बागलुङ, ६ बैशाख– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा प्रतिवेदनमा बागलुङका स्थानीय तहमा पनि बेरुजुको चाङ बढेको छ । तर, ती बेरुजुमा अधिकांस कानूनी समस्या र प्रकृयागत त्रुटीको बढी भएको देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधिले भत्ता खाएको, यातायात खर्च बुझेको तथा अनुगमनमा जाँदाको खर्चलाई तोकिएको ढाँचामा राख्न नसक्दा बेरुजु देखिएको हो ।
कतिपय स्थानमा करकट्टी नगरी भुक्तानी दिएको समेत देखिएको छ । यसरी बेरुजु देखिनुमा सबैभन्दा बढी लेखा शाखा रहेको बागलुङ नगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी धनप्रसाद पोखरेलले बताए । ढोरपाटन नगरपालिकामा कार्यरत रहेको बेलाको ४१ हजार कर काटेर अहिले तिर्नुपरेको पोखरेलले बताए ।
नगरपालिकाले चारपाँच बर्षअघि गरेका काममा कागजात नपुगेको वा काम गरेको प्रकृया नपुगेको अबस्थामा पनि बेरुजु आउने गरेको, सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गराउनु भन्ने आएको एक कर्मचारीले बताए ।
‘उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा मेसिन लगाएको, ठेक्कामा काम गरेको जस्ता धेरै बिषयमा समस्या आइरहेका छन्’ एक प्राविधिकले भने, ‘यस्ता समस्याले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा पनि बस्न नमान्ने अबस्था छ ।’ उपभोक्ताले नगदै लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले कतिपय योजना ठेक्कामा जाने गरेका छन् ।
महालेखाले औल्याएको बेरुजुमा अधिकांस काम भैसकेको, बढी खर्च भएको तर, कागज नपुगेको जस्ता बेरुजु आएको छ । ‘काम गर्दागर्दै पनि लेखाले कतिपय कागजात पुगे नपुगेको हेर्दैनन्, समयमा भन्दैनन्’ पोखरेलले भने, ‘कागज नपुगेको कामलाई भ्रष्टाचार भन्ने पद्दतीले काम गर्न कठिन छ ।’
