भाद्र २३ गते बिहानसम्म सत्ताधारीहरूको घमण्डले आकाश छोएको थियो । उनीहरूलाई लाग्थ्यो- देश त हाम्रै मुठ्ठीमा छ । ‘हाम्रो दुईतिहाइ’ तथा ‘कोही छ हामीलाई हल्लाउने ?’ भन्ने जस्ता भ्रमको रंगमञ्चमा सत्ताका मालिक र तिनका सारथी नेताहरू रमाइरहेका थिए ।
कोही ज्योतिषको भविष्यवाणीमा हराउँदै थिए- ‘सात बुँदे सहमति गरेको छु, अब केही महिना त छ फेरि प्रमको कुर्सी मेरो हातमा आऊने !’
दोस्रो तहका नेताहरूको सपना पनि कम थिएन— ‘हाम्रा बा फेरि प्रम बने ठिकै छ, भोलि मेरो पालो आइहाल्छ ।’ यस्तो लाग्ने कि, दोश्रो तहका नेताहरू यस्ता बिरुवा भइसकेका थिए कि, उनीहरूलाई रोपियो भने पनि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड नै फल्छन् ।
विपक्षमा हुँदा चर्को स्वरमा आवाज । सत्तामा पुग्दा ‘ज्ञानी विद्यार्थी’ बन्थे । सुशासनको नाटक मञ्चन गर्थे । तर पर्दापछाडि भ्रष्टाचार र माफियासँग साठगाँठ चलिरहन्थ्यो । उता विपक्षीहरू जोखना हेरेर रमाउँथे- ‘हाम्रो आवाज त जेन-जीले नै उठाइदिए, हामीसँग म्याजिक नम्बर छ । अब गणित मिलाउन हामी चाहिन्छौं ।’
अर्को विपक्षको पीडा बेग्लै थियो- ‘हाम्रो सभापति जेलमा किन ?’ उनीहरू बदला लिने धम्कीमा मस्त थिए, तर जनताको पीडा कसैलाई छुन्थेन ।
सत्ताधारीहरूको अहंकारले सीमा नाघ्दै थियो । यी आन्दोलनमा होमिदै गरेका जेन-जी युवाहरूलाई भन्दा हुन्, ‘यी भारेभूरे केटाकेटीसँग के को वार्ता ? किन सुन्नुपर्यो यिनीहरूको आवाज ? सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाएको पीडा । पासपोर्ट बोकेर खुरूक्क विदेश नगएर किन ट्याउँट्याउँ गर्छन् ?’
ठेक्का-पट्टादेखि राजदूतसम्म, योजना आयोगदेखि विद्यालयसम्म सबैतिर आफ्ना कार्यकर्ता भर्न सकेकोमा उनीहरू गर्व गर्थे । विपक्षको विरोधलाई हल्का ठान्थे- ‘यी त कुर्सी खोसिएका दुःखी आत्माहरू !’ आफ्ना ‘साइबर स्याल’ मार्फत आलोचनालाई गर्नेलाई तल्लो तहमा झरेर गाली गर्न लगाउँथे ।
तर सत्य के थियो ? सुशासन कागज र गफमा सीमित थियो । भ्रष्टाचार, माफियासँगको साँठगाँठ र सत्ताको दुरुपयोग- यो दशकौंदेखिको परम्परा थिए । २०५२ मा रेडियोमा सुनिन्थ्यो- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । आज डबल पेन्सनमा बसेका लाहुरेले फेरि सुन्नुपर्छ- प्रचण्ड, देउवा, ओलीको रिले दौड । संसार मंगल ग्रहतिर दौडिरहँदा हामी भने पुराना अनुहारमै अड्किएका छौं । हाम्रा नातीहरूले पनि तिनै हजुरबाका पालाका नेतालाई सत्तामा देख्नुपर्ने ? यो कस्तो नियति ?
जेन-जी आन्दोलन सत्ताको अहंकार, कार्यकर्ता पाल्ने प्रवृत्ति, भ्रष्टाचारको संरक्षण र तस्करसँगको साँठगाँठविरुद्धको ज्वालामुखी थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्द त केवल आगोमा घिउ थप्ने काम बन्यो । युवाहरूले सडकमा उभिएर प्रश्न गरे- हाम्रो भविष्य कहाँ हरायो ? किन सधैं एउटै अनुहार ? समृद्धिको सपना बेच्नेहरूले किन विश्वास तोड्छन् ? हजुरबाको पालाको नेताले नातिको पुस्तासम्म सत्ता भोग्नुपर्छ ? चुच्चे नक्सा बालुवाटारमा टाँस्नु मात्र देशप्रेम हो ? भुगोलको चुच्चे भागमा रहेका जनताले सरकारको अनुभूति पाउनुपर्दैन ? यिनै प्रश्नहरूले जेन-जीलाई सडकसम्म पुर्यायो । परिणामतः विद्रोहको आगो बल्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहंकारले सीमा नाघ्यो । कुर्सी नछाड्ने जिद्दीले ७० भन्दा धेरै युवाको रगत सडकमा बग्यो । सरकारले भन्यो, ‘हामीले गोली चलाएनौं, अज्ञात तत्वले बदनाम गराए ।’ तर सवाल यो हो- के भाद्र २३ को आन्दोलन सरकारी कुव्यवस्थाकै कारण उठेन ? के त्यत्रा व्यक्तिको हत्यामा तत्कालीन सरकार दोषी छैन ? शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा स्कूले पोशाकमा आएका विद्यार्थीमाथि टाउकोमा गोली हान्ने संविधानको कुन धारा हो ? भाद्र २४ मा सरकारी र निजी संरचना जले- के यसको प्रमुख दोषी सरकारको दमनकारी नीति होइन ?
यो आन्दोलन अन्यभन्दा भिन्न थियो । ४८ घण्टामै तानाशाहलाई सत्ताबाट लखेटियो- विश्व इतिहासमै यति छिटो सत्ता परिवर्तन भएको सायद यो पहिलो उदाहरण हो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता पुराना तीन दल र गत निर्वाचनबाट उदाएको चौथो दल रास्वपालाई पनि जेन-जीले अस्वीकार गरे । निजी भीड जम्मा गरेर जेलबाट कीर्ते गरेर छुटेका नेताले १० हजार कैदीलाई छुटाउने उत्प्रेरक बने । यसपालि जेन-जी युवाको तार्किक प्रश्नले उनलाई युद्धमा हारेको सिपाही जस्तो बनाइदियो । नैतिकता र कानुनी मान्यताहरूसँग नमिठोसँग हार्दै भारी मन बोकेर जेलमा फर्कन बाध्य बने ।
के हामी अझै नचेत्ने ? विदेशी एजेन्टको कुरा गरेर रोइलो गर्ने कि युवाहरूको रगतले लेखिएको विद्रोहको कदर गर्ने ? के सत्ता परिवर्तनका लागि दिल्लीमा सम्झौता भएको थियो ? के राष्ट्रपति निवास विदेशी एजेन्टको शाखा हो ? भाद्र २४ लाई ग्लोरीफाई गरेर भाद्र २३ को रगतलाई मेटाउनु इतिहासको ठूलो भूल हुनेछ । तत्कालीन सरकार र केपी ओलीलाई कानुनी दायरामा नल्याउनु अर्को अपराध हो । हत्यारालाई खुला छोड्दा के सुशासन सम्भव छ ? के निष्पक्ष चुनावको आशा गर्न सकिन्छ ? भाद्र २४ को क्षतिपूर्तिको आधार भाद्र २३ का हत्यारामाथिको कारबाही होइन र ?
जेलका टुटेका छाना बनाउन सकिएला, तर ती ७४ सहिदको ज्यान फर्किन्छ ? तिनका परिवारको आँसु पुछिन्छ ? बारम्बार दोषीलाई उन्मुक्ति दिने यो कुप्रथाको अन्त्य नगरेसम्म सुशासन केवल सपना रहनेछ । भाद्र २३ को रगत र भाद्र २४ को चित्कारले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाओस्—यो देश हाम्रो हो र परिवर्तन हाम्रै हातमा छ । अबको पुस्ताले पुराना अनुहार होइन, नयाँ सपना देख्नुपर्छ । हाम्रा सहिदहरूको बलिदानले हामीलाई जाग्न बाध्य बनाएको छ- अब सुशासनको पाइला अगाडि बढाऊँ, सधैंका लागि ।
