बागलुङ, ३ पुस– गण्डकी प्रदेश सरकारले दोश्रो पञ्चबर्षिय योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि पालिका र जिल्ला स्तरमा छलफल र सुझाव संकलनसमेत शुरु भएको हो ।
उक्त अभियान स्वरुप सोमबार बागलुङका स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति तथा बिषयगत कार्यालयहरुसँग छलफल भएको हो । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश ः सम्मानित प्रदेशबासी’ भन्ने नारासहित योजना बनाउन लागेको समेत बताइएको छ ।
आयोगले जिल्ला जिल्लाको योजना संकलन थालिसकेको उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । उत्पादकत्व, सामाजिक न्याय र समुन्नती हासिल गर्नेगरी योजना बनाइने उनले जानकारी दिए ।
योजनामा उत्थानशिल पूर्वाधार निर्माण, नविनतम प्रविधि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी र सहयता परिचालन गर्नेगरी योजना बनिरहेको हो । ‘आम नागरिकले पनि अपनत्व गर्नेगरी योजना बनाउँदैछौं’ देवकोटाले भने, ‘दिगो बिकासका लक्ष योजनाले हासिल गर्नुपर्छ ।’ योजनामा डिजिटल गण्डकी प्रदेशको माध्यमबाट सेवा प्रवाहको लागत र दुरी घटाइ सर्वसुलभ सेवा सुनिश्चितता गर्ने समेत लक्ष राखिएको छ ।
आगामी चैत मसान्तसम्म योजनाको दस्तावेज प्रकाशन गर्ने र आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ देखि बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष उनले सुनाए । पहिलो पञ्चबर्षिय योजनाले ५ बर्षमुनिको बाल मृत्युदर प्रतिहजार जन्ममा २३ पुगेको देवकोटाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती योजना बनाउँदा दिगो र वातावरणमैत्री हुनुपर्ने गण्डकी प्रदेशका पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्रबहादुर थापाले सुझाव दिए । उनले बिकासको नाउँमा बिनास हुने खालका योजना नबनाउन पनि सुझाए ।
आयोगको प्रस्तावित अवधारणापत्रमा शिक्षाको खुद भर्नादर ९७ प्रतिशत पुगेको, बिद्युत ९९ प्रतिशतमा पुगेको, आधारभूत खानेपानी ९४ प्रतिशत जनताले पाएको उल्लेख छ । यी तथ्यांकलाई शतप्रतिशतमा लैजान प्रयास हुने गरी योजना बन्ने देवकोटाको दावी समेत छ । यद्यपी शतप्रतिशत प्रगती नभएपनि गुणात्मक रुपमा हालका सबै तथ्यांक पुरा भएर अगाडि बढ्न सकिने उनले बताए ।
योजनाका लागि आयोगले सोमबार बागलुङका सरोकारवालासंग छलफल गरेको छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरु, नगर तथा गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले पनि योजनाका लागि सुझाव दिएका थिए । सुझावकै क्रममा पालिका तहलाई दुइ साता र समन्वय समितिलाई एक महिनाको समय दिएर लिखित दस्तावेज पठाइदिन आयोगले आग्रह गरेको छ । दिगो बिकासका लागि योजना छनौट गर्ने र तीनको प्राथमिकीकरण समेत गराउनुपर्ने शर्तसहित प्रस्ताव माग गरिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशका पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्रबहादुर थापा, प्रदेश मामिला तथा कानून समितिकी सभापति चम्पा खड्का, एमाले मुख्य सचेतक गोबिन्दबहादुर नेपाली, माओवादी मुख्य सचेतक कुशुम बुढा, प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदी, द्रोण कुँवर, दिलमाया पौवी, बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठ, बरेङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा, जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्मा लगायतले योजनाका लागि सुझाव दिएका थिए ।
