काठमाडौं, २३ मंसिर – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्तापछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बनलाई निष्प्रभावी तुल्याउने संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा संलग्न इजलासले जबराको निलम्बन निस्प्रभावी हुने भनि संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर पत्र पठाएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
यससँगै आगामी मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुनुअघि सर्वोच्च अदालत फर्कने जबराको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ । करिब १० महिनाको निलम्बनमा परेरै उनको २६ वर्षे न्यायसेवाको यात्रा टुंगिने भएको छ । २०५३ वैशाख ३ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको न्यायाधीश नियुक्त हुँदादेखि नै विवादको केन्द्रमा रहँदै आएका जबराको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल पनि विवादमुक्त हुन सकेन ।
२०७८ को फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा छन् । प्रतिनिधिसभामा छलफल गरेर उनीमाथि दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई ढिलो गरी महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएकोमा उक्त समितिले पनि जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार कारण रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट टुंगो लगाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन गत असोज १ मै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएपछि त्यसैदिन कार्यकाल सकिएको मानिएको छ । त्यो सन्दर्भलाई समेत हेरेर सिफारिस समितिले नयाँ प्रतिनिधिसभाबाट यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि समितिको त्यही सुझावबमोजिम तत्कालीन सभामुख सापकोटाले महासचिवलाई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनू भन्ने तोकादेश लगाएका थिए । त्यसविपरित महासचिव गौतमले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि प्रस्तावसमेत निष्क्रिय भएको र जबराको निलम्बन पनि निष्प्रभावी भएको भन्ने पत्र पठाए ।
महाभियोगको टुंगो लगाउने अधिकार केबल प्रतिनिधिसभालाई मात्र भएको र संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमको पत्रले प्रतिनिधिसभाको सार्वभौम अधिकारमा अतिक्रमण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायत ९ जनाले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । त्यसैमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले महासचिव गौतमको उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । संवैधानिक इजलासलाई यस्तो अन्तरिम आदेश दिने निष्कर्षमा पुग्न शुक्रबार ६ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहसमार्फत सहयोग गरे ।
बिहान साढे ११ बजे सुरु भएको इजलासमा ५० जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्न वकालतनामा दर्ता गराएका थिए । न्यायाधीश खतिवडाले ५ जनाले मात्र संक्षिप्तमा बहस गर्न अह्याएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बहसको सुरुआत गरे । उनले इजलासले मुख्यत दुई प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बताए । पहिलो, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि जबराविरुद्धको महाभियोग जीवित छ वा छैन ? दोस्रो, जबराको निलम्बन निरन्तर छ कि छैन ?
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले महाभियोग प्रतिनिधिसभामा जीवितै रहेको र जबराको निलम्बन पनि निरन्तर रहेको दावी गरे । उनले प्रतिनिधि सभामा रहेका विधेयकहरू अर्को प्रतिनिधि सभामा नसर्ने र निष्क्रिय हुने भनी संविधानमा गरिएको व्यवस्था महाभियोग प्रस्तावमा आकर्षित नहुने बताए । साथै प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नयाँ प्रतिनिधि सभा आएपछि त्यहाँ विचाराधीन रहेका प्रस्तावहरू पनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था महाभियोग प्रस्तावका हकमा लागू नहुने जिकिर गरे ।
‘नियमावलीमा अन्य प्रस्तावहरू मात्र त्यसरी निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको हो । महाभियोग प्रस्तावका हकमा छुट्टै व्यवस्था छ । जसमा निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएको छैन,’ उनले भने, ‘विधेयक निष्क्रिय हुने संविधानको व्यवस्थाका पछाडि पनि गहिरो कारण छ । विधेयक भनेको ‘लेजिस्लेटिभ विज्डम’ हो । निर्वाचनपछि आउने नयाँ विधायिकाको ‘विज्डम’ फेरिन पनि सक्छ । तर, महाभियोग भनेको व्यवस्थापिकाले गर्ने न्यायिक कार्य हो । अभियोग लागेपछि कि ठहर हुन्छ, कि सफाइ हुन्छ । त्यसबाहेक अन्य उपाय छैन । त्यसैले यो नयाँ विधायिकामा सर्छ ।’
महाभियोग सिफारिस समिति र सभामुखले समेत नयाँ प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नू भन्ने तोकादेश दिएको सन्दर्भमा निर्वाचनपछि आएको सभामा पेश गर्नैपर्नेमा महासचिवले त्यसो नगरी ती दुवै सिफारिसलाई लत्याएको उनले बताए । साथै महाभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा हुने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पनि महासचिवको पत्रले निष्क्रिय पारेको उनको दाबी थियो । ‘महाभियोग प्रस्ताव लिने वा नलिने अधिकार नयाँ प्रतिनिधि सभालाई मात्रै छ । जनताका प्रतिनिधिलाई भएको त्यस्तो अधिकार महासचिवले प्रयोग गर्न मिल्दैमिल्दैन । आफूलाई हुँदै नभएको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी महासचिवले पठाएको पत्रलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीका प्रावधानहरूको व्याख्या गर्दै महाभियोग नयाँ प्रतिनिधि सभामा सर्ने तर्क गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा ‘महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीशले त्यसको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने’ व्यवस्था रहेको भन्दै अहिलेसम्म जबराविरुद्धको महाभियोगको टुंगो नलागेका कारण उनको निलम्बन पनि निरन्तर रहने जिकिर गरे ।
महाभियोगबाट पदमुक्त हुने पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पाउँछ । जबराले त्यस्तो छानबिनबाट जोगिने उद्देश्यले अनधिकृत व्यक्तिको प्रयो गरी हतार हतार ‘क्लिन चिट’ लिने प्रयास गरेको भट्टराईको आरोप छ । ‘महाभियोग लागेको महाभियुक्तलाई कर्मचारीको हातबाट क्लिन चिट दिने र प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसालेर हाजिर हुन दिने परिकल्पनासम्म गर्न सकिदैन । यसले न्यायलयप्रतिको जनविश्वासलाई पनि खण्डित गर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘संवैधानिक इजलासले महासचिवको पत्र निष्क्रिय पार्ने अन्तरिम आदश दिएर मात्र पुग्दैन । महाभियोग प्रस्ताव जीवितै भएकाले त्यसलाई नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नू भन्नेसम्मको अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले महासचिवको पत्रमाथि दुई वटा त्रुटि औंल्याए । पहिलो, क्षेत्राधिकारको । दोस्रो, विषयवस्तुको । प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन महाभियोगको प्रस्तावलाई सम्पूर्ण रूपमा निष्क्रिय तुल्याउने अधिकार महाचिव गौतमलाई नभएको उनले बताए । ‘संसद्को तर्फबाट अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारीको हैसियतमा महासचिवको पत्र आएको छ । त्यो त्रुटीपूर्ण छ,’ उनले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले पत्रको विषयवस्तुमा पनि गम्भीर संवैधानिक त्रुटि रहेको दाबी गरे । ‘संविधानको धारा १११ (१०) ले कुनै विधेयक एउटा प्रतिनिधि सभाबाट अर्कोमा नजाने र निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नै संसद्मा पेश भएको संविधान संशोधनको वा ऐनको मस्यौदालाई विधेयक भनेर परिभाषा गरेको छ । त्यसैले महाभियोग प्रस्ताव विधेयकको परिभाषभित्र पर्दैन,’ उनले भने, ‘महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर प्रक्रियामा गइसकेपछि नटुंगिएसम्म जीवित रहन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएको कारणबाट महाभियोग लागेको व्यक्तिले आरोपबाट उन्मुक्ति पाउँदैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भारतको संविधानको व्यवस्था र महाभियोगबारे त्यहाँ भइरहेको अभ्यासबारे पनि इजलासलाई जानकारी गराएका थिए । भारतको संविधानको धारा १२४ (४) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई महाभियोग पास भएबाहेक अन्य कुनै तरिकाबाट हटाउन नमिल्ने, हटाउँदा लोकसभा र राज्यसभा दुवै सदनमा उपस्थित संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई (जुन सम्पूर्ण संख्याको बहुमत भन्दा बढी हुन आवश्यक छ) ले महाभियोग पास गरेर राष्ट्रपतिले पनि अर्को आदेश जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महाभियोगबारे मतदानको प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यही अधिवेशनभित्र टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो प्रावधानलाई कतिपयले महाभियोग प्रस्ताव नै एउटै अधिवेशनमा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थाको रूपमा बुझेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भारतमा पनि महाभियोग प्रस्ताव एउटा प्रतिनिधि सभाबाट अर्कोमा सर्नसक्ने बताए । ‘भारतमा पनि महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म एउटा लोक सभाबाट अर्कोमा सर्न सक्छ । त्यहाँ मतदानको प्रक्रियामा गएपछि मात्रै सदनको त्यही अधिवेशनमा टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको हो,’ उनले भने, ‘सन् १९९१ मा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतका एक जना न्यायाधीश भी. रामास्वामीमाथिको महाभियोग त्यस्तैगरी एउटा लोकसभामा दर्ता भएर अर्कोमा सरेको थियो । हाम्रोमा त झन् संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था छ । महाभियोगको टुंगो नलागेसम्म निलम्बन कायमै रहन्छ ।’
नेपालमा अनुशासनहीनताले पराकाष्ठा नाघेको भन्दै इजलासले त्यसलाई ‘नोटिस’ मा लिन वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले सुझाए । ‘यसअघि न्याय परिषद्को सचिवले पत्र काटेर प्रधानन्यायाधीशको जागिर खाइदियो । अहिले संसद्को महासचिवको पत्रले महाभियोगको प्रस्ताव नै निष्क्रिय बनाउन खोजेको छ । के अब मुख्यसचिवको पत्रले प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने हो ?’ उनको प्रश्न थियो ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा र संसद् सचिवालयका महासचिव गौतम दुवैलाई संसद् र अदालतको मानहानी गरेको भन्दै उनीहरू दुवैलाई त्यसमा कारवाही गर्नुपर्ने बताए । ‘महाभियोगमा बयान दिन गएको व्यक्तिले (जबराले) सांसद्हरूलाई भाषण दिएर फर्किएको छ । ममाथि लगाइएका आरोप तिमीहरूका होइनन्, त्यो बारले लगाएका आदेश हुन् भन्दै छ । सांसद्हरू शीर निहुराएर बसिरहेका छन् । आफ्नो विशेषअधिकारमा हस्तक्षेप गरेकोमा तुरुन्तै कारबाही गर्न सक्ने अधिकार संसद्लाई छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘आफूलाई क्लिनचिट चाहियो भनेर निवेदन दिने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा र त्यस्तो पत्र दिने महासचिव गौतम दुवैलाई संसद्ले कारबाही गर्नसक्छ । साथै यो कार्य न्यायिक प्रक्रियामाथिको सबैभन्दा ठूलो अवरोध पनि हो । त्यसैले अदालतले समेत सिधै अवहेलनामा कारबाही गर्नसक्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले न्यायिक इतिहासमा यो भन्दा ठूलो असक्षमता र बदमासीको उदाहरण अर्को नपाइने बताए । ‘प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पद र सर्वोच्च न्यायलय दुवैको सम्मान धुलिसात पार्न लागिपरेका छन्, संसद्को एक मामुली कर्मचारीले जनप्रतिनिधिहरूको उच्चतम संस्थाको खिल्ली उडाएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेथितिलाई समयमै रोक्न सकिएन भने यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउला ? संस्थाको मूल्यको रक्षा गर्ने प्रश्न आउँदा सम्झौता गर्न मिल्दैन ।’ संविधानको रक्षा गर्न नसक्ने हो भने न्यायाधीशको पदमा बस्ने अधिकार पनि नभएको उनले बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ‘मानिसहरू पवित्र हुन गंगामा डुबुल्की मार्न जाने भए पनि अहिले आएर गंगा नै अपवित्र बनेको’ बताए । भने, ‘अरू पवित्र छन् कि तिनमा मिसावट छ भनेर जाँच्ने काम प्रधानन्यायाधीशको हो । तर, यहाँ त स्वयं प्रधानन्यायाधीश अपवित्र भए । त्यो जाँच्ने जिम्मा आज संवैधानिक इजलासलाई आएको छ । यो अपवादको पनि अपवादमा आउने विवाद हो । यसलाई त्यही गम्भीरताका साथ यो इजलासले टुंगोमा पुर्याउन जरुरी छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि भ्रष्टाचारमा डुबेको भन्ने तमाम आरोपहरू लागेको, ती आरोपहरू संसद्मा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा महासचिवले पत्रमार्फत् उन्मुक्ति दिने दुस्प्रयास गरेको भन्दै त्यसलाई ‘राजद्रोहात्मक’ काम भएको आरोप लगाए । थापाले संवैधानिक व्यवस्थालाई नै तहसनहस पार्ने गरी पत्र लेखिएको भन्दै त्यसलाई मानहानीमा सीमित राख्न नहुने बताएका थिए ।
संवैधानिक इजलासले महाभियोगबारे लामो परम्परा बस्ने गरी आदेश दिनुपर्ने थापाको राय छ । २०१५ सालदेखि नै सांसदहरू निर्वाचित हुँदै आएको भए पनि नेपालमा संसदीय अभ्यास राम्रोसँग हुन नसकेको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसदीय अभ्यास र परम्परा बस्नेगरी आदेश दिन माग गरे । उनले भने, ‘अहिले संविधानको धारा र उपधाराको प्रश्न होइन । संसदीय अभ्यास, न्यायिक आदर्श, विश्वसनीयता र प्रसिद्धिका लागि पनि अन्तरिम आदेशबाट निलम्बित प्रधानन्यायाधीश र महासचिवको दुषित जालसाजीपूर्ण कार्यमा रोक लगाउनुपर्छ ।’
महाभियोग र निलम्बनबारे संसद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै महासचिवले पत्राचार गर्नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको प्रश्न छ । ‘संसद्को कारवाही सकिएपछि संसद् आफैं क्रियाशील भएर महाभियोग र निलम्बन के भयो भन्नेबारे बोलिहाल्छ । निलम्बित प्रधानन्याायधीशले निवेदन दिने र त्यसमार्फत् संसद्को एक जना कर्मचारी क्रियाशिल हुने हो र ?’
यस्तो छ आदेश
