पोखरा, २७ असोज – संसद् अन्त्य गरेर ल्याएको अध्यादेश अनुसार कर्मचारीको तहवृद्धिका लागि सूचना प्रकाशन गरेपछि निर्वाचन आयोगले गण्डकी सरकारलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २६ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको तहवृद्धिको लागि सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा पनि सो सूचना राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज ७ गतेको बैठकले गण्डकीमा कर्मचारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश पारित गरेको थियो ।
सोही अध्यादेशको आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै तहवृद्धिको सूचना निकाल्यो । प्रदेशका कर्मचारीको हकमा पनि तहवृद्धिको सूचना निकालिएको छ । यही सूचनालाई लिएर आयोगले बिहीबार सरकारलाई कर्मचारीको बढुवा र तहवृद्धिसम्बन्धी निर्णयमा तीनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको हो ।
“स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा र तहवृद्धि गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन किन हुँदैन ?,” भनेर आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सोधेको छ ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागेको अवस्थामा स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा र तहवृद्धि गर्नुको कारण मागेको छ ।
“प्रदेश सरकारले अध्यादेशबमोजिम कर्मचारीको तहवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहलाई परिपत्र भएको र सो विषयको सूचना असोज २६ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशन भएको देखिन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्तिविकास सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर गर्ने प्रकृतिका कार्य किन गर्नु परेको हो ? तहाँ कार्यालयबाट अगाडि बढाउन खोजिएको प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम कर्मचारीको बढुवा तथा तहवृद्धि गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तहरूको पालना हुने सुनिश्चितता छ, छैन ?,” आयोगको पत्रमा भनिएको छ ।
आयोगले इमेलमार्फत जवाफ दिन भनेको छ ।
