सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूबीच स्थानीय निर्वाचन, एमसीसी, संसद्को अवरोध हटाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ।
काठमाडौं, २३ माघ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार छलफल भएको हो। छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसीसीको विषयमा लेखेको संयुक्त पत्र बाहिरिएकै दिन शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी लगायतका राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सहयोग गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेको एमाले महासचिव पोखरेलले जानकारी दिए। एमसीसीको विषयमा आफ्नो पार्टी शुरूदेखि नै स्पष्ट रहेको देउवाको भनाइ थियो। उनले एमसीसीबारे छिटो निर्णयमा पुग्न ओलीलाई आग्रह गरे।
एमालेले तत्कालै संसद्को अवरोध हटाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड थियो। स्थानीय निर्वाचन समयमै हुने कुरामा शंका नगर्न पनि उनले आग्रह गरे। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्थानीय चुनावको मिति घोषणा हुन सक्ने देउवाको संकेत थियो। विपक्षी दलसँगको संवादलाई निरन्तरता दिने पनि उनले बताए।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरूलाई संसद्मा प्रवेश गर्ने वातावरण बने राष्ट्रिय महत्त्वका कुनै पनि विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अनिर्णित नबस्ने धारणा राखेका थिए। संसद् अवरोध र एमसीसी टेबुल हुने दुवै विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको ओलीको दाबी थियो।
सरकार र गठबन्धन दलले एमसीसीबारे पहिला आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो। उनले सत्तारुढ दलले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा दोधारमा बस्न नहुने सुझाव दिएका थिए। स्थानीय चुनाव समयमै हुनुपर्ने, गौर नरसंहार दोहो¥याउने अभिव्यक्ति दिएकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई कारबाही गर्नुपर्ने, २४ लाख खोप अपचलन भएको कुरा पनि ओलीले उठाएका थिए।
“सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेपछि र हामीलाई सदनमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाईसकेपछि हामी राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै पनि विषयमा अस्पष्ट रहँदैनौ,” बैठकपछि एमाले महासचिव पोखरेलले भने, “सभामुखले १४ जना गैरसांसदलाई राखेर बैठक बोलाएकाले हामी अनुपस्थित भएका हौं, सदन शुचारू गर्ने प्रमुख दायित्व पनि सरकार र गठबन्धन दलकै हो भन्ने कुरा राख्यौं।”
माओवादीका अध्यक्ष दाहालले एमसीसी सदन लैजाने विषय आगामी निर्वाचनसम्म स्थगित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। एमसीसी स्थगित गर्ने विषय सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलले संयुक्त रुपमा आग्रह गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ थियो। एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर संयुक्त पत्र लेखेको कुराको आफूले खण्डन नगरेको पनि प्रचण्डको भनाइ थियो।
