काठमाडौं, ४ फागुन – स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। यससँगै ३० वैशाखमा स्थानीय तह चुनाव गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
महोत्तरीको भंगवा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले स्थानीय चुनाव रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। त्यसलाई २६ माघमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गर्ने आदेश दिएका थिए। दरपीठको आदेश विरुद्ध मेयर साहले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए। उनले रिट दर्ता गर्न परमादेशको माग गरेका थिए।
बुधबार त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले दरपीठको आदेश बदर गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदन दरपीठ गरेको यस अदालतका रजिस्ट्रारको मिति २०७८/१०/२६ को आदेश बदर गरिएको छ। अरू कुराको रीत पुगेको भए पेश हुन आएको रिट निवेदन दर्ता गरी अरू नियमानुसार गर्नू।”
स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधिको विषय इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। “स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो, अर्थात कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानूनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरुपण गर्नुपर्ने पत्रहरू उपर न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाइ भई निरुपण हुनु नै मनासिब हुन्छ,” आदेशमा भनिएको छ, “संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपीठ गरी टुंग्याउनु उचि देखिँदैन।”
सरकारले आगामी ३० वैशाखमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। ३० वैशाखमा चुनाव हुँदा मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने दाबी गर्दै साहले रिट दिएका हुन्।
२०७४ सालमा तीन चरणमा ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोजमा चुनाव भएको थियो। मधेश प्रदेशमा तेस्रो चरणमा अर्थात् २ असोजमा चुनाव भएको थियो। मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन ६ महीनाअघि नै चुनाव गर्न लागिएकाले रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो। आजको आदेशसँगै मेयर साहको रिट दर्ता हुने भएको छ। र, उनको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनेछ।
