।
पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा २०७० सालमा पहिलो दल बनेको माओवादीले संविधान दिन नसकेको भन्दै एमाले र कांग्रेसले भोट मागेका थिए । कांग्रेस पहिलो दल बने पनि एमालेको थेरै अन्तरले दोस्रो दल बन्यो । चुनावी बाचा पूरा गर्न नसकेको माओवादी तेस्रो दल त बन्यो । दोस्रो र तेस्रो दलबीचको अन्तर निकै ठूलो थियो ।
२०७२ सालमा कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाईको बलमा संविधान जारी भयो । संविधान जारी भए लगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीको प्रतिरोध गर्दा सरकारको रहेको एमाले र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यसले लोकप्रिय बनाएको थियो । २०७४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा लगायो । जसलाई विश्वास गर्दै जनताले मत दिएका थिए ।
राजनीति विश्लेषक तुलनारायण साह सामान्य अवस्थाको आवधिक निर्वाचन भएकोले राष्ट्रिय मुद्दा नभएको बताउँछन् ।
‘सामान्य अवस्थाको यो चुनाव हो । कुनै विशेष अवस्थामा हुन लागेको चुनाव होइन । दलहरुले तानतुन पारेर विकास, समृद्धि, राष्ट्रियताको विषयहरु ल्याउन सक्छन् ।
वामपन्थीहरुले राष्ट्रियताको संवर्द्धनको कुरा गर्छन र कांग्रेसले सामान्यतस् लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भन्ने छ’ साहले भने, ‘संविधान आएको थियो, भर्खरै नाकाबन्दी झेलेको थियो र मधेसमा आन्दोलन रहेको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था होइन । यो सबैको बीचमा गठबन्धन भएको थियो र चुनाव भएको थियो । धेरै विशेष परिस्थिति थियो ।’
दुई पटक विघटन भएको प्रतिनिधिसभाले ५ वर्षे पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्दै छ । नेपालको इतिहासमा ५ वर्ष कार्यकाल पूरा गर्ने यो दोस्रो प्रतिनिधिसभा हो । २०५१ सालको मध्यावधी चुनावपछिको प्रतिनिधिसभाले पनि पुनर्स्थापित हुँदै ५ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको थियो ।
राजनीतिशास्त्री खनाल भने चुनावले मानिसलाई उत्साहित नगरेको र नयाँपन नरहेको बताएका छन् ।
‘चुनाव भनेको मानिसमा उत्साह र नयाँपन हराएको हो । यो संविधान जारी भएपछिको दोस्रो चुनाव हो यति चाँडै निरास नहुनुपर्ने हो । संघीयता र नयाँ संविधानमा के हुनुपर्ने हो भन्ने विषय हुनसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘यस विषयमा केही मानिस र सञ्चारमाध्यमले विषयलाई उठाइदिनेबाहेक राजनीतिक दल र राजनीतिक तहबाट नयाँ मुद्दा आउन सकेका छैनन् ।’
उनले राजनीतिमा नयाँ खेलाडी नभएको कारण नयाँपन नआएको बताए । ‘यस्तो हुनुको पछि कारण खेलाडी नयाँ नभएर हो । चुनावले नयाँ खेलाडी खोज्दछ । नयाँपन नभएको कारण चुनावमा कुनै उत्साह छैन,’ खनालले भने ।
