पोखरा, २ फागुन – गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क रक्त सेवा सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार प्रदेश स्वास्थ्य नीति सार्वजनिकीकरणसँगै निःशुल्क रक्त सेवा सुरु गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले रगतको आवश्यकता परेका विरामी दुर्गा गुरुङलाई रगत वितरण गर्दै सो कार्यक्रम सुरु गरे ।
गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक २८ हजार युनिट रगतको माग रहेको छ । त्योमध्ये सबैभन्दा बढी माग पोखरामा छ । विभिन्न जिल्लाबाट उपचार गराउन बिरामीहरु पोखरा आउने भएकाले यहाँ माग बढी भएको हो ।
यसअघिसमम रगत निःशुल्क पाइँदैनथ्यो । रक्त संचार केन्द्रबाट एक प्वाइण्ट रगत लिँदा ७५० देखि १ हजार रुपैयाँसम्म तिनुपथ्र्यो ।
अब भने सो रगतमा लाग्ने शुल्क प्रदेशले नै व्यहोर्ने छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री नेपालीले सोही समयमा प्रदेशको स्वास्थ्य नीति समेत सार्वजानिक गरे । कार्यक्रमको सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री नेपालीले प्रदेश सरकार आएसँगै कार्यान्वयनमा ल्याएको मानव सेवा कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास रहेको बताए ।
उनले प्रदेश सरकारको पहिलो घोषणाको रुपमा रहेको पाठेघर र क्यान्सर पीडितको निःशुल्क उपचारका लागि भरतपुर क्यान्सर अस्पतालसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिए । उनले सबै प्रक्रिया पूरा भइसके पनि अस्पतालसँग सम्झौताको काम बाँकी रहेको बताए ।
‘प्रदेशका नागरिकलाई स्वास्थ्य लाभ निःशुल्क दिनुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो । त्यसका लागि हाम्रो क्षमता र हैसियतले भ्याएसम्म हामी प्रदान गर्नेछौँ’,उनले भने,‘ यसका लागि प्रदेशको आफ्नो मेडिकल कलेजको आवश्यकता हुन्छ । हामीले गण्डकी विश्वविद्यालयसंग समन्वय गरेका छौँ ।’
प्रदेशको मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको मृर्गौला पीडितको समस्या संवोधन गरिने पनि उनले बताए । प्रदेशमा करिब ५५० जनाजति मृगौलाको समस्या भएकाहरुलाई डायलोसिस गर्नुपर्ने भएपनि यहाँको क्षमता १०५ जनालाई मात्रै हुँदा समस्या परेको उनको भनाइ थियो ।
स्वास्थ्यमन्त्री मधु अधिकारीले प्रदेश स्वास्थ्य नीतिले आम प्रदेशवासीको हित गर्ने बताइन् । उनले प्रदेशको सबै क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच पु¥याउन नसकिएको स्वीकारिन् । स्वास्थ्य नीतिमा प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था, समस्या, चुनौती र अवसरको बारेमा व्याख्या गर्दै रणनीतिहरु समेत समावेश गरिएको छ ।
प्रदेश नीतिमा निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवादेखि जलवायू परिवर्तनले निम्त्याएको रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशले नीतिलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्री अधिकारीले बताइन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर श्रीराम तिवारीले प्रदेशले एक चिकित्सक एक अस्पताल गर्ने योजना अघि सारेको बताए । ‘अब एक चिकित्सकले एक स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै आबद्ध हुने गरी नीति आउँदैछ । यसले विरामीको सेवामा थप टेवा पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ’, उनले भने,‘स्वास्थ्य नीतिको उदेश्य भनेकै प्रदेशवासीसमक्ष स्वास्थ्य पहुँच पु¥याउनु हो ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई समेत प्रर्वद्धन गरेर लैजानेगरी योजना अघि सारेको छ । तर, प्रदेशको स्वास्थ्यसम्बन्धी एकल अधिकार, साझा अधिकार र कार्य विस्तृततीकरणका आधारमा तयार भएको स्वास्थ्य प्रणाली माफर्तत गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न आवस्यक पर्ने बजेट तथा अन्य स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसके घोषित नीति तथा रणनीतिहरुको कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्ने देखिन्छ । उक्त कुरा समेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
