काठमाडौं, २५ माघ – स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता (एमसीसी) संसदमा टेबल गर्ने समय टरेको सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरुले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि जोडबल लगाइराखेको बेला सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले यस्तो बताएका हुन्। एमसीसी सम्झौताका विषयमा सत्ता गठबन्धनकै दलहरु विभाजित छन्।
सोमबार सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि तत्काललाई एमसीसी अनुमोदनको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनिकट एक नेताले बताए।
‘एमसीसीलाई के गर्ने हो गर्नुस् भनेर हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनिसकेका छौँ। अब चुनाव घोषणा भइसकेपछि एमसीसीबारे छलफल हुँदैन,’ ती नेताले भने, ‘एमसीसी प्रावधान अनुसार संसदमा लैजानुपर्छ। एमालेले संसद् चल्न दिने सम्भावना छैन। अनि संसदमा लाने कुरै भएन।’ आफ्नो पार्टी यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन हुन नदिने पक्षमा रहेको उनले स्पष्ट पारे। ‘परिमार्जन वा संशोधन नभई एमसीसी अगाडि बढाउन हुँदैन भन्ने कुरामा हामी अडिग छौँ,’ ती नेताले थपे।
माओवादी केन्द्रका अर्का एक नेताले एमसीसी जबर्जस्ती संसदमा पेस गर्न खोजिए त्यसले ठूलो समस्या ल्याउने दाबी गरे।
‘एमसीसीमा दलहरुभित्रै असन्तुष्टि छ। जनता यसका विरुद्धमा छन्,’ ती नेताले भने, ‘यही अवस्थामा एमसीसी अगाडि बढ्यो र कुनै तत्व भड्कियो अनि आगो बाल्न थाल्यो भने के हुन्छ? चुनाव भाँड्ने हो भने मात्र एमसीसी अगाडि बढ्छ। सरकारले चुनाव भाँड्ने काम गर्दैन। अब देश चुनावी माहोलमा होमियो।’
उनले एमसीसी अघि नबढ्ने तीन वटा कारण दिए।
‘पहिलो, सदन खुल्ने सम्भावना छैन। दोस्रो, सबै दलहरुबीच सहमति बन्ने अवस्था छैन र तेस्रो, जबर्जस्ती गर्न खोजे स्थिति भड्काउनेतिर जान्छ, आन्दोलनको स्थिति बन्यो भने त्यसले सबै चुनाव खलबलिन्छ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि अब एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने सम्भावना सकिएको बताए।
‘यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो, अमेरिका यो सच्याउन तयार छैन भन्ने सुनियो। अब हामीले पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘चुनाव घोषणा भइसकेपछि यो अगाडि बढ्न सक्दैन।’
उनले संसदमा टेबल गर्ने कानुन नै नभएको पनि बताए।
‘संसदमा कसरी टेबल गर्ने त? सन्धि सम्झौताहरु सदनमा पेस गर्दा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ, त्यो अहिले सम्भव छैन,’ खनालले भने।
एकीकृत समाजवादीकै अर्का एक नेताले निहुँ खोज्नेगरी एमसीसी अगाडि बढाए त्यसले द्वन्द्व बढाउने चेतावनी दिए।
एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सहमतिको लागि देउवाले सहमति प्रयास नगरेका होइनन्।
आइतबार प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलसँग एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल गर्न एमालेले संसद् खोल्नुपर्ने सर्त मान्न एमाले तयार भएन।
एमालेले भदौदेखि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमालेले संसद खोल्न तयार नहुने अडान लिए पछि संसदमा टेबल गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता पनि रोकिएको छ।
एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामालाई सर्तका रुपमा अघि सारेको छ।
उता, सभामुखले एमसीसी सम्झौताका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने र पहिला संसद् खुल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
एमालेले सभामुख देखाउने र सभामुखले राष्ट्रिय सहमति खोजिरहँदा गिजोलिएको एमसीसी सम्झौता अब भने चुनावअघि अगाडि बढाउने बाटो बन्द भएको माआवादी केन्द्रका एक नेताले बताए।
यसअघि माघ १५ गते सत्ता गठबन्धनमा जेठ ५ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति गराएका देउवाले माघ १८ मा निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर सोही मिति उपयुक्त हुने राय पाएका थिए।
सत्ता गठबन्धनको छलफलमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार निर्वाचन घोषणा गर्दा भने सल्लाह गरेका थिएनन्।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफलका लागि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई खटाएका थिए। सोमबार देउवा आफैँले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेका थिए।
सोमबार चुनावको मिति घोषणा गर्नुअघि देउवाले आइतबार बेलुका बालुवाटारमा कार्की, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग छलफल गरेका थिए।
