काठमाडौं, ८ पुस – लामो समयदेखि हुँदै आएको लगानीयोग्य रकमको अभाव अर्थात् बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभाव अब विस्तारै हल हुने देखिएको छ।
बैंकहरुमा कर्जाको माग बढिरहेको र पछिल्लो समय त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समे अग्रसरता देखाएकोले बैंकिङ तरलता टर्ने भएको हो।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै नेपाली बजारमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा रकमको माग ह्वात्तै बढिरहेको थियो।
यसको व्यवस्थापन हुन नसक्दा बैंकिङ बजारमा निक्षेप खोसाखोसको अवस्था सिर्जना भएको थियो। धेरै ब्याज दिने होडबाजी चलेको थियो। तर अब भने यो समस्या हल हुने देखिएको हो।
स महिनाको १ देखि ५ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा कर्जा प्रवाह यसरी हुँदै छ लगानीयोग्य रकमको व्यवस्थापन सहज
७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। त्यसमा निक्षेप २७ अर्बले बढेको देखिन्छ। यो तथ्याङ्कले तरलता ‘सरप्लस भएको देखिन्छ।
यति मात्रै नभई ठूलो रकम बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो दुई क्षेत्रका रकम तरलताको रुपमा भित्रिँदै छ।
सरकारले पुनर्कर्जामा सुविधा दिने व्यवस्था गरेअनुसारको रकम समेत शुक्रबार बैंकिङ प्रणालीमा जाँदै छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठका अनुसार पुनर्कर्जा सुविधाअनुसार ९२ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेमा शुक्रबार ५२ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा पठाउने तयारी भएको छ।
४० अर्ब रुपैयाँ यही महिनाभित्र बैंकिङ प्रणालीमा पठाइने उनले बताए।
यति मात्रै नभई नेपाल सरकार स्थानीय तहको निक्षेपको ८० प्रतिशत बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ।
ब्याजदर केही बढेकोले निक्षेप संकलनमा वृद्धि भई अनावश्यक कर्जाको मागमा केही कमी आउने कार्य गराउन सोहीअनुसारको नीतिनिर्माण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। जसले तत्काल ५० अर्ब रुपैंया बैंकिङ प्रणालीमा जानेछ।
यसले तत्कालको तरलता अभावलाई चिर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
बैंकरहरु पनि तरलताको अभावलाई केही समयपछि हट्ने बताउँछन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले नै तरलता हटाउन मद्दत गर्ने बताउँछन्।
उनले भने, ‘कर्जा निक्षेपको अनुपात अर्थात् सीडी रेसियोको ९० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले असारसम्मको लागि समय प्रदान गरेको छ। त्यसले ठूलो राहत हुने देखिन्छ।’
केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार सीडीसी रेसियोको नीतिलाई हटाएको थियो। त्यस नीति आएअनुसारको व्यवस्थाले नै तरलता अभाव गराएको बैंकहरुले गुनासो गरिरहेका थिए।
यसका बाबजुद तरलता संकट टार्ने अर्को कुरा भने अझै हुनसकेको छैन। सरकारको बजेट खर्च नहुँदा पनि बैंकिङ बजारमा पैसा जान सकिरहेको छैन।
विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने ४ खर्ब रुपैयाँमध्ये चालू आर्थिक वर्षको आधा समय घर्कन लाग्दा आधा खर्ब समेत हुनसकेको छैन। बैंकिङ बजार चलायमान गराउने मुख्य पक्ष अर्थात् बजेटरी खर्च अघि बढ्न नसक्दा ठूलो समस्या देखिएको छ। पुुँजीगत खर्च हालसम्म जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
