स्थानीय र संघीय सरकारले प्रदेशलाई स्वीकारेन : कानुनमन्त्री थापा
पोखरा, २२ माघ – गण्डकी प्रदेश सभा गठन भएर पहिलो बैठक बसेको शनिबार ४ बर्ष पूरा भएको छ । यो चार बर्षमा प्रदश सभाले ५० वटा कानुन पारित गरिसकेको छ । २ वटा प्रदेश सरकार निर्माण गरेर सरकार मातहतका निकायहरु जिल्ला जिल्लामा पु¥याइसकेको छ । प्रदेश सभाले बनाएको कानुन अनुसार संरचना निर्माण, नियुक्ती, तलब भत्ता र सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन सबैले मानेका छन् ।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले पनि प्रदेश सभाले बनाइदिएको कानुन अनुसार सेवा सुविधा लिएका छन्, गाडी चढेकै छन् । यसरी सुविधा र पारिश्रमिक बाहेकका प्रदेश सभाले बनाएको अन्य कानुन भने कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यस विषयमा स्वयं संसद र सरकार जानकार छ, तर उनीहरुले अग्रसरता देखाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सभाले पारित गरेका सुविधा बाहेकका अन्य कानुनहरुको अवस्था हेर्दा यस्तो देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ‘वर पिपल चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न विधेयक बनायो । प्रदेश सभाबाट उक्त विधेयक पारित भएर २०७५ भदौमा प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गरे ।
विधेयकले संसदलाई विजनेश दियो । सरकारले काम देखायो । बिडम्बना, त्यो कानुन लागू भएपछि पोखरा महानगरमा वरपिपल फँडानी बढ्यो । विधेयकले भनेअनुसारको प्रक्रियासमेत पूरा नगरि बाटो फराकिलो बनाउने नामा बरपिपल काटिए । चौताराहरु मासिए ।
प्रदेश सरकारले भने अनुसार संसद पारित गरेको उक्त कानुन कसैले मानेन् । प्रदेश सरकार र संसदले पनि कानुन लागु गराउन ध्यान दिएनन् । अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएका ५० वटा कानुन मध्ये एकाधवाहेक अधिकाँश लागु हुनै सकेनन् । वरपिपल संरक्षणका कानुन मात्र होइन, स्थानीय तहको सभा संचालनसम्बधी ऐन पनि आंशिक मात्र लागु भएको छ ।
स्थानीय तहको सभा संचालनदेखि समीक्षा गर्दासम्म प्रदेश सांसदको भूमिका दिइएको छ । समीक्षामा प्रदेश सांसदलाई अनिवार्य उपस्थिति गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, गण्डकीका स्थानीय सरकारले उक्त कानुन मानेनन् ।
अर्को, प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संघीय सरकारका कारण पनि लागू हुन सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी गठन सम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित भइसक्यो । तर, संघीय सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरी गठन गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका छैनन् । यसले प्रदेश प्रहरी गठन तथा संचालन सम्बन्धी कानुन लागू हुन सकेन ।
प्रदेश सरकार आफैले समेत प्रदेश सभाले पारित गरेको कानुन लागू गरेका छैनन् । सरकारले दिएको बिजनेश अनुसार कानुन पारित हुँदासमेत प्रदेश सरकारले लागू भएको छैन । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन, बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी ऐन, खेलकुद विकास सम्बन्धी ऐन, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी ऐन, ताल संरक्षण प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन यसका उदाहरण हुन् । यी ऐनहरुले गरेको व्यवस्था प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयदेखि जिल्ला तहमा रहेका कार्यालयहरुले समेत मानेका छैनन् ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदेश कानुन हुबहु लागू गरेको विषय भने एउटै छ । त्यो हो, सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका उपप्रमुखले समेत गाडी सुविधा पाउने गरी कानुन बनाएको छ । जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले पाउने सेवा सुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन अनुसार उपभोग गरिरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरुले पनि सुविधा छाडेका छैनन् । प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरुले पटकपटक ऐन संशोधन गरेर सुविधा बढाएका छन् । स्वकीय सचिवका नाममा होस् वा बैठक भत्ताका नाममा सुविधा कसैले पनि छाडेका छैनन् । प्रदेश सभाले नै स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसददेखि सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन बनाएको थियो ।
जनप्रतिनिधि भएकै कारण सुविधा लिन कानुन बनाएर फाइदा लिने बाहेक अन्य कानुन लागू गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार जनस्तरमा पुग्न सकेको छैन ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता कपिल कोइरालाले कानुन कार्यान्वयन गर्न सचेत नागरिकले दबाब दिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । उपभोक्ता अधिकार ऐन लागू गर्न आफुहरुले प्रदेश सरकारलाई दबाब दिएको स्मरण गर्दै उनले सबै क्षेत्रका सरोकारवाला सचेत हुनुनपर्ने बताए ।
अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले कानुन निर्माण गर्दादेखि नै प्रदेश र स्थानीय सरकारले सरोकारवालालाई ध्यान दिन नसकेको बताए । ‘जसका लािग कानुन बनाएको हो, उसलाई जानकारीसमेत गराइएन,’ उनले भने, बनेका कानुन पनि लागू गर्नतर्फ भन्दा सरकारले दराजमा थन्क्याएर राख्यो ।’
केन्द्रीकृत मानसिकताका कारणले पनि कानुन लागु हुन नसकेको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै आफूले बनाएको कानुन लागु गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो फाइदा मात्र हेर्ने गरेको भन्दै जनताको फाइदा हेर्न नसकेको अधिवक्ता थापाले बताए । ‘आफुले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन छिटो बनाउने, सुविधा बढाउन पटक पटक संशोधन गर्ने र जस्ताको तस्तै लागू गरे,’ उनले भने, ‘जनतालाई फाइदा हुने कानुन निर्माणमा पनि ध्यान दिइएन, बनेका कानुन पनि दराजमा थन्काइए ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद धनञ्जय दवाडी कानुन कार्यान्व्यन गर्ने काम सरकारको भएको बताए । ‘सरकारले दिएको बिजनेश अनुसार नै कानुन बन्ने हो, लागू गर्ने काम पनि सरकारको हो,’ उनले भने, ‘संसदले कानुन लागू गराउन भन्दै कार्यकारी भूमिका खेल्न मिल्दैन ।’ उनले जुनसुकै पार्टी सरकारमा पुगे पनि कानुनको शासन लागु गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हुने बताए ।
गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि विधेयकहरु पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले दिएको विजनेश अनुसार नै कानुनहरु बनेका छैन, लागू गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो ।’
प्रदेश सभाले कानुन लागू गर्न सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको अधिकारीको दाबी छ । संसदीय समितिहरुले समेत अनुगमन गरेर पटक पटक प्रतिवेदन दिएको भन्दै सांसदले पनि अग्रसता बढाउनुपर्ने बताए ।
‘संसदीय समितिहरुले पटक पटक सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्न संसदीय समिति अझै सक्रिय हुनुपर्छ ।’ उनले प्रदेश सभाले पारित गरेको सम्पूर्ण ऐन स्थानीय तहले पनि अपनाउनुपर्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेशका कानुन तथा प्रदेश मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले कानुन कार्यान्व्यनका बारेमा सरकारले पुनरावलोकन गरिरहेको बताए । ‘मेरो नेतृत्वमा कानुन पुनरावलोकन समिति बनेको छ, हामीले सबै मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कानुन लागू हुन नसक्नुका कारण खोजेका छौं, आगामी दिमा कमीकमजोरी सच्याएर जानुपर्छ ।’
प्रदेश सभाबाट पारित केही कानुन संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएको र केही कानुनहरु संघ र स्थानीय सरकारका कारण लागु हुन नसकेको उनले बताए । सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी प्रदेश सभाले बनाएको ऐन संघीय कानुनसँग बाझिएकाले लागू हुन नसकेको उनले बताए । यस्तै, स्थानीय तहका सभा संचालनसम्बन्धी ऐन स्थानीय पालिकाहरुले अटेरी गरेको उनको भनाइ छ ।
तीनवटै तहका सरकारवीच समन्वय हुन नसक्दा कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको मन्त्री थापाले बताए ।‘ प्रदेश सरकार नयाँ संरचना हो, संघलाई अधिकार दिन र स्थानीय तहलाई स्वीकार गर्न गाह्रो भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तीनवटै सरकार समन्वय गरेर जाँदा मात्र सशक्त हुन सक्छ, अब विगतका कमीकमजोरी सच्याउनुपर्छ ।’
