बागलुङ- १८ मंसिर – देशभर क्रियाशील सबै राजनीतिक दलको महाधिवेशन, प्रदेश र जिल्ला तहको अधिवेशनहरु धमाधम भइरहेका छन् । मंसिर महिनाभित्रै सक्नेगरी सबै दलहरु तातेका छन् । उनीहरुको सक्रियता देख्दा देशमा छिटै निर्वाचन आउने संकेत गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले छिटो अधिवेशन भ्याएकै बेला निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । निर्वाचन लक्षित गरेर राजनीतिक दलहरुबीच अन्तरक्रिया र मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने काम गरेर आयोगले निर्वाचनको संकलन गरेको हो ।
आयोगले मंसिर २६ गतेदेखि पुस दोस्रो सातासम्म जिल्लाका सबै पालिकामा छुट मतदाता नामावली संकलनको काम थालेको हो । ‘सबै पालिकामा पुगेर छुटेका नामावली संकलन गर्ने कार्यक्रम छ, त्यसका लागि कर्मचारीलाई प्रविधिसहित खटाइसकिएको छ,’ जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ओमनारायण ढुंगानाले भने, ‘अब निर्वाचनको तयारीमा हामी जुटिसकेका छौं ।’
सरकार सञ्चालन गरेका गठबन्धन दलले संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने तयारी गरेका छन् । उक्त काम एकै पटकमा सम्भव हुने नहुने भने आयोगले बताएको छैन । तर, दलहरुको मनसाय हेरेर आयोगले निर्वाचनको तयारी भने गरेको हो ।
‘जुन निर्वाचन घोषणा भएपनि गर्न सक्नेगरी बस्न लागेका छौं,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यसका लागि मतदाता नामावली संकलन सकेर बस्छौं ।’ मतदाता नामावली संकलन भइसकेपछि अन्य प्रक्रिया प्राविधिक रुपमा टुंगो लाग्ने उनले बताए । जुन निर्वाचन भएपनि घोषणा भएपछि संकलन गरेको नामाबलीले मतदान गर्न नपाउने भएकोले पहिल्यै संकलनको काम थालेको उनले जानकारी दिए ।
राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनका लागि तयार रहेको बताएका छन् । ‘हामी जुन निर्वाचन घोषणा भएपनि जान तयार छौं,’ नेपाली कांग्रेस बागलुङका सचिव हरिहर शर्माले भने, ‘आवधिक निर्वाचनबाट मात्रै लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’ पार्टीभित्रको लोकतन्त्रका लागि समेत निर्वाचनबाट आएको भन्दै उनले आम निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने उनले बताए ।
स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो बर्चस्व नहुने देखेर सत्ता गठबन्धनले भने संसदीय निर्वाचन पहिला गर्ने लक्षण देखाएका छन् । ‘यसअघि स्थानीय निर्वाचन पहिला भयो, ढिलागरी संसदीय निर्वाचन हुँदा ऐन, नियम बनाउन पनि सकिएन, त्यसैले अब पहिला संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ शिक्षा मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘केन्द्रीय ऐन नियममा बाझिने स्थानीय ऐन नियम खारेज हुने भएकोले माथिल्लो तहको निर्वाचन पहिला हुन आवश्यक देखियो ।’ केन्द्रीय निर्वाचनको परिणामले स्थानीय तहमा प्रभाव पर्ने दलहरुको विश्वास छ ।
स्थानीय तहमा बर्चस्व रहेको एमालेले भने स्थानीय तहकै निर्वाचन पहिला हुनुपर्ने बताउन थालेको छ । ‘अब हाम्रो कार्यकाल सकिनै लाग्यो, छिटो निर्वाचन हुनुपर्छ,’ एमालेका जिल्ला अध्यक्ष इन्द्रलाल सापकोटाले भने, ‘स्थानीय तहलाई मजबुत बनाएपछि अरु निर्वाचनमा गएपनि हुन्छ ।’ स्थानीय तह स्वायत्त निकाय भएकोले अत्यावस्यक कानून बनाउन सक्ने उनले बताए ।
