पोखरा, २२ पुस – बढी शुल्क असुलेको भन्दै काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत मेडिकल शिक्षा भइरहेको विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा बुधबार विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका छन् । नोबेलमा तालाबन्दी भएकै दिन सोही विश्वविद्यालय अन्तर्गत पढाइ भइरहेको पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजले भने विद्यार्थीसँग असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने भएको छ ।
कलेजले कानुनविपरीत अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेको भन्दै नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुले मंसिर २० देखि कलेज प्रशासनमा तालाबन्दी गरेको थियो । बुधबार आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन र प्रशासनबीच बुधबार बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएपछि तालाबन्दी खुलेको हो ।
अनेरास्ववियु र कलेज प्रशासनबीच वार्ता भएको सहमतिअनुसार मणिपाल आयोगले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धतासहित कुनै पनि बहानामा अतिरिक्त शुल्क नलिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, प्रशासनले विद्यार्थीसँग हालै असुलेको अतिरिक्त भने तत्काल फिर्ता नगर्ने र अर्को वर्षको शुल्कमा मिलान गर्ने सहमति भएको छ । ‘लिइएको अतिरिक्त शुल्कलाई आगामी वर्षको शुल्कमा घट्ने गरी व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध छौं,’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
अनेरास्ववियु गण्डकी संयोजक प्रकाश पौडेलले एक महिने लामो आन्दोलनपछि विद्यार्थीको हकअधिकार फिर्ता ल्याउन सकेको दाबी गरे । ‘यसबीचमा पनि हामी प्रशासनसँग पटकपटक वार्तामा बस्यौं । तर, कुनै सहमतिको टुंगोमा पुग्न सकेका थिएनौं,)उनले भने, ‘तर, अहिले प्रशासन विद्यार्थीको माग पूरा गर्न तयार भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छौं ।’
चिकित्सा शिक्षामा मनोमानी बढेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले २ वर्षअघि शुल्क निर्धारण गरेको थियो । उक्त नियमअनुसार एमबीबीएस पढ्न काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० लाख र उपत्यका बाहिर ४४ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । तर, मणिपालले भने होस्टल, सेक्युरिटीलगायतका नाममा ६ लाख रुपैयाँ बढीसम्म असुल्दै आएको पाइएको थियो ।
विभिन्न मेडिकल कलेजले होस्टल अनिवार्यलगायत विभिन्न बहानामा विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेको गुनासो बढेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले पुस ९ गते एक सूचना जारी गरेर होस्टल र मेस अनिवार्य नगर्न मेडिकल कलेजहरुलाई जानकारी दिएको थियो ।
बुधबार भएको सहमतिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका सहायक सिडिओ कृष्णचन्द्र पौडेल, पोखरा १६ का वडाध्यक्ष राजेश गुरुङ, विद्यार्थीहरु रितेशकुमार यादव र अनिल महतोको रोहबरमा प्रशासन र आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनबीच सहमति भएको हो ।
