काठमाडौं, १७ मंसिर – पूर्वसांसद समेत रहेका इच्छाराज तामाङसहित ४२ जनाविरुद्ध अहिलेसम्मकै ठूलो ठगी मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ४२ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गरेको हो।
यो मुद्दा अहिलेसम्मकै ठूलो रकमको र धेरै पीडित भएको मुद्दा रहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। मुद्दामा ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगोदाबी गरिएको छ। उनीहरुविरुद्ध मुलुकी ऐन, मुलुकी संहिता, संगठित अपराध र कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्का ऐनअन्तर्गत सजाय माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो।
सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, वर्तमान अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ, सञ्चालक समितिका सदस्य हरिहर प्रसाद लामिछाने, कर्जा अधिकृत बुद्धराज तामाङ, जुनियर सहायक प्रबन्धक कौस्तुव केतन ढुंगाना, जुनियर सहायक प्रबन्धक एलिना तुलाधर, जुनियर सहायक प्रबन्धक मायोनानी महर्जन, लेखा अधिकृत राकेश महर्जन, जुनियर अधिकृत शंकरप्रसाद पाठक, लेखा सहायक संगीत श्रेष्ठ, सिभिल होम्सका व्यवस्थापक विजयविक्रम शाही र सहजकर्ता भगवानबहादुर सिंहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बाँकी २९ जना फरार छन्।
यी हुन् फरार २९
फरार हुनेमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरु सुमन नन्दन वैद्य, प्रविण मुखिया, अष्टरत्न तुलाधर, प्रविण प्रसाद प्रधान, पूर्वसदस्यहरु दानहिरा तुलाधर, रामकृष्ण पौडेल, खेमनाथ डल्लाकोटी, इन्द्रराज हुमागाईं, जयन्द्रलाल श्रेष्ठ, केशवकुमार अमात्य, दुर्गाप्रसाद संग्रौला र नगेन्द्र बिमली फरार छन्।
यस्तै लेखा समिति सदस्य सिर्जना शाक्य, लेखा समिति पूर्वसदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, रामराज मास्के, हरिप्रसाद रिसाल, सिभिल बिजनेस कम्प्लेक्सका सञ्चालक लालकाजी गुरुङ, उनकी श्रीमती मीना गुरुङ, सुमन श्रेष्ठ, नारायणलाल श्रेष्ठ, महाप्रबन्धक प्रकाश कुमार बर्मा, प्रबन्धक सुवास कुमार श्रेष्ठ र पूर्वउपमहाप्रबन्धक रन्जना महर्जन पनि फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
त्यस्तै, जुनियर सहायक प्रबन्धक अनु लामिछाने भन्ने अन्नपूर्ण खनाल, अधिकृत कान्तीलक्ष्मी उपाध्याय र इच्छाराजका छोरीहरु प्रतीक्षा तामाङ र प्रतिष्ठा तामाङविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। यी २९ जना भने फरार रहेको सीआईबीले जनाएको छ।
इच्छाराज तामाङ, उनकी श्रीमती सिर्जना र सहकारीको सञ्चालक समितिका वर्तमान र पूर्वसदस्यहरुले गम्भीर कसुर गरेको भन्दै उनीहरुबाट क्षतिपूर्ति समेत भराउन मागदाबी गरिएको छ।
गत बिहीबार सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
