पोखरा, ८ चैत – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौता संघीयता विपरीत नभएको दोहो¥याएका छन् ।
शिक्षक महासंघसँग गरिएको ५१ बुँदे सम्झौताले स्थानीय तहलाई दिएको शिक्षासम्बन्धी अधिकार कटौति भएको टिप्पणी भइरहेका बेला मन्त्री पौडेलको यो धारणा दोहोरिएको हो । २०७८ साल वैशाख २० गतेदेखि विभिन्न ३२ वटा माग राख्दै शिक्षकहरु आन्दोलित बनेपछि सरकारले उनीहरुसँग गएको फागुन १ गते सहमति गरेको थियो ।
सहमतिको ११ नम्बर बुँदामा हाल स्थानीय तह मातहत रहेको माध्यमिक शिक्षालाई संघ मातहत ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । विज्ञहरुले सो सम्झौताले स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई संघ,प्रदेश र स्थानीयको साझा सूचीमा राख्नु गलत भएको जिकिर गरिरहेका छन् ।
तर, शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकहरुबीच भएको सम्झौता विद्यालय शिक्षा सुधारकै लागि भएको जिकिर गरिरहेका छन् । मन्त्री पौडेल सोमबार पोखराको बाटुलेचौरमा रहेको विन्ध्यवासिनी माविको हीरक जयन्ती समारोहमा बोल्दै थिए । उनले सम्झौताले तीनवटै तहको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने दावी पनि गरे ।
उनले सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाएर निजी विद्यालयलाई गाभ्ने नीति ल्याउन लागिएको जानकारी पनि दिए । अर्को वर्षदेखि एस ईई परीक्षा प्रदेशवाटै संचालन हुने बताउदै, मन्त्री पोैेडेलले कोभिडलाई देखाएर शैक्षिक सत्र परिवर्तन नहुने पनि स्पष्ट पारे ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक, शहरी विकासमन्त्री कुमार खड्काले देशको शिक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउदै शिक्षा क्षेत्र वेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा सीमित बनेको जिकिर गरे । गण्डकीका संचार, कानुन तथा प्रदेश मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी गण्डकी सरकार सामुदायिक विद्यालयमा पनि बोर्डिङ स्कुल हाराहारीको शिक्षा दिन तयार रहेको बताए ।
संघीय सांसद विद्या भट्टराईले देशको विद्यमान शिक्षा प्रणलीलाई सुधार नगरी देशको समग्र विकास हुन नसक्ने बताइन् । हीरक जयन्ती मुल समारोक समितिका अध्यक्ष एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्द्रा थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा हीरक जयन्तीको अवसरमा आयोजना गरेको भलिवल प्रतियोगिताको विजेता रेड हाउसलाई मन्त्री पौडेलले शिल्ड हस्तान्तरण गरे ।
